काठमाडौँ — काठमाडौंमा जारी कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा धितोपत्र बोर्ड, बिमा प्राधिकरणलगायत नियामक निकायको नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

बारको बन्दसत्रमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो प्रतिवेदनमा नियमनकारी निकायहरूको नियुक्तिमा हुँदै आएको अनियमितता रोक्ने उल्लेख छ । 

‘नियमनकारी निकायहरू जस्तै धितोपत्र बोर्ड, बिमा बोर्ड, बिमा प्राधिकरण जस्ता निकायमा नियुक्ति सही रूपमा भएन । जसले गर्दा यस्ता निकायले नियमन गर्नुपर्ने सुशासन प्रदान गर्न सकेनन् । यस्ता निकायहरू आर्थिक अनियमितताका स्रोत बन्न पुगे,’ शर्माको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नियमनकारी निकायहरूको नियुक्ति गर्दा खुल्ला आवेदन माग गर्ने, यसरी आएका आवेदनमध्ये योग्यता पुगेका व्यक्तिको सर्टलिस्टिङ गर्ने, उनीहरूको विगतको कार्यसम्पन्न र स्वार्थको द्वन्द्वको जाँच गर्ने, त्यस्ता व्यक्तिहरूको नागरिक खबरदारीका सबै प्रक्रिया पास गरेका व्यक्तिलाई आमनागरिकसँगको अन्तर्क्रियापश्चात् अब्बल ठहरिएका व्यक्तिलाई मात्र सिफारिस गरिनेछ ।’

यस्ता निकायहरूको संस्थागत क्षमता सवलीकरण र स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नका लागि नियमनकारी निकायलाई संसद्को मातहतमा ल्याइने पनि शर्माले उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तै, सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा निश्चित प्रभावशाली नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा अन्यत्रभन्दा निकै बढी हुने गरेको विषयलाई पनि शर्माले उठाएका छन् । ‘यस्ता विषयका प्रश्न संसद्मै उठ्यो, मिडियामा आयो,’ उनले भने, ‘बजेट विनियोजनलाई समन्यायको सिद्धान्तका आधारमा विकट र दुर्गम क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर विनियोजन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ ।’

यस्तै, सुशासनको आधार नीतिगत प्राथमिकता, प्रमाणमा आधारित निर्णय र सार्वजनिक हितको संरक्षण हो । तर नेपालमा बजेट विनियोजनको अभ्यास हेर्दा यी आधारहरू कमजोर रहेको शर्माले बताए । बुढीगण्डकी जस्तो देशको ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिकीकरण र दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको राष्ट्रिय गौरवको परियोजना स्रोत अभावका कारण दशकौंदेखि अलपत्र छ ।