१२ जना उम्मेदवार हुँदा एक जना पनि महिला समावेश नहुनु हामीले लिएको गणतन्त्र र समावेशीताको सिद्धान्तमाथि गरिएको मद्दा मजाक हो। यो तरिका दलहरूको संकुचित सोचको उपज पनि हो : कांग्रेस नेतृ श्रीकुमारी रोका
काठमाडौँ — आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि रोल्पामा चुनावी सरगर्मी बढेको छ। दलहरू चुनाव केन्द्रित गतिविधिमा लागेका छन्। तर, उम्मेदवारी दर्ता भएसँगै जिल्लामा एउटा गम्भीर बहस सुरु भएको छ- के रोल्पामा सक्षम महिला नेतृत्व नै नभएका हुन् त ?
प्रतिनिधि सभाका लागि मंगलबार १२ जनाको उम्मेदवारी दर्ता हुँदा एक जना पनि महिला परेका छैनन् । यस घटनालाई लिएर राजनीतिक दलहरूले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको 'समावेशी लोकतन्त्र' को धज्जी उडाएको आरोप सरोकारवालाहरूले लगाएका छन्।
यसपटकको निर्वाचनमा रोल्पामा १२ जना पुरुष उम्मेदवारबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार एमालेका गोकुलप्रसाद घर्तीमगर, कांग्रेसका डा. सुदनकुमार ओली, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका वर्षमान पुन र नेकपा (माओवादी) का चुडामणि ओली उम्मेदवार छन्। यसैगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट बालाराम थापा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका मेखबहादुर विष्ट, राप्रपाका अम्मरबहादुर थापा, नेसनल रिपब्लिक नेपाल पार्टीका मनबहादुर घर्ती, मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनका कुमार घर्तीमगर र आम जनता पार्टीका दिलबहादुर कामी पनि चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारको सूचीमा भने आशबहादुर पुनमगर र दलबहादुर खत्रीको नाम दर्ता भएको छ ।
महिला सहभागिता शून्य भएकोमा रोल्पाका स्थापित व्यक्तित्वहरूले कडा प्रतिक्रिया दिएका छन्। कांग्रेसकी नेतृ श्रीकुमारी रोकाले परिवर्तनका लागि पुरुषसरह महिलाहरू पनि लडेको र उनीहरूले विगतमा पनि निर्णायक भूमिका खेलेको बताइन्। उनले महिलालाई महत्त्वपूर्ण तहमा पुग्ने बेला पन्छाइने गरेको आरोप लगाइन्। '१२ जना उम्मेदवार हुँदा एक जना पनि महिला समावेश नहुनु हामीले लिएको गणतन्त्र र समावेशीताको सिद्धान्तमाथि गरिएको मद्दा मजाक हो। यो तरिका दलहरूको संकुचित सोचको उपज पनि हो,' उनी भन्छिन् ।
त्यसैगरी, दलहरूले पठाएका उम्मेदवारका बारेमा नेपाल पत्रकार महासंघ रोल्पाका पूर्वअध्यक्ष महेश न्यौपानेले यो विषयलाई लोकतन्त्रको खल्लो अभ्यासको रूप भएको टिप्पणी गरे। 'राजनीतिक परिवर्तन गर्न जुन जिल्लाले देशलाई समानताको पाठ सिकायो, त्यहीँ महिलालाई निषेध गरिनु दुःखद छ। यो अवस्थाले हाम्रो राजनीति अझै कति पितृसत्तात्मक छ भन्ने प्रष्ट पार्छ,' उनले भने ।
पार्टीको उम्मेदवारी दर्ताको विवरण सार्वजनिक भएलगत्तै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र टिकटकमा रोल्पाली युवा तथा अधिकारकर्मीहरूले दलहरूको आलोचना गरिरहेका छन्। अधिकांशले महिलाको भोट मात्र चाहिने, नेतृत्वचाहिँ नचाहिने भनेर प्रश्न गरेका छन्।
नेपालको संविधानले राज्यको हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको ग्यारेन्टी गरेको छ। तर, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा 'जित्ने उम्मेदवार' खोज्ने बहानामा दलहरूले महिलाको क्षमतामाथि अविश्वास गर्दै आएका छन्। रोल्पामा १२ जनाको उम्मेदवारी परेकामा महिला एक जना पनि नहुनुले राजनीतिक दलहरूभित्र समावेशीताका सवालबारेमा गम्भीरता नभएको पाइएको छ। अझ परिवर्तनको उद्गम थलो मानिने रोल्पामा महिला सहभागिताबिनाको यो निर्वाचनले संख्यात्मक नतिजा मात्रै दिने निश्चित छ। यद्यपि नैतिक र समावेशीताको कसीमा भने ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ।
