काठमाडौँ — देशकै पुरानो दल कांग्रेसलाई महाधिवेशन विवादले अर्को कठिन संकटमा धकेलेको छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीलाई विधि, विधान र राजनीतिक गतिशीलतामा फर्काउन भन्दै २७–२८ पुसमा विशेष महाधिवेशनको औपचारिक आह्वान गरेका छन् ।

अर्कोतर्फर् नेतृत्वको निर्देशनमा केन्द्रीय कार्यालयले विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिमा मात्रै निहित रहेको भन्दै चेतावनीयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेको छ । 

महामन्त्रीद्वयको आह्वान र केन्द्रीय कार्यसमितिको चेतावनीले कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्ष टकराव उन्मुख बनेको छ । यसले कांग्रेस एकताको बाटोमा फर्किन्छ कि विभाजनतर्फ अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न छ । कांग्रेसभित्र अहिले देखिएको संकट २३ वर्षअघि विभाजनको पुनरावृत्ति हुन सक्ने अड्कलबाजी पनि हुन थालेको छ । 

सभापति शेरबहादुर देउवा आफैं पार्टीबाट कारबाहीमा परेपछि उनले ०५९ सालमा कांग्रेस विभाजन गरेका थिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रहेका देउवा पार्टीको निर्णयविपरीत आफ्नो सरकारको बचाउमा उत्रिएकाले कारबाही भोगेका थिए ।

यतिबेला ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको वैधानिक अधिकारको पालना केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्न नखोज्दा महामन्त्रीहरूमाथि पार्टी विभाजन गर्न खोजेको आरोप लागेको छ । 

तर, महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले जस्तोसुकै कठिन अवस्थामा पनि पार्टी विभाजन हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई काठमाडौं आउन आह्वान गरेका छन् । त्यसविपरीत विशेष महाधिवेशनको मुद्दामा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता विभाजित भइसकेका छन् ।

सभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता शेखर कोइरालालगायत विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा छन् । निर्वाचन अगाडि नै नियमित महाधिवेशन हुनुपर्ने, नसकिए केन्द्रीय कार्यसमिति आफैंले विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने विचार बोकेका नेता कोइराला अन्तिम समयमा सभापति देउवाको वैचारिक कित्तामा जोडिएका हुन् । अर्कोतर्फ, महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले विशेष महाधिवेशनको नेतृत्व गरेका छन् । 

महामन्त्रीद्वयले विधानको व्यवस्था पालना गर्न विशेष महाधिवेशन गर्न लागिएको बताएका छन् । तर केन्द्रीय कार्यसमितिले यसलाई अवैधानिक भनेको छ । ‘पार्टीको विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम कुनै पनि तहको अधिवेशन वा विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार व्यक्तिगत रूपमा पार्टीका कुनै पनि पदाधिकारी वा सदस्यलाई नभई केवल पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र छ,’ कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

‘पदाधिकारी वा सदस्यहरूले व्यक्तिगत रूपमा बोलाइएको अधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनका नाममा गरिने कुनै पनि गतिविधि पार्टीको विधानविपरीत हुने’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न नहुन पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी एवं सदस्यलाई कांग्रेसले आग्रह गरेको छ । संस्थापनपक्षले यसैलाई आधार मानेर विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने महामन्त्रीलगायतलाई कारबाहीको संकेत गरेको छ । 

विगतमा कांग्रेस विभाजनको मुद्दा अहिलेको भन्दा फरक भए पनि त्यसको पृष्ठभूमि भने कारबाहीकै सिलसिलाबाट सुरु भएको थियो । मंसिर ०५८ मा तत्कालीन माओवादी सशस्त्र युद्धविरुद्ध लगाइएको संकटकाललाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने सबालमा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र देउवाबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । संकटकाललाई निरन्तरता नदिने पार्टीको निर्णय भए पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको ‘इसारामा’ देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।

त्यसपछि उनलाई पार्टीले साधारण सदस्यतासमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो । त्यसपछि देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) पार्टी जन्म भएको थियो । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचन अगाडि यो पार्टी मूल कांग्रेसमा एकीकरण भएको थियो । 

यतिबेला महामन्त्रीद्वयले पार्टी विभाजन हुन नदिने दृढ संकल्प बोकेरै विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेको बताएका छन् । ‘पार्टी फुट्दै फुट्दैन, कसैले चाहेर पनि फुट्दैन । अप्ठ्यारो अवस्था आयो भने म आफैं विष पिएर भए पनि एकता जोगाउने प्रयासमा लाग्नेछु,’ महामन्त्री थापाले भने ।

पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महत भने नियमित महाधिवेशनको तालिका आइसकेकाले विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भइसकेको बताउँछन् । ‘महामन्त्रीको अधिकार क्षेत्र भनेको केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेका निर्णयलाई सभापतिको निर्देशनअनुसार कार्यान्वयन गर्ने हो । आफूखुसी विशेष बोलाउने निर्णय कुनै पनि कोणबाट वैधानिक हुन्न,’ उनले भने ।

त्यसो भए महामन्त्रीहरूमाथि कारबाही हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा महतले थपे, ‘यसलाई पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको छ । अनुशासनको कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने नेतृत्व र केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल गरेर तय हुने हो ।’ 

कांग्रेसका पूर्वसांसदसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी विशेष महाधिवेशन ४० प्रतिशत प्र्रतिनिधिको अधिकारको विषय भएकाले महामन्त्री मात्रै नभएर केन्द्रीय कार्यालयका कुनै कर्मचारी वा कुनै एक सदस्यले बोलाए पनि वैधानिक हुने उनको दाबी छ । ‘यो केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूको विशेष अधिकारको कुरा हो । ४० प्रतिशतले माग गरिसकेपछि अनिवार्य बोलाउनुपर्छ । महामन्त्रीले नभएर कुनै सदस्यले बोलाए पनि आधिकारिकता हुन्छ,’ उनले भने ।

विशेष महाधिवेशनलाई नीति केन्द्रित बनाउने गरी सहमति जुटाउन दुवै पक्षबीच संवाद चलेको थियो । तर, सहमति नजुटेपछि महामन्त्रीहरूले बुधबार विशेष महाधिवेशनको औपचारिक आह्वान गरेका हुन् । महामन्त्रीद्वयले विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन हुने वा नहुने भन्नेबारे प्रस्ट पारेका छैनन् । विशेष महाधिवेशनको कार्यविधि विधानमा उल्लेख छैन । महाधिवेशनबाटै कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने तयारीमा उनीहरू छन् ।

विधानको धारा १७ (२) मा ४० प्रतिशत हस्ताक्षरबाट माग भएको तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष अधिवेशनको माग राखेर गत २९ असोजमै केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दिइसकेका छन् । तर, उक्त मागबमोजिम विशेष अधिवेशन कसले बोलाउने भन्नेबारे प्रस्ट व्यवस्था छैन । 

महामन्त्रीद्वयले विशेष अधिवेशन बोलाउँदा विधानको धारा ३ (१२) र धारा २७ (१) को आधारलाई टेकेका छन् । कांग्रेस विधानको धारा १७ (२) ले विशेष महाधिवेशन बोलाउने दुई आधार उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार केन्द्रीय कार्यसमिति आफैंले बोलाउने र ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षरबाट माग गर्ने विधि र प्रक्रिया अलग–अलग छन् ।

‘केन्द्रीय कार्यसमितिले बोलाउँदा पार्टीको निर्णय आवश्यक हुने भयो । तर, ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरेर निवेदन दिएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय नगरे महामन्त्री वा कुनै सदस्यले बोलाए पनि आधिकारिक हुन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी भन्छन् । 

केन्द्रको अर्थ विधानको धारा ३ (१२) मा व्याख्या गरिएको छ, जसमा केन्द्र भन्नाले केन्द्रीय कार्यसमिति र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयलाई समेत बुझाउने भनिएको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबारे धारा २७ (१) मा व्याख्या छ, जसमा कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहत रहने, महामन्त्रीले केन्द्रीय कार्यालयको रेखदेख र सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । यसलाई टेकेर महामन्त्रीले विशेष महाधिवेशनको आह्वान गरेका हुन् । 

५१ प्रतिशत प्रतिनिधि पुगेमा नेतृत्व चयनसमेत गर्न सक्ने भय संस्थापनपक्षमा छ । बहुमत पुर्‍याएर नेतृत्व परिवर्तन भएमा निर्वाचन आयोग र अदालतमा कानुनी वैधताको विषयको मुद्दा जान सक्ने र त्यसले निर्वाचनलाई असर गर्ने बुझाइ नेताहरूमा छ । ‘अहिले महामन्त्रीहरूले नेतृत्व चयन नगर्ने भने पनि भेलामा प्रतिनिधिहरू आइसकेपछि माला लगाएर सभापति चुन्न सक्छन्, त्यसले अप्ठ्यारो पर्छ,’ संस्थापनपक्षीय एक नेताले भने । 

यता विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको संख्या नघट्ने दाबी गरेका छन् । कांग्रेसका ४ हजार ७ सय ४३ प्रतिनिधिमध्ये विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने प्रतिनिधिको संख्या २ हजार ४ सय ८८ छन् । यो भनेको ५४ प्रतिशत हो ।

विशेष महाधिवेशनका प्रचारप्रसार समितिका संयोजक सुवास पोखरेलले संस्थापनपक्षको दबाबमा केही सदस्य संख्या घटे पनि त्यसभन्दा बढी थपिएको दाबी गरे । उनका अनुसार समानुपातिक र राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार छनोटमा बढ्दो असन्तुष्टिले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको संख्या बढेको छ । 

त्यस्तै पार्टीमा सभापति देउवाको पुनः सक्रियता, राष्ट्रिय सभामा एमालेसँग गठबन्धन र प्रतिनिधिसभामा समेत हुन सक्ने सम्भावित गठबन्धनले कांग्रेसको ठूलो पंक्ति चिढिएको छ । त्यसको लाभ विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई भएको छ ।

‘जेन–जी आन्दोलनको माग सम्बोधन र पार्टीभित्रका बेथिति अन्त्य नगरी निर्वाचनमा जान हुन्न भन्ने मत पार्टीभित्र सशक्त छ । यही मुद्दाले पनि प्रतिनिधिहरूलाई आकर्षित गरेको छ,’ पोखरेलले भने । महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले आफ्नो अडानबारे बुधबार बुद्धिजीवी समुदायसँग परामर्श गरेका छन् । यता विशेष महाधिवेशन पक्षधरले छुट्टै पत्रकार सम्मेलनमार्फत विशेष महाधिवेशनको तयारी अघि बढिसकेको बताएका छन् ।