काठमाडौँ — कांग्रेसका विशेष महाधिवेशनपक्षर नेताहरुले पार्टी विधानको धारा १७ (२) अनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको दाबी गर्दै केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

विशेष महाधिवेशनका लागि २ हजार ४ सय ८८ (५४%) महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरसहित यसअघि असोज २९ गते दर्ता गरिएको निवेदनको स्मरण गराउँदै उनीहरुले सोमबार पुनः पार्टी केन्द्रको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेता देवराज चालिसे, इन्द्र रिजाल, सुवास पोखरेल, बजरंग नेपाली, लेखनाथ पोखरेल, रेशम बानियाँ, किरण गिरीलगायत सयौं नेता–कार्यकर्ताले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गराएका हुन् ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा पुस १८ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले ‘विशेष महाधिवेशनको औचित्य नरहेको’ भनी गरेको निर्णय विधानविपरीत भएको ठहर गरेको छ । विधानको सर्वोच्चता स्वीकार नगरी एकपक्षीय रूपमा गरिएको उक्त निर्णयले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक संस्कारमाथि प्रश्न उठाएको उनीहरूको आरोप छ ।

'महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको बहुमतले गरेको अनुरोधको वैधानिक र राजनीतिक हैसियत हुँदैन ?' भन्दै उनीहरूले केन्द्रीय नेतृत्वसँग स्पष्ट जवाफ मागेका छन् । पार्टी सञ्चालनका क्रममा विशेष महाधिवेशनजस्तो गम्भीर विषयमा मागकर्तासँग संवादसमेत नगरी निर्णय लिनु अलोकतान्त्रिक भएको दाबी पत्रमा उल्लेख छ ।