सुर्खेत — आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि हिमाली जिल्ला हुम्लामा नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । जसका लागि सबै नयाँ उम्मेदवार संघीय संसद‍्को चुनावी अभियानमा होमिएका हुन् ।

कांग्रेसले पूर्व जिल्ला सभापति जयपति रोकाया पहिलोपल्ट चुनावी प्रतिस्पर्धामा उभ्याएको छ । नेपाल विद्यार्थी संघ र तरुण दल हुम्लाको अध्यक्ष हुँदै उनी दुई कार्यकाल हुम्लाको पार्टी सभापति बनेका थिए । २०४० सालदेखि नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीति सुरु गरेका उनी अहिले पार्टीको कर्णाली प्रदेश कार्यसमितिका सदस्य हुन् ।

२०७४ र २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उनी समानुपातिक सूचीमा थिए । तर सांसद बन्ने अवसर पाएनन् । पिछडिएको जिल्लाको आवाज संसदसम्म पुर्‍याउने र जिल्लालाई समृद्ध बनाउन आफूले उम्मेदवारी दिएको उनले बताए । 

एमालेबाट दल फडेरा निर्वाचनमा भाग लिँदैछन् । पार्टीका केन्द्रीय सदस्य उनी २०७४ सालमा अदानचुली गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए भने २०६४ सालमा जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अध्यक्ष बनेका थिए । २०५२ सालमा अनेरास्ववियुको तेह्रो सम्मेलन प्रतिनिधि छनोट हुँदै उनले आफ्नो राजनीतिक यात्रा थालेका थिए । एमालेको संगठनात्मक शक्ति, स्पष्ट नीति र विकासमुखी दृष्टिकोण नै हुम्लाको समृद्धिको आधार भएको उनले बताए ।

‘एमाले नेतृत्वमा मात्र हिमाली जिल्लाको दीर्घकालीन विकास सम्भव हुन्छ,’ उनले भने, ‘जिल्लाको समृद्धि, मूलधारको विकास र स्थानीय समस्यालाई राष्ट्रियकरण गर्न मेरो भूमिका रहनेछ ।’ उनी गत प्रदेशसभा निर्वाचनमा हुम्ला १ (क) बाट माओवादी उम्मेदवार रणसिंह परियारसँग पराजित भएका थिए । ६ हजार ४ सय ८१ मतसहित परियार विजयी हुँदा फडेराले २ हजार ९९ मत प्राप्त गरेका थिए । 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले केन्द्रीय सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायालाई उम्मेदवार बनाएको छ । उनी यसअघि नेकपा माओवादीका जिल्ला संयोजक थिए भने कर्णाली प्रदेश योजना आयाोगको पूर्व सदस्यसमेत हुन् । उनी पहिलोपल्ट संसदीय निर्वाचनमा भाग लिदैछन् । नेकपाले ६ जनाको नाम सिफारिस गरेकोमा उनले टिकट पाएका हुन् । ‘हुम्लालाई मूलधारको राजनीतिसँग जोड्दै यहाँका भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक समस्या समाधानका लागि मेरो पहल हुनेछ,’ उनले भने, ‘भावनात्मक राजनीति होइन, परिणाम देखिनेगरि काम गर्न नेकपालाई विजयी गराउन जरुरी छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट हुम्लामा २६ वर्षीय टासी ल्हान्जोम चुनावी प्रतिस्पर्धामा छिन् । लामा सुरुमा रास्वपाको समानुपातिक बन्दसूचीमा आदिवासी जनजाति कलस्टरको महिलातर्फ पहिलो नम्बरमा परेकी थिइन् । तर पार्टीले उनको नाम सूचीबाट हटाएपछि जिल्लाबाट सिफारिस भएका चारजनालाई उछिन्दै प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बनेकी हुन् । लामाको नाम वर्तमान सरकारमा मन्त्रीको रूपमा सिफारिस गरिएको थियो । तर विवाद आएपछि उनले सपथ लिन पाइनन् । हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६ लिमीमा जन्मिएकी उनी छात्रवृत्तिमा दिल्ली गएर कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेकी थिइन् ।

भारतकै दिल्ली विश्वविद्यालयको हिन्दू कलेजमा राजनीतिक शास्त्र पढेर नेपाल फर्किएकी उनले केही समय नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासमा पोलिटिकल र इकोनमिक सेक्सनमा काम गरिसकेकी छिन् । उनी ‘डकुमेन्ट्री’ निर्माता हुन् भने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अभियानमा सक्रिय थिइन् । ‘नो मोनाष्ट्री नो भिलेज’ डकुमेन्ट्रीमार्फत आफ्नो गाउँ लिमीलाई विश्वभर चिनाएकी उनले नेपाल–अमेरिका फिल्म फेस्टिबलमा ‘बेस्ट डकुमेन्ट्री’, ‘नेपाल कल्चरल इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टिभल’मा ‘बेस्ट नेशनल डकुमेन्ट्री अवार्ड’ लगायत पुरस्कार प्राप्त गरेकी छिन् ।

पार्टीको राष्ट्रिय एजेन्डाकै आधारमा आफू विजयी हुने उनले दावी गरिन् । ‘सुशासन, विकास र समृद्धि नै हाम्रो एजेन्डा हो,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म हुम्लाका विकट गाउँलाई अन्तराष्ट्रियस्तरसम्म चिनाए, अब यहाँका सबैखाले समस्या समाधानका लागि क्रियाशील रहनेछु ।’ 

गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पूर्व माओवादीका छिरिङ डम्डुल लामा (भोटे) १४ हजार ३ सय ७१ मतसहित विजयी बनेका थिए । प्रदेशसभा १ (१) मा पूर्व माओवादीका रणसिंह परियार ६ हजार ४ सय ८१ र निर्वाचन क्षेत्र नं. १(२) मा कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही ७ हजार ५६ मतसहित विजयी भएका थिए । ७ स्थानीय तह रहेको हुम्लामा गत स्थानीय तह निर्वाचनमा ३ स्थानीय तहको प्रमुख र अध्यक्ष कांग्रेसले तथा ३ प्रमुख तथा अध्यक्ष नेकपाले जितेको थियो भने एक स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी बनेका थिए । त्यस्तै ४ उपप्रमुख/उपाध्यक्ष नेकपाले र कांग्रेसले ३ ठाउँमा जितेको थियो ।