काठमाडौँ — शेरबहादुर देउवा पक्ष र विशेष महाधिवेशन पक्षबीचको द्वन्द्वले अन्ततः कांग्रेस विभाजित भएको छ । कांग्रेसको झन्डै आठ दशक लामो इतिहासमा गहिरो प्रभाव पार्ने गरी यो तेस्रो ठूलो विभाजन भएको हो । यसअघि व्यक्तिगत रूपमा तथा साना विभाजन थुप्रै पटक भए पनि त्यसले पार्टीलाई खासै क्षति पुर्‍याएको थिएन । 

देउवाकै भूमिकामा अहिले र २०५९ मा गरी दुई पटक ठूलो विभाजन भएको छ । २०५९ मा आफैंले बोलाएको भेलालाई महाधिवेशनमा परिणत गरेर उनले कांग्रेस विभाजन गरेका थिए । यस पटक भने देउवाले विशेष महाधिवेशनको नेतृत्व गरेका महामन्त्री र सहमहामन्त्रीलाई कारबाही गर्दा कांग्रेस विभाजित भएको हो ।

काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा २७ पुसदेखि जारी विशेष महाधिवेशनकै क्रममा देउवा पक्षको केन्द्रीय समितिले महामन्त्री रहेका थापा र शर्मा तथा सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलगायतलाई कारबाही गरेको छ । उनीहरूलाई ५ वर्ष साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निलम्बन गरिएको हो ।

यद्यपि, विशेष महाधिवेशनबाट कारबाहीलाई खारेज गरिएको घोषणा गरिएको छ । थापाले विशेष महाधिवेशनले केन्द्रीय कार्यसमितिलाई खारेज गरिसकेको पनि जनाएका छन् । उनले आफूहरूकै कांग्रेस आधिकारिक रहेको बताए । उता, देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाउँदै विशेष महाधिवेशन नगरेको जनाएको छ ।

२०१० : मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा पहिलो विभाजन

७ फागुन २००७ मा प्रजातन्त्र घोषणा भएसँगै गठन भएको मोहनशमशेर जबरा नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कांग्रेस सभापति मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । त्यतिबेला बीपी कोइरालाले प्रधानमन्त्री बन्न चाहे पनि असफल भएका थिए । सरकार गठन भएपछि दाइ मातृका र भाइ बीपीबीच असमझदारी बढेको थियो । 

मातृकाले सभापति छाडेर प्रधानमन्त्रीको भूमिका मात्रै निर्वाह गर्नुपर्ने मत बीपीले राखेका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘संसद् नभएका बेलामा सरकारको स्वेच्छारिता रोक्न पार्टीले मात्रै सक्छ, त्यसैले मातृकाले पार्टीको नेतृत्व छाड्नुपर्छ ।’ तर मातृका तयार भएनन् । १० जेठ २००९ मा जनकपुरमा भएको पाँचौं महाधिवेशनबाट बीपी सभापति निर्वाचित भएपछि यो विवाद अन्त्य भएको थियो ।

डा. केआई सिंहको नेतृत्वमा सिंहदरबार कब्जा भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने तथा भारतीय सैनिक मिसनलाई नेपाल बोलाउनेजस्ता सरकारी निर्णयले असमझदारी भने कायमै राख्यो । मातृकाले प्रधानमन्त्री बन्दा नै तोकिएको जिम्मेवारीअनुसार चुनाव गराउन खासै रुचि देखाएनन् । यसैबीच पार्टीले मन्त्रिमण्डलमा हेरफेर गर्न दिएको निर्देशन पनि कार्यान्वयन गरेनन् । उनले प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले निर्देशन दिन नमिल्ने तर्क गरे । पत्राचारबाट तर्क र प्रतितर्क हुँदै जाँदा बीपीनिकटका मन्त्रीहरू सुवर्णशमशेर, सूर्यप्रसाद उपाध्याय र गणेशमान सिंहले राजीनामा दिए ।

८ साउन २००९ मा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले प्रधानमन्त्रीलगायत कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन ४८ घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो । त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि ११ साउनमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालासहित मन्त्रीहरू महेन्द्रविक्रम शाह, महावीरशमशेर र नारदमुनि थुलुङलाई तीन वर्षका लागि कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यबाट निलम्बन गर्‍यो । यो निर्णयलाई पछि महासमिति बैठकले पनि अनुमोदन गर्‍यो । निलम्बित भएको केही समयमै प्रधानमन्त्री मातृकाले पनि राजीनामा दिए ।

पार्टीबाट निलम्बित भएपछि २१ भदौ २००९ मा मातृकाको सभापतित्वमा ‘नेपाली कांग्रेस तदर्थ समिति’ घोषणा गरिएको थियो । त्यसमा महेन्द्रविक्रम शाह, नारदमुनि थुलुङ, महावीरशमशेरलगायतका नेता थिए । अर्को वर्ष १५–१७ वैशाख २०१० मा यो पक्षले सम्मेलन आयोजना गर्‍यो र मातृकाको सभापतित्वमा ‘राष्ट्रिय प्रजा पार्टी’ घोषणा गरियो । यो नै कांग्रेसमा पहिलो पटक ठूलो विभाजन थियो । सोही पार्टीबाट मातृका दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने । अन्तत: असोज २०१३ मा उनले प्रजा पार्टीलाई कांग्रेसमै मिसाए ।

माघ २०१२ मा भएको छैटौं महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित भएका सुवर्णशमशेरले १४ मंसिर २०१३ मा पुरानो कार्यसमिति र संसदीय बोर्ड भंग गरे । ३ पुस २०१३ मा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गरे । त्यसपछि ८ चैत २०१३ मा सप्तरीको राजविराजमा कांग्रेसका जिल्ला सभापति र सचिवहरूको सम्मेलन भयो । सम्मेलनबाट सभापति शमशेरले विराटनगरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पारित गरे । १० जेठ २०१४ मा विराटनगरमा कांग्रेसको पहिलो विशेष महाधिवेशन भयो, जसबाट बीपी फेरि सभापति बने । 

२०५९ : देउवाको नेतृत्वमा विभाजन

७ साउन २०५८ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए, शेरबहादुर देउवा । देशमा माओवादीको सशस्त्र युद्ध चलिरहेको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकारले संकटकाल लगाएको थियो, जसको म्याद ११ जेठ २०५९ सम्म थियो । संकटकालको म्याद थप्ने वा नथप्ने विषयले विवाद निम्तिएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट म्याद थप्ने प्रस्ताव अनुमोदन गर्न प्रतिपक्षी एमालेले दिएन नै, कांग्रेसभित्र पनि एकमत भएन ।

सरकारले संकटकालको म्याद ६ महिना थप्ने प्रस्ताव ३ जेठ २०५९ मा संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । त्यसपछि कांग्रेसमा असमझदारी सुरु भयो । ७ जेठमा महामन्त्री सुशील कोइरालाको हस्ताक्षरमा प्रधानमन्त्री देउवालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधियो, ‘पार्टीलाई बेवास्ता र अवमूल्यन गर्ने यस्ता क्रियाकलापबाट प्रजातान्त्रिक दलीय पद्धतिका न्यूनतम मूल्य, मान्यता, संस्कृति र परम्परासमेतको अपहेलना भएको छ भनी किन नभन्ने ?’ देउवाले ८ जेठमा पार्टी निर्णयभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि निर्णय नगरेको भन्दै जवाफ फर्काए ।

८ जेठकै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दियो । त्यसै दिन बसेको संसदीय दलको बैठकमा पनि देउवाको आलोचना भयो । त्यसै दिन बेलुका राजदरबार पुगेका देउवाले प्रतिनिधिसभा नै विघटनको सिफारिस गरे । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि तत्कालै विघटन कार्यान्वयन गरिदिए र मध्यावधि तोकिदिए । देउवाको यस्तो कदमबाट आक्रोशित कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मन्त्रिपरिषद्मा रहेका पार्टीका सदस्यलाई तीन दिनभित्र राजीनामा गर्न आह्वान गरे । कसैले राजीनामा दिए, कोही देउवाकै साथमा उभिए ।

यता केन्द्रीय अनुशासन समितिले ९ जेठमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई तत्काल पार्टीको साधारण सदस्यबाट निलम्बित गरी उनलाई तीनदिने स्पष्टीकरण पत्र पठायो । देउवाले ११ जेठमा अनुशासन समितिमा जवाफ फर्काए । तर, त्यसको भोलिपल्ट अनुशासन समितिले देउवाले पेस गरेको स्पष्टीकरण ‘मनासिव नभएको एवं पार्टीलाई कुनै जानकारी नै नदिई प्रतिनिधिसभासमेत विघटन गरेको कुरा दलीय पद्धतिको सिद्धान्तविपरीत देखिएको तथा पार्टीको उद्देश्य, नीति, आचारसंहिता एवं विधानको गम्भीर रूपमा उल्लंघन भएको’ ठहर गर्‍यो । उनलाई तीन वर्षका लागि पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गरियो । देउवाले कारबाही फिर्ता लिन आग्रह गर्दै केन्द्रीय कार्यसमितिमा पुनरावेदनसमेत हाले । तर सुनुवाइ भएन ।

यसैबीच देउवाले २ असार २०५९ मा आफू पक्षका महाधिवेशन प्रतिनिधिको भेला बोलाए । कोइरालालाई दबाब दिन बोलाइएको भेलालाई नै उनले महाधिवेशनको रूप दिए । ४ असारमा यो महाधिवेशनबाट कोइरालालाई सभापतिबाट हटाउने निर्णय भयो । ५ असारमा सभापतिमा देउवा चयन भए । तर कोइराला पक्षले नै आधिकारिकता पायो र देउवाको पार्टी नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक हुन पुग्यो । यसरी कांग्रेसमा दोस्रो पटक ठूलो विभाजन भयो । पछि कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पनि असोज २०६४ मा कांग्रेसमै मिल्न आइपुग्यो ।

२०८२ : देउवाको कारबाहीबाट अर्को ठूलो विभाजन

कांग्रेसमा तेस्रो ठूलो विभाजनको जरो २३ र २४ भदौ २०८२ को जेन–जी आन्दोलनसँग जोडिन्छ । आन्दोलनले राजनीतिमा नीतिगत र नेतृत्वगत परिवर्तन खोजेको भन्दै कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आवाज उठाएका थिए । उनीहरूले कांग्रेस बदलिनुपर्ने भन्दै दबाब बढाएकै पृष्ठभूमिमा कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर संकलन भयो । २९ असोजमा विशेष महाधिवेशन माग गर्दै ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई निवेदन पेस भयो । 

यसैबीच १५ मंसिरमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले २६–२९ पुसका लागि नियमित महाधिवेशनको मिति तोकेको थियो । तर देउवा पक्षधर नेताहरूले नियमित महाधिवेशनको विपक्षमा पनि धारणा राखिरहेका थिए । महाधिवेशनको कार्यतालिकाअनुसार काम अघि नबढेपछि महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरे ।

२७ पुसदेखि जारी विशेष महाधिवेशनमा ५६ प्रतिशत प्रतिनिधि सहभागी भएको महाधिवेशन पक्षधरले बताएका छन् । विशेष महाधिवेशन जारी रहँदा विशेष महाधिवेशन पक्ष र देउवा पक्षबीच वार्ता चलेको थियो । २८–३० पुसमा चलेको वार्तामा सहमति जुट्न नसकेपछि देउवा पक्षले एक कदम अघि बढ्दै महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा तथा सहमहामन्त्री मन्सुरलाई कारबाही गरेको हो ।

बैठकको निर्णय सुनाउँदै देउवा पक्षका नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले उनीहरूलाई अनुशासनको कारबाही गरिएको बताए । कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधनसहित) को धारा २२ उपधारा २० तथा धारा ३४ को उपधारा (८) को खण्ड (घ) (ङ) बमोजिम कांग्रेसको सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरिएको उनको भनाइ छ ।