२०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा ४९ दलमध्ये ४४ र २०७९ मा ४७ मध्ये ४० दलले ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउन सकेनन्, दलका नेता भन्छन्– 'परिणाम तलमाथि हुनु स्वाभाविक हो, राजनीतिमा लागेपछि कहिले निराश हुनुहुँदैन ।'
What you should know
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको अघिल्ला दुई निर्वाचनमा ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउन नसकेका एक दर्जनभन्दा बढी दल पुनः चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदै छन् ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ सिट ल्याउन कुल सदर मतको ३ प्रतिशत (थ्रेसहोल्ड) कटाउनुपर्छ । तर, ती दलले अघिल्ला दुई निर्वाचनमा १ प्रतिशत मत पनि ल्याएका थिएनन् ।
प्रतिनिधिसभाको कुल २ सय ७५ सदस्यमध्ये १ सय १० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट छानिन्छन् । २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ६४ राजनीतिक दलले ५८ निर्वाचन चिह्नबाट समानुपातिकतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । तीमध्ये २० दल यस्ता छन्, जसले २०७९ को निर्वाचनमा १ प्रतिशत मत पनि ल्याउन सकेका थिएनन् । यी २० दलमध्ये १२ वटाले ०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा भाग लिएका थिए । त्यतिबेला पनि १ प्रतिशत मत पुर्याउन सकेका थिएनन् ।
०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा समानुपातिकतर्फ प्रतिस्पर्धा गरेका ४९ दलमध्ये ४४ दलले ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउन सकेका छन् । त्यसबेला एमाले, कांग्रेस, माओवादी, राजपा नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालसहित ५ दलले मात्र ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाएका थिए । बाँकीले ३ प्रतिशत मत कटाउन नसक्दा सिट पाएनन् । त्यस्तै, ०७९ मा समानुपातिकतर्फ प्रतिस्पर्धा गरेका ४७ मध्ये ४० दलले ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउन सकेका थिएनन् । एमाले, कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा नेपाल र जनमत गरी ७ दलले मात्र ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाई सिट हासिल गरेका थिए ।
गत आम निर्वाचनमा एमालेबाट विभाजित पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले पनि ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउन सकेको थिएन । उक्त दल माओवादीसँग एकीकृत भई अहिले नेकपा भएको छ । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा र रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्तिले पनि ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाएनन् । यसपालि ती दल अन्य दलसँग एकीकरण वा गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने भएका छन् ।
लोसपाले हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील र वृषेशचन्द्र लाल नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीसँग एकीकरण घोषणापछि समानुपातिकतर्फको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । लोसपा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालसँग पनि एकीकरणको प्रक्रियामा छ । रेशमले नयाँ दल दर्ता गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल बनाएका छन् । यो पार्टीले अन्य दलसँग मिलेर बन्दसूची बुझाएको छ । रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको पुरानो नागरिक उन्मुक्ति भने नेकपासँग एकीकृत भएको छ ।
समानुपातिकतर्फ ‘थ्रेसहोल्ड’ पुर्याउन साना दलहरूबीच एकीकरण र गठबन्धन भएको छ । १० दलले ४ वटा समूहमा सहकार्य गरी एकल चुनावचिह्न लिएर प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । तर, केही पार्टी जो लगातार न्यून मत ल्याइरहेका छन्, तिनीहरू गठबन्धन पनि नगरी फेरि चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । त्यस्तै, यसै वर्ष खुलेका एक दर्जन नयाँ दलहरूले पनि समानुपातिकको बन्दसूची बुझाएका छन् । केही नयाँ दलले भने गठबन्धन पनि गरेका छन् ।
लगातार चुनावमा सहभागी भएर पनि ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउन नसकेको मध्येको एउटा दल हो, नेपाल जनता पार्टी । ०६४ र ०७० को संविधानसभा तथा ०७४ र ०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उक्त दलले भाग लिएको थियो । तर, ती कुनै पनि निर्वाचनमा एक सिट पनि जित्न सकेन । यस पटक पुनः चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको पार्टीका लागि यो पाँचौं निर्वाचन हो । दलले समानुपातिकतर्फ ६२ जनाको नामसहित बन्दसूची बुझाएको छ । ‘कति मत पायौं त्यो कुरा होइन । हामी संघर्षमै छौं । राजनीतिक दल भएपछि चुनावमा भाग लिनैपर्यो,’ पार्टी अध्यक्ष त्रिभुवननाथ पाठकले भने । उक्त दलले हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा बोकेको छ ।
माओवादीबाट छुट्टिएर ०६५ मा जयवन्तविक्रम शाहले ‘राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल पार्टी’ खोले । त्यसयताका ०७० को संविधानसभा, ०७४ र ०७९ को आम निर्वाचनमा भाग लिएको उक्त पार्टीले चौथो पटक पनि समानुपातिकको बन्दसूची बुझाएको छ । यो पार्टीले अघिल्ला तीन निर्वाचनमा ०.५ प्रतिशत मत पनि ल्याउन सकेन । अझ परिमार्जित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुद्दा उठाइरहेको उक्त दलका अध्यक्ष शाह यस पटक ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाएर २/४ सिट जित्ने अपेक्षा राख्छन् । अपेक्षित मत नआउँदा पनि फेरि किन निर्वाचनमा ? उनी भन्छन्, ‘देश र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको बोध भएरै चुनावमा भाग लिँदै आएको हो । नमरेसम्म देशका लागि केही न केही गर्नैपर्छ ।’
०६२/०६३ को परिवर्तन पछाडि पहिचानको मुद्दा चर्किएर आयो । त्यो मुद्दा बोकेर मधेश पहाड सबैतिर राजनीतिक दल खुले । त्यही बेला खोलिएको दलमध्येको एक हो– कुमार लिङ्देन नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च । ०६४ को संविधानसभामा समानुपातिकतर्फ उक्त दलले ७१ हजार मत ल्याएर २ सिट जितेको थियो । मत प्रतिशत भने ०.६७ मात्रै थियो । ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभामा ३ सय ३५ जना समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिएर आउने व्यवस्था थियो । कुनै ‘थ्रेसहोल्ड’ थिएन । त्यतिबेला २३ हजार (०.२२ प्रतिशत) मत ल्याउने नेपाल परिवार दलले पनि एक सिट ल्याएको थियो ।
‘थ्रेसहोल्ड’ नभएकैले ०७० को संविधानसभामा २१ हजार मत ल्याउने संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहटले पनि एक सिट पाएको थियो । लिङदेनको पार्टीले ०७० को संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो । ०७४ र ०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लियो । दुई वटै चुनावमा मत प्रतिशत ०.२५ प्रतिशतभित्रै रह्यो । तर, उक्त दलले हरेस खाएको छैन । यस पटक चुनावमा फेरि प्रतिस्पर्धा गर्दै छ । ‘राजनीतिमा लागेपछि हरेस खाने कुरा हुँदैन । मुख्य कुरा मुद्दा हो । हामीले उठाएको पहिचान र राजनीतिक अधिकारको मुद्दा जहिले पनि सान्दर्भिक छ,’ उनी भन्छन्, ‘एजेन्डालाई मर्न नदिन पनि हरेक मोर्चामा भिड्छौं ।’ यस पटक जनताको विश्वास पाउने अपेक्षा उनले राखेका छन् ।
विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नाम जोडिएर आयोगमा नेपाली कांग्रेस (बीपी) पार्टी दर्ता छ । बीपीको नाम जोडिएको उक्त पार्टीले ०७४ को निर्वाचनमा १५ सय मत ल्याएको थियो । ०७९ मा १२ हजार ५०२ मत ल्यायो । तर, मत प्रतिशत ०.१२ रह्यो । ‘थ्रेसहोल्ड’को ३ प्रतिशतभन्दा धेरै टाढा । तर, उक्त पार्टीले हौसला गुमाएको छैन । यस पटक पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा छ ।
पार्टी अध्यक्ष सुशीलमान शेरचन आगामी प्रतिनिधिसभामा ५ देखि ७ सिट जित्ने गरी तयारी गरिएको दाबी गर्छन् । ‘चुनावको परिणाममा तलमाथि हुनु स्वाभाविक कुरा हो । राजनीतिमा लागेपछि कहिले पनि निराश हुनुहुँदैन । आशावादी रहनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो संगठन पनि ठूलो छैन । मिडियाले पनि साथ दिएको छैन । अवसरवादीहरूले पार्टीलाई अप्ठ्यारोमा पनि पुर्याएका छन् । यस्तो स्थितिमा हामी निरन्तर संघर्षमा छौं ।’ आफूहरूको मुख्य राजनीतिक मुद्दा संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र स्थापित गर्नुपर्ने रहेको उनले बताए ।
पुराना तथा स्थापित राजनीतिक दलहरू नेमकिपा र जनमोर्चाले अघिल्ला दुइटै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपतिकतर्फ एक प्रतिशत मत कटाएनन् । ती दुवै दलले यस पटक पनि समानुपातिकको बन्दसूची बुझाएका छन् । बन्दसूची बुझाउने सूचीमा मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन, पुराना कम्युनिस्ट नेता सीपी मैनाली नेतृत्वको नेकपा (माले), बहुजन शक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र नेपाली जनता दल पनि छन् । यी दलले लगातारका चुनावमा एक प्रतिशत मत पुर्याउन नसके पनि यस पटको चुनावमा भाग लिने भएका छन् । यीबाहेक नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी, नेकपा मार्क्सवादी (पुष्पलाल), नेपालका लागि नेपाली पार्टी, मितेरी पार्टी नेपाल, नेपाल संघीय समाजवादी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल, सचेत नेपाली पार्टीले अघिल्ला चुनावमा न्यून मत ल्याए पनि यस पटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।
०६४ को संविधानसभा निर्वाचनदेखि प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । ‘थ्रेसहोल्ड’ नभएकाले ०६४ र ०७० को संविधानसभामा दुई दर्जनभन्दा बढी राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक प्रणालीबाट संसद्मा प्रवेश पाएका थिए । ०७४ को चुनावदेखि तीन प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ कायम भएपछि संसद्मा दलको संख्या घट्यो । तर, चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दलहरूको संख्या भने घटेन । अघिल्ला पटकहरूको तुलनामा यस पटक सबैभन्दा बढी दल समानुपातिक प्रणालीबाट चुनावमा भाग लिँदै छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिक विभागका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद कँडेल नेपालजस्तो गरिब र अविकसित देशमा यति ठूलो संख्यामा राजनीतिक दलहरू खोलिने र चुनावमा भाग लिने व्यवहारलाई राजनीतिक संस्कार विकास नभएको रूपमा टिप्पणी गर्छन् । ‘हामी राजनीतिक रूपमा सभ्य, सुसंस्कृत र संस्कारित हुन सकेका छैनौं । एक सिट पनि जितिहाले व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्ने, ठूला दलसँग बार्गेनिङ गर्ने भावनाले काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा राजनीतिक स्वायत्तता भनेको दल खोल्नु मात्रै होइन । यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर पनि बनाएको छ ।’
एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट धेरैजना उम्मेदवार हुँदा उनीहरूमा बाँडिने ९० प्रतिशत मत पराजित हुने र १० प्रतिशत मत ल्याउनेहरूले जित्ने गरेको उनी बताउँछन् । वास्तविक बहुमतको कदर हुन नसक्नुमा धेरै उम्मेदवार हुनु पनि कारण रहेको उनको टिप्पणी छ । समानुपातिकमा पनि लाखौं मतदाताको मतको कदर हुन नसकिरहेको उनले उल्लेख गरे ।
पूर्वनिर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहाल पनि राजनीतिमा केही ‘बार्गेनिङ’ को अवसर आइहाल्छ कि, त्यसले केही सुविधा लिन पाइन्छ कि भन्ने आसले पनि धेरै संख्यामा दलहरू चुनावमा भाग लिने गरेको बताउँछन् । ‘जति धेरै दल प्रतिस्पर्धामा हुन्छन्, त्यति धेरै प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको देखिनु एउटा कुरा हो । तर, यसले ल्याएको चुनौती तथा विकृति पनि छन्,’ कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘धेरै दल निर्वाचनमा भाग लिने भएपछि मतपत्र त्यहीअनुसार ठूलो हुँदै आएको छ । निर्वाचन व्यवस्थापनमै समस्या परिरहेको छ । मतदान, गणना र परिणाम सबैलाई त्यसले प्रभावित पारेको छ ।’
हाल निर्वाचन आयोगमा १ सय ३७ दल दर्ता छन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न सय वटा राजनीतिक दलका तर्फबाट ९३ वटा निवेदन परेको थियो । आयोगले समानुपातिकतर्फ निर्वाचनमा भाग लिने दललाई दर्ताका लागि २१–२३ मंसिरसम्म दिएको समयावधिभित्र ८८ राजनीतिक दलले एक्लाएक्लै तथा १२ दलले विभिन्न ५ वटा अलगअलग समूहबाट एकल चुनावचिह्न लिएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिने गरी निवेदन दिएका थिए । तिनै दलहरूले समानुपातिकमा उम्मेदवारहरूको बन्दसूची बुझाएका हुन् ।
तर, समानुपातिक निर्वाचनका लागि दल दर्ता गराएर पनि २९ दलले उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएनन् । ती दलहरूले आफूलाई समानुपातिक तर्फको चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राखेका छन् । राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा सम्बन्धित दलले प्रतिनिधिसभामा सदस्य पठाउन पाउँछन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कुल सदर मतको ३ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
