काठमाडौँ — कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशन तीन दिनदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी छ । विशेष महाधिवेशनले बुधबारदेखि पदाधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । यसबीचमा संस्थापन र महाधिवेशन पक्षधरबीच मंगलबार वार्ता भए पनि सहमति हुन सकेन । यद्यपि, दुवै पक्षबीच सहमतिको प्रयास भने जारी छ । 

विशेष महाधिवेशनले निर्वाचन गरिहाले त्यसको वैधतालाई लिएर अहिले बहस सुरु भएको छ । यो विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै अदालतसम्म पुग्ने सम्भावना छ । कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन र नेतृत्व चयनको वैधता विवाद आइहाले निर्वाचन आयोगको तयारी के कस्तो छ ? कानुन व्यवसायी के भन्छन् त ? 

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन के आधार र प्रावधानले सुरु भएको हो ? यसको कानुनी वैधता छ कि छैन ? 

गत २९ असोजमा कांग्रेसका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गर्दै हस्ताक्षर संकलन गरेर कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई बुझाएपछि यसको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । निवेदनमा मंसिर मसान्तभित्र नियमित महाधिवेशन हुनुपर्ने नभएमा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । 

२८ असोजदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नियमित महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विवाद भएपछि यो निवेदन दर्ता भएको थियो । नियमित महाधिवेशन तत्काल नहुने अवस्थामा विशेष महाधिवेशनका लागि कांग्रेस विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार यस्तो माग भएको थियो । २०१७ मा बनेको र विभिन्न समयमा संशोधन गरिएको कांग्रेसको विधानमा तीन अवस्थामा विशेष महाधिवेशन हुन सक्ने उल्लेख छ ।

विधानको धारा १७ (२) बमोजिम केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यकता महसुस गरे विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने भनिएको छ । त्यही धाराअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिले बाहेक ४० प्रतिशत केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष विशेष महाधिवेशनका लागि लिखित अनुरोध गर्न सक्छन् ।

धारा १७ (२) मा ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ,’ भन्ने लेखिएको छ । 

कांग्रेस विधानमा पार्टी सभापतिले पदबाट राजीनामा दिएमा वा कुनै कारणले पद रिक्त भएमा पनि विशेष महाधिवेशन बोलाएर नयाँ नेतृत्व छनोट गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कांग्रेसको पहिलो विशेष महाधिवेशन विराटनगरमा २३–२४ मे १९५७ (विसं २०१४) मा भएको थियो । विशेष कार्यक्रम/निर्णयका लागि पार्टीले महाधिवेशन गरेको थियो । उक्त महाधिवेशनमा पार्टीका नेताहरूले संगठनात्मक र राजनीतिक विषयहरूमा छलफल र निर्णय गरेका थिए ।

विशेष महाधिवेशन गर्ने व्यवस्था विधानमा राखिए पनि कसरी गर्ने ? प्रक्रिया के हुने भन्ने विधान, नियमावली कतै पनि उल्लेख छैन । विशेष महाधिवेशन माग्ने र गर्न हुन्न भन्ने पक्षका नेताहरूले यही व्यवस्थालाई देखाएर आफू अनुकूल तर्क गर्दै आएका हुन् । दलको विधानमै भएकाले विशेष महाधिवेशन वैधानिक रहेको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ । सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले पनि यो महाधिवेशन अवैध भनेर उचित तर्क दिन सकेको छैन । 

निर्वाचन आयोगसँग कांग्रेसको अभिलेख के छ ? दुवै पक्षले के अद्यावधिक गराएका छन् ? 

हालसम्म निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा कांग्रेसको सभापतिमा शेरबहादुर देउवा छन् । मंसिर २०७८ मा भएको १४ औं महाधिवेशनमा उनी सभापति निर्वाचित भएका थिए । मंगलबारसम्म निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा देउवाको नेतृत्वमा यही महाधिवेशनपछि पेस भएका विवरणहरू नै कायम छन् । कांग्रेसले १४ पुसमा समानुपातिक निर्वाचनतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा पनि देउवाकै हस्ताक्षर थियो । महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको असहमति भए पनि सभापति देउवाले समानुपातिक सूची र राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवारहरू तोकेका थिए । हालसम्म थापा पक्षले कुनै पनि विवरण निर्वाचन आयोगमा पेस गरेका छैनन् । 

विशेष महाधिवेशनबाट कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व चयन भए निर्वाचन आयोगले वैधता दिन्छ ? आयोगले हेर्ने कानुन र प्रावधान के–के हुन् ? 

विशेष महाधिवेशन पक्षले नयाँ नेतृत्व चुन्न मंगलबार उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ भने बुधबार निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । यसका लागि पुरानो निर्वाचन समिति भंग र नयाँ निर्वाचन समिति गठन पनि भएको छ । यो निर्वाचन समितिले संस्थापन पक्षसँग सहमति नभएमा बुधबार निर्वाचन वा सहमतिमध्ये एक विकल्पबाट नयाँ नेतृत्व छान्नेछ । विशेष महाधिवेशन पक्षले नेतृत्व चयन गरेमा अद्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनेछ । त्यसैले यो विवाद आयोग हुँदै अदालतसम्म पुग्ने सम्भावना छ । 

विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व हेरफेर गरे राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार आयोगलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । उक्त दफामा दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारी हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्ने भनिएको छ । त्यसरी आएको जानकारी तथा कामकारबाहीबारे आयोगले आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गरेर संविधान, ऐन, नियम तथा दलको विधानबमोजिम पाइए सम्बन्धित दलको विवरणमा आयोगले अद्यावधिक गर्छ ।

पार्टीमा आन्तरिक विवाद भएको अवस्थामा एक पक्षबाट आएको विवरणलाई सहजै अद्यावधिक गर्न आयोगलाई कठिन हुने भएकाले केही दिन समय लिने वा इजलास गठन गरेर दुवै पक्षलाई सुन्दै निर्णय लिने पूर्वअभ्यास छ । यसका लागि ४५ दिनसम्मको समय लाग्नेछ । विशेष महाधिवेशन पक्षधरले दिएको विवरण गलत रहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न अर्को पक्ष आयोगमा पुग्न सक्छ । त्यस्तो परिस्थितिमा ऐनको परिच्छेद–९ मा रहेको दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरूपणको विषय आकर्षित हुने र त्यहीअनुसार निर्णयमा आयोग पुग्नुपर्ने देखिन्छ । 

परिच्छेद ९ अन्तर्गतको दफा ४३ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षबीच दलको नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकताका विषयमा भएको विवाद निरूपणको अधिकार आयोगलाई हुने उल्लेख छ । केन्द्रीय समिति तथा पार्टीको नाम, झन्डालगायतका विषयमा दुई पक्षबाटै दाबी आए परिच्छेद ९ कै दफा ४३, ४४, ४५ र ४६ मा रहेको विवाद निरूपणसम्बन्धी प्रक्रियाबाट आयोगले कारबाही अगाडि बढाउने छ । विवाद निरूपण गर्दा दुई पक्षबीच सहमति नजुटे प्रमाणसहितका आधारमा आयोगले एउटा पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिनेछ ।

एउटा पक्षलाई मात्र मान्यता दिन नसकिने स्थितिमा केन्द्रीय समितिमा बहुमत रहेको पक्षलाई पुरानो दलको मान्यता र अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलका रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्छ । तर त्यसरी गठन हुने नयाँ दलले आगामी चुनावमा भाग लिन पाउँदैन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउने म्याद १४ मंसिरमै सकिएकाले नयाँ दल निर्वाचन बाहिर रहनुपर्ने भएको हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीलाई देखाएर निर्वाचन आयोग कांग्रेसको विवादमा प्रवेश नगर्न पनि सक्छ । नियमावलीको नियम २३ (६) मा ‘निर्वाचन अवधिभर दलको विवाद निरूपण सम्बन्धमा कुनै कारबाही नगरिने,’ उल्लेख छ । निर्वाचन अवधिमा आयोगको व्यस्तता चुनाव तयारी र व्यवस्थापनमा रहने भएकाले विवाद निरूपणमा प्रवेश गर्न नभ्याइने तथा त्यसले अनेक जटिलतासमेत ल्याउने भएकाले नियमावलीमा त्यस्तो व्यवस्था राखिएको हो । तर आयोग सक्षम भएकाले यसरी पन्छिन नमिल्ने कानुनविद्को भनाइ छ । 

यो विवादमा कांग्रेसको विधानको धारा १५ पनि आकर्षित हुन्छ । उक्त धारामा ‘केन्द्रीय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च अधिकार सम्पन्न निकाय हुनेछ’ भनिएको छ । केन्द्रीय महाधिवेशनले नै पार्टीको केन्द्रीय समिति चयन गर्ने भएकाले विशेष महाधिवेशन पक्षले यसका आधारमा आफू वैधानिक भएको दाबी गर्नेछन् । यसअघिको केन्द्रीय समितिलाई मान्यता दिने कि ६० प्रतिशतभन्दा बढी सहभागी भएको महाधिवेशन प्रतिनिधिका प्रतिनिधिलाई मान्यता दिने विवाद अदालत पुगे यसको बहस पेचिलो हुन सक्ने देखिन्छ । 

विशेष महाधिवेशनको विषयमा आयोगले के–के गर्दै छ ?

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन सुरु भएदेखि निर्वाचन आयोगले यसलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ । आयोगका पदाधिकारी तथा कानुन महाशाखाका अधिकारीले कांग्रेसको विधान, ऐन, नियम तथा पुराना नजिर अध्ययन गरिरहेका छन् । निर्वाचन प्रक्रियामा गएपछि यो विवाद निर्वाचन आयोगमा आउने अनुमानका आधारमा आयोगले आन्तरिक अध्ययन थालेको हो । तर निर्वाचन आयोगले यस विषयमा कुनै धारणा भने सार्वजनिक गरेको छैन । 

विशेष महाधिवेशन पक्ष पनि निर्वाचन आयोगमा जानुपर्ने विषयलाई मध्यनजर गर्दै महाधिवेशन स्थलमा महाधिवेशन प्रतिनिधिका तीन वटा फाइलमा हस्ताक्षर अनि नागरिकता संकलन गरेर तयारी अवस्थामा बसेको छ । कुनै दलमा बाहिर भइरहेको विवादमा अहिले नै आयोग प्रवेश गर्न आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले दिएका छन् । उनले सडकमा को–को बीच झगडा भइरहेको छ भनेर आयोग रेफ्री बन्न नमिल्ने बताए ।

निर्वाचन आयोगमा यस्ता विवादहरू समय–समयमा पुग्ने गरेका छन् । नेकपा विवाद, ऋषि कट्टेलको कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद र रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विवाद आयोग पुगेका थिए । यी विवाद सल्टाएको नजिर आयोगलाई कांग्र्रेसको विवाद आएमा काम लाग्नेछ । केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गठन भएको तत्कालीन नेकपाको विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको थियो । यो विवादमा भने समयमा निर्णय नदिएको भनी आयोगको आलोचना भयो । यो विवाद अदालतमा पनि पुगेको थियो ।

त्यस्तै निर्वाचन आयोगले ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा अर्को पक्षले बहुमत पुर्‍याएर गरेको सम्मेलनलाई मान्यता दिएको थियो । पार्टी उपाध्यक्ष लोकनारायण सुवेदीले ११–१२ चैत २०७८ मा जनकपुरमा पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन गरेका थिए । सम्मेलनले विधान संशोधन, राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्दै ४४ सदस्यीय केन्द्रीय समिति पनि निर्वाचित गरेको थियो । राष्ट्रिय सम्मेलन विधिसम्मत देखिएको आयोगको ठहर थियो । त्यस्तै, जेलमुक्त भएपछि २७ पुस २०८० मा कैलालीको टीकापुरमा पार्टीको महाधिवेशन गरेर रेशम चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष बनेका थिए । त्यसविरुद्ध परेको उजुरीको छानबिन गर्दै आयोगले त्यस महाधिवेशनलाई मान्यता दिएको थिएन । 

विशेष महाधिवेशन र नयाँ नेतृत्व चयनका विषयमा कांग्रेसका दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीको तर्क के छ ? 

कांग्रेसका विशेष महाधिवेशन र संस्थापन दुवै पक्षले विशेष महाधिवेशन र नयाँ नेतृत्व चयनका विषयमा कानुन व्यवसायीसँग निरन्तर परामर्श गर्दै आएका छन् । महाधिवेशन बोलाउने हस्ताक्षर बुझाएलगत्तै महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले कानुनविद्सँग छलफल गरेका थिए । भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशनमा ५० प्रतिशत हस्ताक्षरकर्ता कटेपछि संस्थापन पक्षले कानुनी परामर्श गर्दै आएको छ । सोमबार सभापति देउवाले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर कार्की र वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीसँग परामर्श गरेका थिए ।