कांग्रेसभित्रको विवादमा ५४ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिले विधानसम्मत रूपमा विशेष महाधिवेशन माग गरेको र सोहीअनुसार भृकुटीमण्डपमा महाधिवेशन जारी रहेको ज्ञवालीको भनाइ छ ।
What you should know
काठमाडौँ — लामो समयदेखिको आन्तरिक द्वन्द्वपछि नेपाली कांग्रेस औपचारिक रूपमा विभाजित भएको छ ।
भृकुटीमण्डपमा जारी विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अघि बढाएसँगै देउवा पक्षीय केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई ५ वर्षका लागि निष्कासन गरेको छ । यसले पार्टी फुटको औपचारिक घोषणा गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले यो विवादलाई विधान र कानुनी दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दै विशेष महाधिवेशन पक्षधरको कदमलाई विधानसम्मत ठहर गरे । उनले नेपालको संविधानको धारा २६९ ले राजनीतिक दलको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने प्रावधान रहेको स्मरण गराउँदै नेपाली कांग्रेसको २०१७ सालमा बनेको विधान लोकतान्त्रिक रहेको बताए ।
पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि विधानबमोजिम चार वर्षको हुने र सो २०८२ मंसिरमा सकिएको छ । मंसिरमा कार्यकाल सकिए पनि विधानले एक वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर विधानको धारा १७ बमोजिम ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशन माग गरेमा संस्थापन पक्षले बोलाउनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ । संस्थापनले नबोलाइदिए पुराना महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये जोकोहीले पनि बोलाउनसक्ने व्यवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
वर्तमान विवादमा ५४ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिले विधानसम्मत रूपमा विशेष महाधिवेशन माग गरेको र सोहीअनुसार भृकुटीमण्डपमा महाधिवेशन जारी रहेको ज्ञवालीको भनाइ छ । यसले पुरानो केन्द्रीय समितिलाई स्वतः भंग गरेको अवस्था सिर्जना भएको र विशेष महाधिवेशनले निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित गरी उम्मेदवारी आह्वान र मनोनयन प्रक्रिया अघि बढाएको तथा संस्थापन पक्षले तीन नेतालाई कारबाही गरेको सन्दर्भमा आधिकारिकताको गम्भीर प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ ।
उनकाअनुसार यदि विशेष महाधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेमा ३० दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न ‘रुख’, झन्डा आदि दाबी गर्दै निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।
देउवा पक्षले पनि आधिकारिकता दाबी गरेमा विवाद निर्वाचन आयोगमा पुग्नेछ । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा ज्ञवालीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा, ५१ बमोजिम आयोगले एक पक्षलाई आधिकारिकता दिने निर्णय गर्नुपर्ने र सो निर्णय अन्तिम हुने भए पनि सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक परीक्षणका लागि रिट दायर गर्न सकिने बताए ।
आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी मनोनयन माघ ६ गतेभित्र गर्नुपर्ने कार्यतालिका छ । आधिकारिकताको लडाइँ लम्बिएमा कांग्रेसले उम्मेदवार चयन र मनोनयन गर्न नसक्ने जोखिम छ । यसले निर्वाचन प्रक्रियामा जटिलता थपिनुका साथै तोकिएको समयमा निर्वाचन नै प्रभावित हुनसक्ने उनको चेतावनी छ ।
हाल विशेष महाधिवेशन पक्षधरले बहुमत प्रतिनिधिको सहभागितासहित नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् भने दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको दाबी पेस गर्ने तयारी गरेका छन् । यो विवादले कांग्रेसको एकतामाथि मात्र होइन आसन्न निर्वाचनको समग्र प्रक्रियामाथि नै गम्भीर असर पर्नसक्ने उनको टिप्पणी छ ।
