काठमाडौँ — सर्वत्र आलोचनापछि अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कतिपय चर्चित उम्मेदवारहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत् उम्मेदवारी फिर्ताको घोषणा गरिरहेका छन् । 

तर, त्यसरी घोषणा गरेर मात्रै पुग्दैन । सम्बन्धित उम्मेदवारले नाम फिर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिनुपर्छ । राजनीतिक दलले भने उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिन पाउँदैनन् ।

रास्वपा केन्द्रीय सदस्य अरनिको पाँडेले गत सोमबार फेसबुकमार्फत बन्दसूचीबाट बाहिरिएको घोषणा गरेका थिए । उनीसँगै रास्वपाको बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिनेको संख्या ६ पुगेको छ । यसअघि पहिचानवादी अभियन्ता महेन्द्र लावती, अभिनेता आसिफ शाह, गायिका त्रिशला गुरुङ, व्यवसायी सचिन ढकाल र पर्वतारोही टासी शेर्पाले नाम हटाइसकेका छन् । धेरैजसोले नाम फिर्ताको घोषणा सामाजिक संजालबाटै गरिरहेको देखिन्छ । 

निर्वाचन आयोगका अनुसार उम्मेदवारलेनाम फिर्ता लिएको सार्वजनिक घोषणा गरेर मात्र हुँदैन् । उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएपछि त्यसको जानकारी सम्बन्धित राजनीतिक दललाई आयोगले २९ पुसमा गराउनेछ । रिक्त स्थानमा अर्को उम्मेदवारको नाम पठाउन ३० पुसदेखि २ माघसम्मको समय निर्धारित छ । ४ माघमा आयोगले बन्दसूचीको नामावली प्रकाशन गर्नेछ ।

बन्दसूचीमा समावेश उम्मेदवारको योग्यतामाथि दाबी विरोधका लागि ५–१० माघको समय दिइएको छ । दाबी विरोध र उजुरीमाथि आयोगले छानबिन गरी निर्णय लिने समय ११–१७ माघसम्मको समय छ । दाबी विरोधका कारण कसैको नाम हटाउनुपरेमा १९ माघमा आयोगले सूचना प्रकाशन गर्ने र २० माघमा उम्मेदवारको बन्दसूची अन्तिम रूपमा प्रकाशित गरिनेछ ।

बन्दसूचीमा नाम राखिएका व्यक्तिहरूको समावेशी ‘क्लस्टर’ नमिलाइएको, ऐनमा तोकिएको प्रतिनिधित्वको प्रतिशतअनुसार समावेशी समूहबाट नाम नराखिएको पाइएको छ । उक्त सूचीहरूमाथि आयोगले १५–२० पुससम्म छानबिन गरेकामा त्रुटि सच्याएर बुझाउन आयोगले २१–२७ पुससम्मको समय दिएको छ ।

यस्तै, उम्मेदवारको नागरिकता, मतदाता नामावलीको निस्सा नसमेटिएको जस्ता त्रुटि भेटिएको आयोगले जनाएको छ । उम्मेदवारका तर्फ मञ्जुरीनामा र स्वघोषणाजस्ता कागजात बन्दसूचीमा समेटिएको छैन । सूचीमा कम्तीमा एक जना अपांगता भएका व्यक्ति समेटिनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको, तोकिएको संख्यामा पिछिडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व नगराइएको साथै पिछडिएको क्षेत्रमा नरहेका जिल्लालाई पिछडिएको क्षेत्रमा देखाएर कतिपय दलले सूची बुझाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनले दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व जनसंख्याअनुसार समावेशी सिद्धान्तबमोजिम हुने तोकेको छ । जनसंख्या प्रतिशतअनुसार समानुपातिकतर्फ १ सय १० सिटमै उम्मेदवारी दिने गरी बन्द सूची बुझाउने राजनीतिक दलले दलित १५, आदिवासी जनजाति ३२, खस आर्य ३३, मधेशी १८, थारू ७ र मुस्लिम समुदायबाट ५ जनाको नाम दिनुपर्छ ।

त्यसमध्ये कम्तीमा ५७ महिला र ४ जना पिछडिएको क्षेत्रबाट हुनुपर्छ । त्यसमा अपांगता भएका व्यक्तिको पनि प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने भनिएको छ । दलहरूले त्यसअनुसार सूची पेस नगरेको आयोगले जनाएको छ । 

निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार १३–१४ पुसमा ६४ दलले आयोगमा बन्दसूची बुझाएका थिए । समानुपातिकतर्फको १ सय १० सिटका लागि ३ हजार ४२४ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । तर, ऐन, नियम र निर्देशिकाले तोकेका आवश्यक कागजात तथा विधि प्रक्रियामा सबै दलले त्रुटि गरेको आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले बताए । ‘धेरैजसोको बन्दसूचीमा उस्तै त्रुटि देखिएको छ । रीत नपुगेका विषय दललाई जानकारी दिएर सच्याउन भनेका छौं,’ उनले भने । आयोगले औंल्याइदिएको रीत नपुगेका विषयमा बाहेक दलहरूले आफूखुसी सूची सच्याउन नपाउने भट्टराईले बताए ।