काठमाडौँ — कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउने मागलाई लिएर संस्थापनपक्ष र महामन्त्रीहरूबीचको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको छ ।

सहमतिका लागि मध्यमार्ग खोज्न अनौपचारिक प्रयास भइरहेका बेला संस्थापनपक्षले निर्णय नै गराएर प्रतिनिधिहरूलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन दबाब बढाएको छ । यता महामन्त्री पक्षधर नेताहरूले ५४ प्रतिशतको संख्या कायम राख्न विशेष प्रचार अभियान थालेका छन् ।

निर्वाचन नजिक आइसकेकाले विशेष महाधिवेशनलाई घोषणासभा, संकल्प वा नीति अधिवेशनका रूपमा रूपान्तरण गरौं, पार्टी एकताबद्ध गरेर जाउँ - डिला संग्रौला, कांग्रेस नेतृ महामन्त्रीले बोलाउने विशेष महाधिवेशन अवैधानिक हुने र त्यसले पार्टी विभाजन गर्ने तर्क गर्दै संस्थापनपक्षले प्रतिनिधिहरूलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेको छ । महामन्त्री पक्षधर नेताहरूले ‘फोड्न होइन, बहुमतको दम्भ र अहंकार तोड्न, एक्लै चुनाव लड्न सक्ने गरी कांग्रेसलाई जोड्न’ भन्ने नारासहित सामाजिक सञ्जालमा अभियान थालेका छन् । ‘आगामी २७–२८ पुसमा हुने दोस्रो विशेष महाधिवेशन भव्यताका साथ सफल पारौं, काठमाडौं जाऔं’ भन्ने प्रचार सामग्रीसमेत सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बनाइएको छ ।

महामन्त्रीहरूले बोलाउने विशेष महाधिवेशनमा बहुमत प्रतिनिधि उपस्थिति भएमा नेतृत्वसमेत बदल्न सक्ने भय संस्थापन पक्षीय नेताहरूलाई छ । त्यसैले विशेष महाधिवेशनमा ४० प्रतिशतभन्दा कम प्रतिनिधिहरू बनाउने रणनीतिमा संस्थापन जुटेको छ । यसका लागि मुख्य आधार शुक्रबारको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयलाई बनाइएको छ । त्यस बैठकले नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका अघि बढिसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको संस्थागत निर्णय गरेको थियो ।

बैठकले २१ फागुनको निर्वाचन पछाडि २८–३१ वैशाखमा १५औं महाधिवेशनको तालिका पास गरेको छ । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयलाई ‘कोट’ गरेर भोलिपल्टै केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलले मातहतका कमिटीहरूलाई विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएकाले निर्वाचनमा जुट्न उल्लेख गर्दै परिपत्र गरेका थिए ।

आइतबार नै प्रदेश कार्यसमितिका पाँच सभापतिले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्वाचनमा लाग्न आग्रह गरेका छन् । विज्ञप्ति निकाल्नेमा सभापतिहरू कोशीका उद्धव थापा, मधेशका कृष्णप्रसाद यादव, बागमतीका इन्द्रबहादुर बानियाँ, कर्णालीका ललितजंग शाही र सुदूरपश्चिमका वीरबहादुर बलायर छन् । संस्थापनपक्षका पूर्वपदाधिकारी र अन्य नेताले भिडियो सन्देश र टेलिफोनबाट पनि प्रतिनिधिहरूलाई काठमाडौं नआउन सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन् । पूर्वपदाधिकारी कृष्णप्रसाद सिटौलाले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जिल्ला–गाउँमै रहेर निर्वाचनमा जुट्न आग्रह गरेका थिए । विशेष महाधिवेशन पनि नहुने र पार्टी पनि नफुट्ने उनको दाबी थियो ।

पार्टी फुटको प्रचार गरेर प्रतिनिधिहरू रोक्न खोजिएको महामन्त्री पक्षधर नेताहरूको भनाइ छ । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनले पार्टी विभाजन हुने भए विधानमा त्यस्तो व्यवस्था किन राखिन्थ्यो भन्ने प्रश्न गर्दै भने, ‘देश संविधानअनुसार नचल्ने, अनि पाको र सबैभन्दा जिम्मेवार दल विधानअनुसार नचल्ने हो भने हाम्रो समाज कहाँ पुग्छ ?’ उनले विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई अझ सशक्त र एकताबद्ध बनाउने बताए ।

पार्टी फुटको प्रचार गरेर प्रतिनिधिहरू रोक्न खोजिएको छ, विशेष महाधिवेशनले पार्टी विभाजन हुने भए विधानमा त्यस्तो व्यवस्था किन राखिन्थ्यो ? - विश्वप्रकाश शर्मा, कांग्रेस महामन्त्री२९ असोजमा ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरबाट विशेष महाधिवेशनको माग गरिएको निवेदन केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता छ । निवेदन दर्ताको ३ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने विधानको व्यवस्थाअनुसार समयसीमा २८ पुससम्म छ । त्यस अवधिमा नियमित महाधिवेशन नहुने निश्चित भएपछि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र शर्माले २७–२८ पुसमा काठमाडौंमा विशेष महाधिवेशन बोलाउने निर्णय लिएका हुन् ।

विधानले बाध्य बनाएकाले केन्द्रीय कार्यसमितिले बोलाउनुपर्ने भन्दै उनीहरूले औपचारिक आह्वान भने गरेका छैनन् । तर, बुधबारसम्म सभापति र कार्यवाहक सभापति तयार नभएमा महामन्त्रीहरू नै अघि सारेर पत्रकार सम्मेलनमार्फत औपचारिक आह्वान गर्ने गृहकार्य भइरहेको विशेष महाधिवेशन प्रचारप्रसार समितिका संयोजक सुवास पोखरेलले बताए । विशेष महाधिवेशनका लागि भृकुटीमण्डपमा हल बुक गर्नेदेखि तयारी व्यवस्थापन गर्न १८ उपसमितिसमेत गठन भएका छन् ।

सहमतिबाट विशेष महाधिवेशन बोलाउनेबारे दोस्रो तहका नेताबीच विभिन्न तहमा अनौपचारिक छलफल पनि जारी छ । तर, सभापति शेरबहादुर देउवा विशेष महाधिवेशनको पक्षमा नभएको उनीनिकट नेताले बताए । ‘विशेष महाधिवेशनले पार्टी फुट्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ, त्यसैले कुनै पनि हालतमा विशेष महाधिवेशन हुनुहुन्न भन्ने लाइनमा हुनुहुन्छ,’ ती नेताले भने ।

निर्वाचनको मुखमा पार्टीलाई विभाजित हुन नदिन विशेष महाधिवेशनलाई नीति केन्द्रित गरेर अघि बढाउन सकिने गरी महामन्त्री शर्माले समेत कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक मार्फत समन्वय गरिरहेका छन् । यसैमा संस्थापनपक्षकै ३० केन्द्रीय सदस्य पनि जुटेका छन् । तर, सभापति देउवा र संस्थापनपक्षका अधिकांश नेता नीति महाधिवेशनमा केन्द्रित गर्न पनि तयार भएका छैनन् ।

विशेष महाधिवेशनमा बहुमत प्रतिनिधिहरू पुग्ने–नपुग्ने भन्नेले धेरै विषय निर्धारण हुने महामन्त्री थापा निकट सदस्य बताउँछन् । ‘बहुमत पुगेमा नीति र नेतृत्व दुवै परिवर्तन गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । जुन कानुनी रूपमा पनि वैध हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर बहुमत नै पुगेन भने नेतृत्व बदल्ने कुरा त्यति उचित देखिँदैन । नीति र एजेन्डा केन्द्रित गरेर जानुपर्छ भन्ने अनौपचारिक छलफल भइरहेका छन् ।’

महाधिवेशन पक्षधर नेता पोखरेलका अनुसार बुधबारसम्म १९ प्रतिनिधिले हस्ताक्षर फिर्ता लिए पनि ४८ जना थपिएका छन् । ‘हामीसँग सल्लाह नगरी विशेष महाधिवेशनलाई नीति केन्द्रित गर्ने विषयमा सहमति हुन्न । यो प्रतिनिधिहरूको क्षेत्राधिकारको विषय हो । पहिला केन्द्रीय कार्यसमितिको धारणा आउनुपर्छ । महामन्त्रीहरूबाट नीति र नेतृत्व बदलिनुपर्ने धारणा आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘संस्थापनपक्षले हामीसँग संवाद नगरी यसै गर्ने भनेर हुन्न ।’

संस्थापनपक्षका ३० केन्द्रीय सदस्यले मंगलबार नेता शेखर कोइरालालाई भेटेर विशेष महाधिवेशनलाई नीति केन्द्रित गर्ने गरी सहमति जुटाउन आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले विधानले बाध्यकारी गरेको व्यवस्थालाई औचित्यहीन भनेर केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले गरेको निर्णयले झनै समस्या निम्त्याएको बताएका थिए । नेतृ डिला संग्रौलाले विशेष महाधिवेशन विधानतः बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति रहेको बताइन् ।

‘निर्वाचन नजिक आइसकेकाले यसलाई घोषणासभा, संकल्प वा नीति अधिवेशनका रूपमा रूपान्तरण गरौं । पार्टी एकताबद्ध र मिलाएर जाउँ । वैकल्पिक शक्तिहरू मैदानमा आइसके । कांग्रेस यो खालको फुटको बीचमा निर्वाचनमा जानु राम्रो हुन्न, त्यसैले तपाईंले पहल गर्नुहोस् भनेर शेखर कोइरालालाई भन्न गएका हौं,’ संग्रौलाले भनिन्, ‘तर उहाँले यो पनि ६ माघ पछाडि गरौं भन्नुभयो ।’ त्यो समयसम्म लैजान नमिल्ने धारणा राखेको उनले बताइन् ।

यसअघि कोइरालाले निर्वाचन अगाडि नै पार्टीको नीति र नेतृत्व बदल्नुपर्ने भन्दै नियमित महाधिवेशनको अडान लिँदै आएका थिए । तर, पछिल्लो समय निर्वाचन पछाडिकै महाधिवेशनको पक्षमा उनी उभिएका छन् । केन्द्रीय सदस्य संग्रौलाले विशेष महाधिवेशन बोलाएर नीति र एजेन्डा केन्द्रित गर्ने गरी सहमति गराउन सभापति देउवादेखि दुई महामन्त्रीलाई भेटेको बताइन् । बुधबार कार्यवाहक सभापति खड्कालाई भेटेर यही एजेन्डा राख्ने योजना रहेको उनले सुनाइन् ।