रेशम चौधरीको उम्मेदवारी खारेज गर्ला निर्वाचन आयोगले ?

कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का निर्वाचन अधिकृत देवराज भारती भन्छन्, ‘रेशम चौधरीविरुद्ध उजुरी पनि परिसकेको छ । कुनै उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी नै नपरेपनि कानुन बमोजिम नमिल्ने देखिए स्वतः रद्द हुने हुन्छ ।’

माघ ७, २०८२

अर्जुन शाह

Will the Election Commission reject Resham Chaudhary's candidacy?

धनगढी — सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैदको फैसला भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका उम्मेदवार रेशम चौधरीको उम्मेदवारी रद्द गर्न माग गरी उजुरी परेको छ । चौधरीले प्रतिनिधिसभा कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । उनको उम्मेदवारीविरुद्ध निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बुधबार उजुरी परेको हो ।

आठ जना प्रहरी र एक नाबालक मारिएको टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय हुने गरी कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले गरेको फैसलालाई नै सर्वोच्च अदालतले ०८० जेठ २ मा सदर गर्दै चौधरीलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

तर, फैसलाको १२ दिनपछि २० वर्ष कैद सजाय तोकिएका उनले एक तिहाइ अवधिसमेत सजाय भुक्तान नहुँदै ०८० जेठ १४ को मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई बाँकी सजाय मिनाहा गरेपछि उनी गणतन्त्र दिवसको दिन ०८० जेठ १५ मा रिहा भएका थिए ।

विद्यमान कानुनमा सार्वजनिक ओहोदा वा लाभको पद वा अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको, निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्षसम्म भुक्तान नगरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ ।

यस्तै, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति पनि प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्न मिल्दैन ।

साथै, संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको तथा अन्य कसुरमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्तिलाई पनि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनले निषेध गरेको छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, बोक्साबोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको, कालोसूचीमा रहेको तथा कैद बसेको अवधिभर पनि उम्मेदवार बन्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था छ ।

कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का निर्वाचन अधिकृत देवराज भारतीले कुनै पनि उम्मेदवारको मनोनयन नै दर्ता नगर्ने भन्दा पनि मनोनयनपछि प्रक्रिया मिले नमिलेको, कानुन बमोजिम भए नभएको लगायतका सन्दर्भमा अध्ययन गर्ने अवधि स्पष्ट तालिकामार्फत निर्धारण गरेको बताए ।

‘बुधबार ३ बजेदेखि बिहीबार ५ बजेसम्म सम्पूर्ण कागजात लगायत अध्ययन गर्ने अवधि निर्धारित छ । यस क्रममा सबै हेर्छौँ,’ निर्वाचन अधिकृत भारतीले भने, ‘रेशम चौधरीविरुद्ध उजुरी पनि परिसकेको छ । कुनै उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी नै नपरेपनि कानुन बमोजिम नमिल्ने देखिए स्वतः रद्द हुने हुन्छ ।’

अर्जुन शाह शाह कान्तिपुरका सुदूरपश्चिम प्रदेशका संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully