काठमाडौँ — नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष (हाल नेकपाका सह–संयोजक) माधव नेपालसहित १४ जनाविरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले चार वर्षपछि खारेज हुने फैसला सुनाएको छ ।

सोमबार न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले रिट खारेज गर्दै केही विषयमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । निर्देशनात्मक आदेशको के विषयमा जारी भयो फैसालको पूर्णपाठमा उल्लेख हुने सर्वोच्च अदालतले  जनाएको छ । 

एमालेबाट विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्दै अध्यक्ष ओली सभामुख अग्नि सापकोटालाई पत्र लेखेका थिए । तर सभामुखले लामो समय होल्ड गरेर राखेपछि उनीहरुले निर्वाचन आयोगबाट नयाँ दल गठन गरेका थिए । त्यसविरुद्ध नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १७ भदौ २०७८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । यो विवादमा तीन थान रिट विचाराधीन रहेका थिए । रिटमा नेपालसहित एमाले परित्याग गरेका १४ सांसद र निर्वाचन आयोगलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो । एमाले अध्यक्ष ओलीको समयमा महान्यायाधिवक्ता रहेका एवं उक्त मुद्दाका कानुन व्यवसायी रमेश बडालले औचित्य सकिएकाले आफूहरु बहसमा पनि नगएको दाबी गरे । उनले मृत्यु भएपछि दिएको न्यायको कुनै अर्थ नहुने भनि टिप्पणी गरे । 

के थियो विवाद ?

५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा केपी शर्मा ओली समूह र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहमा विभाजित भयो । ११ फागुनमा संसद् त पुनःस्थापना भयो, तर नेकपाको अधिकारिकता विवाद टुंगिएन । बरु २३ फागुनमा सर्वोच्चको अदालतको संयुक्त इजलासले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै दललाई एकीकरणपूर्वको अवस्थामा फर्काउने आदेश गर्‍यो ।

पुष्पकमल दाहालले माओवादी केन्द्र ब्युँताए भने माधवकुमार नेपाल समूह केपी ओलीले नेतृत्वको गरेको एमालेमा फर्कियो । तर एमालेभित्र नेपाल समूहलाई सहज वातावरण भएन । कारबाही गर्ने अनि फिर्ता लिने गरिरहँदा नेपाल र ओलीबीचमा दूरी बढ्दै गइरहेको थियो ।

सर्वोच्चले ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरेपछि माधव नेपालसहित २३ सांसदले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरे । तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवासँगै ओलीको पनि दाबी अस्वीकृत गरेपछि ७ जेठ २०७८ को मध्यरातमा दोस्रो पटक संसद् विघटन भयो । त्यसविरुद्ध १४६ सांसद सर्वोच्च अदालत पुगे । यसरी मुद्दा दायर गर्ने र विघटन बदर हुनुपर्ने माग गर्दै बहस गर्नेमा नेकपाका नेताहरु पनि भए ।

२८ असार २०७८ मा सर्वोच्चले संसद् पुनःस्थापना हुने फैसला सुनाउँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्‍यो । त्यसको अघिल्लो दिन एमालेमा १० बुँदे सहमति पनि भएको थियो । तर ३ साउनमा देउवाले विश्वासको मत दिँदा नेपाल समूहका सांसदहरुले 'फ्लोर क्रस' गरेर भोट हालेपछि एमालेमा विवाद झन चर्कियो ।

फ्लोर क्रस गरेको र पार्टी गतिविधि विरोधी काम गरेको भन्दै एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदविरुद्ध कारबाही सुरु गर्‍यो ।

एमालेले नेपालसँगै झलनाथ खनाल, जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणीकुमारी खड्का, लक्ष्मी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरलाकुमारी यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जनलाई पदमुक्त गरेको सूचना टाँस्न संसद् सचिवालयमा पत्र पठायो ।

तर सभामुख अग्नि सापकोटाले पदमुक्तको सूचना टाँसेनन् र एमालेको कारबाहीलाई केही समय ‘होल्ड’ गरिदिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दल विभाजनका लागि सहज हुने गरी अध्यादेशसमेत ल्याए ।