टीकापुर, कैलाली — कैलालीको टीकापुर–४, मौरनियामा कान्तिपुर टिम पुग्दा ३४ वर्षीय सोमबहादुर चौधरी झन्डा छाप्ने मेसिन सफा गर्दै थिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालको चुनाव चिह्न चकिया (जाँतो) अंकित झन्डा भर्खर छापिसकेका थिए । त्यसपछि नेकपाको झन्डा छाप्ने तयारीमा थिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रेशम चौधरीको हो भने नेकपा रञ्जिता श्रेष्ठ आबद्ध दल हो ।

व्यवसाय हुनाले दुवैका झन्डा छापे पनि सोमबहादुर रेशम र रञ्जिता दुवैसँग बेखुस छन् । ‘थारू समुदायको मुद्दा लिएर उनीहरूले पार्टी बनाउँदा उत्साही थियौं तर घर झगडाले नै पार्टी सिध्याए,’ उनले भने, ‘हाम्रो मुद्दा पनि ओझेलमा पर्‍यो ।’ आडैमा बसिरहेकी सोमबहादुरकी ७० वर्षीया आमा सुवन्सीको पनि दुखेसो छ । ‘नयाँ पार्टी आए पनि आफ्ना दुःख आफैंसँग रहे,’ उनले छोटो टिप्पणी गरिन् । 

खासमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पृष्ठभूमि थरुहट आन्दोलनसँग जोडिन्छ । आन्दोलनका क्रममा ७ भदौ २०७२ मा भएको ‘टीकापुर घटना’ को चर्चा अहिले पनि सेलाएको छैन । कैलालीको टीकापुरमा त्यो दिन नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ प्रहरी र १ नाबालकको हत्या भएको थियो ।

यही घटनामा रेशमलाल चौधरीलाई मुख्य अभियुक्त बनाएर ३० भदौ २०७२ मा मुद्दा दर्ता गरियो । मंसिर २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आइपुग्दा रेशम फरार नै थिए तर यही अवस्थामै उनले टीकापुर क्षेत्र पर्ने कैलाली–१ बाट स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिए र करिब २१ हजार मतान्तरले विजयी भए । 

निर्वाचनको तीन महिनापछि रेशमले अदालतसामु आत्मसमर्पण गरे र पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भए । थुनामै रहेका बेला सांसद पदको शपथ त लिए तर निलम्बित रहेकाले सांसदका रूपमा काम गर्न पाएनन् । अदालतको आदेशबमोजिम जन्मकैदको सजाय काटिरहेका बेला पुस २०७८ मा उनकै अग्रसरतामा थारू समुदायका सरोकार उठाउँदै पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी खुल्यो ।

४ मंसिर २०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रेशम स्वयंले बर्दिया–२ बाट उम्मेदवारी दिए तर जन्मकैदको सजाय सुनाइएका कारण उनको उम्मेदवारी खारेज भयो । नागरिक उन्मुक्तिबाट तीन जनाले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन जिते । रेशमको उम्मेदवारी बदर भएको बर्दिया–२ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार उनका बुबा लालवीर चौधरी पनि विजयी भए । 

६ वर्ष जेल बसेका रेशम बाँकी कैद माफी पाएर जेलबाट छुटे तर अहिले उनको पार्टी पनि छिन्नभिन्न छ । रञ्जिताले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा मिसाएकी छन् । रेशम ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल’ नामको अर्को दल खोलेर राजनीतिमा सक्रिय छन् । आगामी निर्वाचनका लागि रेशम आफैंले पनि कैलाली–१ मा उम्मेदवारी दिएका थिए तर जन्मकैदको सजाय पाएकै कारण निर्वाचन आयोगले बिहीबार उनको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको छ । 

कैलाली–१ थारू समुदायको बाहुल्य रहेको क्षेत्र हो । २०७८ को जनगणनाअनुसार यस क्षेत्रमा ३७ हजार ६६ परिवारको बसोबास छ, जनसंख्या १ लाख ६६ हजार ८ सय ५९ छ । मतदाता १ लाख ८ हजार ४ सय ९१ जना छन्, जसमा ५२ हजार ८ सय ५७ पुरुष र ५५ हजार ६ सय ३३ महिला हुन् । 

गत निर्वाचनमा यस क्षेत्रबाट नागरिक उन्मुक्तिकी रञ्जिता श्रेष्ठ विजयी भएकी थिइन् । उनको मत ३० हजार ४ सय ४ थियो भने निकटम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका रामजनम चौधरीले १८ हजार ८१ मत ल्याएका थिए । रञ्जितासँगै नागरिक उन्मुक्तिका ४ जना प्रतिनिधिसभामा आएका थिए । तर सरकारमा जाने नजाने, कुन गठबन्धनमा जाने र को मन्त्री हुने विषयमा पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता र संरक्षक रेशमबीचको विवाद समाजमा छताछुल्ल भयो । पार्टीको कमान कसको हातमा हुने भन्ने विषयमा पनि उनीहरूबीचको विवाद अदालतसम्म पुग्यो । त्यसैले रेशमले अहिले पुरानो पार्टीको नामका पछाडि ‘नेपाल’ थपेर नयाँ दल खोलेका छन् । 

रञ्जिता १९ चैत २०७९ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पनि बनेकी थिइन् । तर पोखराको बाटुलेचौरस्थित लिची बगानको जग्गा हिनामिना प्रपञ्चका लागि घूस लेनदेनको कसुरमा उनीविरुद्ध गत असोजमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । 

टीकापुर नागरिक समाजका पूर्वसंयोजक फिरुलाल चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग यहाँका बासिन्दाले ठूलो आशा र भरोसा गरेको तर त्यसमा तुषारापात भएको बताउँछन् । ‘नागरिक उन्मुक्ति थारूका मुद्दा लिएर अघि बढेको थियो । जनजाति समुदायको उनीहरूप्रति ठूलो भरोसा थियो तर त्यो तुषारापात भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेकपामा विलय भयो, रेशमले अर्को पार्टी बनाए । यस्तो अवस्थामा अब मतदाताले कसरी उनीहरूमाथि भर गर्ने ?’

त्यसो त थारू समुदायका अधिकारकै विषय लिएर भएको आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा रेशम जेल चलान भएका हुन् । राजधानी काठमाडौंले रेशमलाई हत्याहिंसाका योजनाकार मान्दा थारू समुदायले भने उनलाई आफ्नो ‘मसिहा’ ठानेको थियो । 

संविधान लेखनका क्रममा मुलुकको प्रशासनिक पुनःसंरचना निर्णायक चरणमा पुग्दै गर्दा सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा दुई थरी आन्दोलन भएको थियो । एक थरीले अखण्ड सुदूरपश्चिम माग गरिरहेका थिए भने अर्को पक्षले थरुहट । अखण्ड पक्षधरले २६ साउन २०७२ को साँझ धनगढी, अत्तरिया, टीकापुरलगायत बजारमा राँके जुलुस निकालेका थिए । यही समूहले २८ साउनदेखि अनिश्चितकालीन आमहडताल सुरु गर्‍यो । 

अखण्ड पक्षधरको हडताल कायमै रहेका बेला थरुहट पक्षधरले ३२ साउनमा धनगढीमा बृहत् आमसभा गर्‍यो । थरुहट र अखण्ड पक्षधरबीच झडप पनि भयो तर ठूलो क्षति भएन । प्रमुख राजनीतिक दलले सुदूरपश्चिमलाई अखण्ड राख्ने गरी संघीय संरचनाको खाकामा सहमति गरेपछि ५ भदौमा टीकापुरमा अखण्ड पक्षधरले ‘विजय आमसभा’ आह्वान गरे । त्यसको पूर्वसन्ध्यामा अखण्ड पक्षधरले धनगढी–टीकापुरमा सद्भाव मोटरसाइकल र्‍याली पनि निकालेका थिए । र्‍यालीकै क्रममा दुगौलीको तरियामा दुवै पक्षबीच झडप भयो । त्यसपछि टीकापुर अशान्त बन्दै गएको थियो । 

हिंसा भड्किने आकलन गर्दै स्थानीय प्रशासनले बिहान ११ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म कर्फ्यु आदेश जारी गरेको थियो । कर्फ्यु आदेशकै बीच थरुहट पक्षधरले ७ भदौमा टीकापुरमा प्रदर्शन आह्वान गरे । 

प्रत्येक घरबाट कम्तीमा एक जना आन्दोलनमा अनिवार्य सहभागी हुन आह्वान गरिएको थियो । त्यो दिन प्रदर्शनकारीले कर्फ्यु तोड्न खोज्दा सुरक्षाकर्मीसँग झडप भयो । प्रदर्शनकारीको आक्रमणमा नेपाल प्रहरीका तत्कालीन अञ्चल प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने, निरीक्षक बलराम विष्ट र केशव बोहरा, हवल्दार लक्ष्मण खड्का तथा जवान लोकेन्द्र चन्दको मृत्यु भयो । सशस्त्र प्रहरीका हवल्दार ललित साउद र जवान रामविहारी चौधरी तथा २ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउदको पनि ज्यान गयो । 

यता पूर्वी मधेशमा पनि आन्दोलन, दमन र हिंसा भइरहेको थियो । २१ साउन २०७३ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गर्‍यो । आयोगमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता सूर्य कोइराला, नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी नवराज ढकाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वएआईजी सुखचन्द्र झा र वरिष्ठ अधिवक्ता सुजन लोप्चन सदस्य थिए । आयोगमा गृह मन्त्रालय शान्तिसुरक्षा महाशाखा प्रमुख सदस्यसचिव थिए । 

आयोगले १४ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन भने अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन । जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले सबै आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने भने पनि लाल प्रतिवेदन अझै ‘गोप्य’ राखेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की आफैंले पनि सबै आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताएकी थिइन् । ‘प्रतिवेदन सार्वजनिक भए सबैले वास्तविकता थाहा पाउँछन् । सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । प्रतिवेदनको निष्कर्ष जसलाई राम्रो लाग्छ, उसले राम्रो भन्छ, नराम्रो लाग्नेले नराम्रो भन्छ,’ लाल भन्छन् । 

टीकापुर घटनामा सरकारले रेशमलाई मुख्य योजनाकार बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको थियो । उनी भने फरार थिए । कैलाली जिल्ला अदालतले २२ फागुन २०७५ मा रेशमसहित ११ जनालाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनायो ।

जिल्ला अदालतले हरिनारायण चौधरी, राजकुमार कठरिया, सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन डगौरा, राजेश चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी, सीताराम चौधरी, श्रवण चौधरी, गंगाराम डगौरा चौधरी र रेशमलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । श्रवण चौधरी नाबालक भएकाले बालबालिकासम्बन्धी ऐनअनुरूप १० वर्ष मात्रै कैद हुने फैसला थियो । अन्य १२ जनालाई ३ वर्ष र एक जनालाई ६ महिना कैद तोकिएको थियो । ३ जनाले भने अदालतबाट सफाइ पाए । 

जिल्ला अदालतले कैद सजाय तोकिसकेपछि रेशम उच्च अदालत गए । उच्चले १९ पुस २०७७ मा जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले पनि २ जेठ २०८० मा तल्लो तहका अदालतकै निर्णय सदर गरिदियो । २०८० मा गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट बाँकी कैद सजाय माफी पाएर रेशम छुटे । कैलाली–१ भने २०७४ देखि पाँच वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीनकै अवस्थामा थियो । 

टीकापुर नागरिक समाजका पूर्वसंयोजक फिरुलाल चौधरी रेशम जेलमा भएकै कारण सहानुभूतिको मत पाएर २०७४ को चुनावमा विजयी भएको बताउँछन् । ‘उनले त्यति बेला थारूहरूको मात्र होइन, आम नागरिकको सहानुभूतिको मत पाएका थिए ।

त्यसैको आडमा उनले नयाँ दल नागरिक उन्मुक्ति पनि खोलेका थिए । त्यस दललाई यहाँका जनताले राम्रो मत दिएका हुन् । तर नागरिक उन्मुक्तिले जनमतको कदर गरेको देखिएन,’ उनले भने, ‘ढकिया (नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको चुनाव चिह्न) बाट चकिया (नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालको चुनाव चिह्न) जन्माए तर थारूका मुद्दा जहाँको त्यहीँ छ ।’ 

२०७९ को चुनावमा पनि रेशमप्रतिको सहानुभुतिकै कारण कैलाली–१ का मतदाताले रञ्जितालाई जिताएको फिरुलालको विश्लेषण छ । उनको भनाइमा यस क्षेत्रको मुख्य मुद्दा अहिले पनि पहिचान र समावेशीकै हो । राज्यका हरेक अंगमा जनसंख्याअनुसार समानुपातिक रूपमा अवसर दिलाउनुपर्ने, पछाडि पारिएका/परेका समुदायको उत्थान गरिनुपर्ने उनी बताउँछन् । 

अनुसन्धानकर्मी कृष्णराज सर्वहारी रेशम र रञ्जिता काठमाडौंकेन्द्रित बनेका कारण स्थानीयमा असन्तुष्टि रहेको बताउँछन् । ‘उनीहरू गाउँबस्तीमा पुगेर स्थानीयका मुद्दा सुन्दैनन्, जिल्ला गए होटलमै बसेर फर्किन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘रञ्जिताको अभियान रेशमलाई जेलबाट छुटाउने मात्र भयो । रेशमसँगै जेल परेकाहरूको अवस्था के छ भनेर बुझ्न प्राथमिकता दिएनन् ।’

संघीय राजधानीले पनि थारू समुदायप्रति सहानुभूति राख्नेबाहेक अरू केही काम नगरेको सर्वहारीको आरोप छ । ‘त्यहाँको अवस्था के छ र कसरी थारू समुदाय बसिरहेका छन्, बुझ्ने कम छन्, त्यहीँ गएर बुझ्दा सबै दृश्य छर्लङ्ग हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर काठमाडौंको चस्माले सतही रूपमा मात्र हेरिरहेको छ ।’

त्यसो त टीकापुर आफ्ना नेता फेर्न पनि पोख्त छ । यो क्षेत्रबाट २०४८ मा कांग्रेसका गंगाबहादुर कुँवरले चुनाव जितेका थिए । उनी अछाममा राजनीति गरेर एकाएक यहाँ आएका थिए । ‘२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा नेपाल बैंक लिमिटेडको प्रबन्धक पदबाट राजीनामा गरेर हिमाञ्चलराज भट्टराईले एमालेबाट चुनाव जिते,’ सञ्चारकर्मी योगेश रावल भन्छन्, ‘२०५६ मा सुशीला स्वाँरले कांग्रेसबाट चुनाव जितिन्, उनी कैलाली बहुमुखी क्याम्पसबाट राजीनामा गरेर चुनावी मैदानमा होमिएकी थिइन् ।’

२०६४ मा माओवादीबाट रूपा चौधरीले चुनाव जितिन् । २०७० मा मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बाट जनकराज चौधरीले चुनाव जिते । उनी शिक्षक पदबाट राजीनामा गरेर उम्मेदवार बनेका थिए । २०७४ मा रेशम चौधरीले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएर चुनाव जिते । २०७९ मा नयाँ पार्टी नागरिक उन्मुक्तिकी रञ्जिता श्रेष्ठ विजयी भइन् । आसन्न निर्वाचनमा पनि नयाँ दलले नै चुनाव जित्ला कि पुरानै दोहोरिएला, आम चासो छ । 

यसपालि रञ्जिताको समेत समर्थनमा नेकपाका रामलाल डगौरा थारू उम्मेदवार छन् । उनी टीकापुर नगरपालिकाको मेयरबाट राजीनामा दिएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन् । त्यस्तै कांग्रेसबाट जनकराज चौधरी, एमालेबाट द्वारिका न्यौपाने, रास्वपाबाट कोमल ज्ञवाली, उज्यालो नेपाल पार्टीबाट प्रदीपकुमार चौधरी प्रतिस्पर्धामा छन् ।