काठमाडौँ — आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि सरकार र सुरक्षा निकायहरूले तहगत संयन्त्र स्थापना गरेका छन् । गृह मन्त्रालय, चारवटै सुरक्षा निकाय, प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सुरक्षा समन्वय र व्यवस्थापन संयन्त्रहरू बनाएका हुन् । 

गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकबाट स्वीकृत निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना–२०८२ अनुसार तहगत संयन्त्रहरूलाई सोहीअनुसार कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्देशन र ‘सुपरभिजन’मा रहने गरी गृह मन्त्रालयमा सचिव राजकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा चारवटै सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू सम्मिलित केन्द्रीय कमान्ड पोस्ट गठन भइसकेको छ । 

कमान्ड पोस्टबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन र एकीकृत समन्वय गर्न मन्त्रालयमै सुरक्षा समन्वय महाशाखा प्रमुख रहेका सहसचिव आनन्द काफ्लेको संयोजकत्वमा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित केन्द्रीय संयुक्त निर्वाचन सेल बनेको छ ।

यसैगरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले आ–आफ्ना प्रधान कार्यालयमा ‘अपरेसन’ हेर्ने विभागमै निर्वाचन सेल बनाएका छन् । सोही संयन्त्रले देशभरका मातहत युनिटबाट ‘ब्रिफिङ’ लिने र माथिबाट भएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो ।

त्यसका लागि सेना, प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धान विभागका हेडक्वार्टर अलाबा प्रदेशदेखि जिल्ला तहका युनिटमा पनि निर्वाचन सेल बनाइएको छ ।

प्रदेश तहबाट समन्वय गर्न सातवटै प्रदेशमा प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा प्रदेशका सुरक्षा प्रमुखसहितको ‘प्रदेश कमान्ड पोस्ट’ र प्रदेशकै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्रदेश निर्वाचन सेल बनिसकेका छन् ।

७७ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) को नेतृत्वमा पनि सुरक्षा संयन्त्रलाई निर्वाचन सुरक्षामा सक्रिय पारिएको छ । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार प्रजिअको नेतृत्वमा नियमित रूपमा स्थायी संयन्त्रका रूपमा जिल्ला सुरक्षा समिति रहन्छ । 

जिल्ला सुरक्षा समितिका अलाबा निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रजिअकै नेतृत्वमा जिल्ला निर्वाचन सेललाई सक्रिय बनाइएको हो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता काफ्लेले निर्वाचनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका सबै संयन्त्रहरूलाई सक्रिय पारिएको बताए ।

चारवटै सुरक्षा निकायबाट पहिचान गरिएका सुरक्षा चुनौतीलाई समीक्षा गरी एकीकृत रूपमा तयार पारिएका रणनीतिअनुसार सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । संघ सरकार र प्रदेश सरकारसमेतको सहभागितामा निर्वाचन सुरक्षार्थ सातवटै प्रदेशमा सुरक्षा गोष्ठी पनि आयोजना भइसकेको छ ।

निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनका लागि देशभर ११ हजार ९ सय १ निर्वाचन मतदान केन्द्र तोकिसकेको छ । त्यसकै आधारमा गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायहरूबाट प्राप्त विश्लेषणका आधारमा जोखिम आकलन गरी मतदानस्थललाई अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरेर खटिने जनशक्ति तय गरेको छ ।

आयोगले निर्धारण गरेका मतदानस्थलमध्ये एकतिहाइ अति संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ । बाँकीमध्ये ४ हजार ४ सय ४२ संवेदनशील र २ हजार ८ सय ४५ सुरक्षा चुनौतीका दृष्टिले सामान्य मतदानस्थल तोकिएको हो ।

काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा १५ निर्वाचन क्षेत्र रहेकामा २ सय ७८ मतदानस्थललाई सामान्य, २ सय ३७ संवेदनशील र १२ मतदानस्थल अति संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ । कोशीमा ६ सय ४७ मतदान केन्द्र सामान्य, २ सय ३७ संवेदनशील र १२ अति संवेदनशील सूचीमा समेटिएको छ ।

मधेशमा १ सय ५९ सामान्य, ७ सय ५५ संवेदनशील र १२ सय ४६ अति संवेदनशील सूचीमा राखिँदा बागमती (उपत्यकाबाहेक) मा ४ सय ३७ सामान्य, ४ सय ९७ संवेदनशील र १२ सय ८८ अति संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ । यो सूचीकै आधारमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति निर्धारण गरिएको छ । 

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गण्डकीमा ३ सय ९२ सामान्य, ५ सय ७७ संवेदनशील र ३ सय २८ अति संवेदनशील, लुम्बिनीमा ४ सय ७१ सामान्य, ७ सय ३८ संवेदनशील र ३ सय ५८ अति संवेदनशील, कर्णालीमा १ सय ६१सामान्य, ४ सय २२ संवेदनशील र ३ सय ५८ अति संवेदनशील तथा सुदूरपश्चिममा 

३ सय सामान्य, ३ सय ९४ संवेदनशील र ४ सय ८१ मतदानस्थल अति संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ ।

यसरी निर्धारण गरिएका मतदानस्थललाई नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका जनशक्ति परिचालन गरिने सुरक्षा कार्ययोजनामा उल्लेख छ । निर्वाचनमा चारवटै सुरक्षा निकाय र निर्वाचन प्रहरी गरी सवा ३ लाख सुरक्षाकर्मी खटाउने सरकारको तयारी छ ।

त्यसकै आधारमा निर्वाचनको एक महिनाअघिबाट सेनालाई फिल्डमा तैनाथ गराउन लागिएको छ भने नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीका अलाबा निर्वाचन सुरक्षामै भर्ना हुने १ लाख ४९ हजार ९० निर्वाचन प्रहरीलाई २५ माघदेखि प्रहरी र सशस्त्र मातहत रहने गरी परिचालन गर्न लागिएको छ । 

अहिले देशभर निर्वाचन प्रहरी छनोट भइरहेकामा १५ माघमा नियुक्ति र २५ माघबाट फिल्डमा निर्वाचन प्रहरी परिचालन गर्ने तयारी सरकारको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले ६ माघमा गृह मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरी चुनावलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । त्यस क्रममा गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले चुनावी सुरक्षालाई प्रश्नरहित ढंगबाट व्यवस्थापन गरिएको र सोहीअनुसार बन्दोबस्ती मिलाइएको बताएका थिए ।

सशस्त्र प्रहरीको २५ औं स्थापना दिवसका अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी चुनावमा ‘एक थोपा रगत नबगी र एक जना पनि घाइते नभई’ सम्पन्न गर्ने गरी सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएकी छन् ।

‘सम्भावित सुरक्षा चुनौतीहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरी उच्च सतर्कता र व्यावसायिकताका साथ सम्पादन गर्न निर्देशन दिन चाहन्छु,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘वर्तमान संक्रमणकाल अन्त्य गरी मुलुकमा दिगो स्थायित्व कायम गर्न सरकारले सम्पूर्ण शक्ति लगाएको छ र सबै सुरक्षा अंग परिचालनको निर्णय पनि गरिसकेको छ ।’ सोही कार्यक्रममा गृहमन्त्री अर्यालले राज्यले तोकेको जिम्मेवारी वहन गर्ने क्रममा असल मनसायले गरेका कामको जिम्मेवारी राज्यले वहन गर्ने भन्दै ढुक्कले सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाउन निर्देशन दिएका छन् ।

खासगरी जेन–जी आन्दोलनपछि बदलिएको परिस्थिति, त्यसमा जेन–जी पक्षधर समूह, नयाँ र पुराना दलबीच अस्तित्वको लडाइँ र प्रतिस्पर्धा, निर्वाचनलाई बहिष्कार तथा अवरोध गर्न सक्ने समूहका गतिविधि, सुरक्षा निकायमा सवारीसाधन र हातहतियार/गोलीगट्ठाको अपर्याप्तता, सुरक्षा निकायमा न्यून जनशक्ति, खुला सीमा र त्यसबाट सिर्जित हुन सक्ने जोखिम तथा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा किटान गर्दै सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरिएको सरकारको दाबी छ । तर, त्यसका बाबजुत निर्वाचन केन्द्रित सभा/जुलुस, प्रदर्शन र प्रचार कार्यक्रममा हुन सक्ने झडप र एकअर्काप्रति देखिन सक्ने निसानाले अर्को जोखिम बढाइदिएको छ ।

नेपाल–भारत खुला सीमाक्षेत्र भएका कारण त्यसबाट सिर्जित जोखिमलाई मुख्य चुनौती मानेर झापादेखि कञ्चनपुरसम्म सीमावर्ती क्षेत्रका मतदानस्थल बढी जोखिममा समेटिएका छन् । नेपालको भारततर्फ करिब १ हजार ८ सय ८० किमि लम्बाइमा खुला र चीनतर्फ १ हजार ४ सय १४ किमि लम्बाइको नियन्त्रित अवधारणाको सीमा छ । चीनतर्फ बन्द सीमा नाका भएका कारण सहजै आउजाउमा कठिन छ ।