काठमाडौँ — विशेष महाधिवेशनबारे सहमतिको सम्भावना साँघुरिँदै जान थालेपछि कांग्रेसको आन्तरिक विवाद झन् पेचिलो भएको छ ।

महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन बोलाउने तयारी गरिरहेका बेला केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नियमित महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका ल्याएको छ । सहमतिका लागि संस्थापनपक्ष र महामन्त्रीद्वयबीच भइरहेका अनौपचारिक संवादसमेत अवरुद्ध भएको छ । 

कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकको बहुमतले विशेष महाधिवेशनको औचित्य नै समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेको छ । २६–२८ पुसका लागि यसअघि निर्धारित तालिका परिवर्तन गरेर २८–३१ वैशाखमा महाधिवेशनको निर्णय पनि बहुमतबाट गरिएको छ । सहमतिका लागि संस्थापनपक्ष लचिलो नहुने संकेत देखिएपछि आन्तरिक संघर्ष चुलिने सम्भावना देखिएको नेताहरूको भनाइ छ । 

महाधिवेशनका विषयमा संस्थापनपक्षलाई नेता शेखर कोइरालाले समेत साथ दिएका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासमेतको उपस्थितिमा बिहीबार कोइरालालाई निवासमा बोलाएरै छलफल गरेका थिए । शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्नुअघि पनि खड्काले कोइरालाको सहमति लिएका थिए । त्यसपछि महाधिवेशनको संशोधित तालिका बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो । 

सभापतिलक्षित गगन थापाको प्रश्न - विशेष महाधिवेशनको व्यवस्था किन राखेको हो ? 

कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्नुअघि संस्थापनपक्षका शीर्ष नेताहरूको छुट्टै बैठक बसेको थियो । त्यसमा नेता कोइरालासँग भएको समझदारी र कार्यतालिकाका विषयमा कार्यवाहक सभापति खड्काले ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । सभापति देउवाले बोलाएको छलफलमा महामन्त्रीहरू नगएको प्रसंगसमेत उनले सुनाएका थिए । नेता कोइरालाको साथ पाएपछि सभापति देउवाले राहत महसुस गरेको उनी निकट एक नेताले बताए । 

नेता कोइरालाले यसअघि निर्वाचन अगाडि नै महाधिवेशन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । नियमित नभए केन्द्रीय कार्यसमिति आफैंले विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । कोइरालाले निर्वाचन पछाडिकै कार्यतालिकामा सहमति जनाए पनि पार्टीमा विशेष महाधिवेशन चाहने र नचाहने पक्षबीच स्पष्ट कित्ताकाट भएको छ । यसले द्वन्द्व बढाउने सम्भावना देखिएको नेताहरू बताउँछन् । 

कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा कार्यवाहक सभापति खड्काले विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष सुनाउँदै महाधिवेशनको संशोधित कार्यतालिका प्रस्ताव गरेका थिए । महामन्त्रीद्वयलगायत केही नेताले त्यसमा असहमति जनाएका थिए । कोइराला निकट सहमहामन्त्री जीवन परियारले कार्यतालिका सर्वसम्मतिबाट पारित भएको दाबी गरे । संस्थापनपक्षीय नेता विमलेन्द्र निधिले कोइरालासमेतको सहमति जुटाएर कार्यतालिका संशोधन गरिएको बताए । 

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद जेठ मसान्तसम्म थप

गत १५ मंसिरको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याएसँगै विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भइसकेको तर्क संस्थापनपक्षले गरेको छ । ‘१५औं महाधिवेशनको कार्यतालिकाबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिसकेको सन्दर्भमा विधानबमोजिम समयमै नियमित १५औं महाधिवेशन वा सो अवधिमा विशेष महाधिवेशन गर्न भनी माग गरिएकाले विशेष महाधिवेशनको औचित्य १५ मंसिरदेखि स्वतः समाप्त भएको व्यहोरा स्पष्ट गरिन्छ,’ बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ ।

महामन्त्री थापा भने पुसभित्र नियमित महाधिवेशन नहुने निर्णय भइसकेपछि विशेष महाधिवेशन अब झनै अनिवार्य भएको बताउँछन् । विशेष महाधिवेशनको मागसहित गत २९ असोजमा २ हजार ४ सय ८८ (५४ प्रतिशत) महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । 

पार्टी विधानको धारा १७ (२) मा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने दुईवटा बाटो उल्लेख छन्– केन्द्रीय कार्यसमिति आफैंले आवश्यक ठानेर बोलाउने वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरसहित निवेदन दिए तीन महिनाभित्र बोलाउनुपर्ने । विधानबमोजिम जाँदा ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले दिएको निवेदनअनुसार २८ पुससम्ममा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्छ । 

विधानको पालना गर्ने दायित्व आफूहरूको रहेको महामन्त्री थापाको भनाइ छ । ‘विधानको एउटा धारा प्रयोग गरेर केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल बढाउनेदेखि कार्यतालिका संशोधन गर्ने तर त्यही विधानको अर्को धारा प्रयोग नगर्ने कुरा हुन सक्दैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘विशेष महाधिवेशनको एजेन्डा लिएर हामी अघि बढ्छौं ।’ 

महामन्त्री थापाले विशेष महाधिवेशन सभापतिले बोलाउने विश्वासमा आफू रहेको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म मेरो अपेक्षा भनेको पार्टी सभापतिले पटक–पटक पार्टी फुट्न दिन्नँ, पार्टीलाई अप्ठ्यारोमा पर्न दिन्नँ भन्नुभएकाले यो विशेष महाधिवेशन सभापतिले नै डाक्नुहुन्छ, केन्द्रले डाक्छ भन्ने विश्वास लिएको छु,’ थापाले भने, ‘नभए पनि विशेष महाधिवेशनमा जाने मेरो जिम्मेवारी हो ।’

अर्का महामन्त्री शर्माले सहमतिअनुसार संस्थागत निर्णयबाट बोलाइने र असहमतिका बाबजुद महामन्त्रीले बोलाउने विशेष महाधिवेशनका दुई विकल्पको तालिका अघि सारेका छन् । सहमतिपूर्वक बोलाइने विशेष महाधिवेशनमा २६ पुसको बिहान ९ बजे उद्घाटन, दिउँसो बन्दसत्र, साँझ उम्मेदवारी दर्ता गर्न सकिने र भोलिपल्ट विद्युतीय मेसिनबाट मतदान गर्ने तालिका प्रस्ताव गरिएको छ । असहमतिका बीच महामन्त्रीले आह्वान गर्ने विशेष महाधिवेशनको तालिका भने संयमतापूर्वक टुंगो लगाइने उनको भनाइ छ ।

नियमित महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिकाबारे असहमति राख्न जरुरी नभए पनि मूल प्रश्न विशेष महाधिवेशनको रहेको शर्माको भनाइ छ । ‘तत्काल नियमित नहुनुको अर्थ विशेषको ढोका खोल्नु हो । अब खुल्यो । त्यसमा एक भएर प्रवेश गरौं । पुस मसान्तमा विशेष गरौं, वैशाख मसान्तमा नियमित । यो सही हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरलाई अनादर गर्ने छुट हामी कसैलाई छैन । कार्यवाहक सभापतिले सभापतिसँग सल्लाह गरेर विशेष महाधिवेशनबारे तत्काल टुंगोमा पुग्नुपर्छ ।’

महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर विशेष महाधिवेशनका लागि देशभरका प्रतिनिधिलाई काठमाडौंमा आउन औपचारिक आह्वान गर्ने तयारी गरेका छन् । थापाले राजनीतिक प्रतिवेदन लेख्ने र अर्का महामन्त्री शर्माले विशेष महाधिवेशनको व्यवस्थापन हेर्ने गरी जिम्मेवारी बाँडफाँटसमेत भइसकेको छ । दुवै महामन्त्रीले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत पुरानो नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका स्थगन गरिएको उल्लेख गरेका थिए ।

यसबीचमा सहमतिका लागि कांग्रेस नेता रमेश लेखकमार्फत महामन्त्री शर्मासँग केही प्रयास गरिएका थिए । महामन्त्री शर्माले विशेष महाधिवेशनलाई नीतिगत बहसको थलो मात्रै बनाएर पार्टी एकताको प्रस्थानविन्दु बनाउन सकिने विकल्प अघि सारे पनि ठोस निष्कर्ष ननिस्केको एक नेताले बताए । ‘अब फेरि त्यसैमा छलफल गरेर सहमति हुने कुनै आधार देखिँदैन । निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन गर्ने विषयमा छलफल गर्न सभापति पनि धेरै इच्छुक देखिनुहुन्न,’ ती नेताले भने, ‘महामन्त्रीहरूले पार्टी विभाजित नहोस् भनेर पहलकदमी लिनुभयो भने बेग्लै हो, नत्र सहमतिका सम्भावनाहरू टाढिँदै गएका छन् ।’ 

महामन्त्री थापा २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनअघि र पछिको नेपाल एउटै हो कि होइन भन्ने मुख्य राजनीतिक प्रश्न नै आजको पेचिलो विषय भएको बताउँछन् । ‘२३ भदौअघि र पछिको नेपाल एउटै हो, हामी नै ठीक छौं, अरू बेठिक छन् भन्ने दृष्टिकोण एउटा रह्यो । होइन, २३ र २४ पछिको नेपालको अवस्था बेग्लै हो । हामीले गल्ती गरेका छौं । सच्चिएर जानुपर्छ । निर्वाचन अगाडि नै महाधिवेशन गरी बदलिएको कांग्रेस लिएर नगएसम्म जनताले हामीलाई पत्याउँदैनन् भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण भयो,’ उनी भन्छन्, ‘निर्वाचन अगाडि नै महाधिवेशन गरेर बदलिएर आयौं भन्ने सन्देश दिनुको साटो अरू दलसँग एकै ठाउँ उभिएर चुनाव लड्छौं भन्नुले जेन–जी आन्दोलनको प्रतिवाद गर्न खोज्नु हो । यो हामीलाई स्विकार्य छैन ।’

यता विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टीलाई थप सुदृढ, गतिशील र जनभावना अनुरूप बनाउन निर्वाचन अगाडि नै नीति र नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । नियमित नभएपछि विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्ने विधानकै बाध्यता रहेको र महामन्त्रीहरूले विधान पालना गर्ने र गराउन लगाउने उनीहरूको भनाइ छ । 

महामन्त्रीद्वयले बोलाउने विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डालाई अघि सार्छ कि नीति बहसमा केन्द्रित गर्छ भन्ने सवाल अहिले मुख्य बनेको छ । ‘भेला बोलाइसकेपछि नेतृत्व चयनको कुरा उठ्यो र त्यो प्रक्रियामा प्रवेश भयो भने पार्टी विभाजनको जोखिम सुरु हुन्छ,’ देउवा निकट एक पूर्वपदाधिकारीले भने । 

महामन्त्रीले विशेष महाधिवेशन बोलाउन मिल्छ ? 

महामन्त्रीले बोलाएको विशेष महाधिवेशन वैधानिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सवाल उठिरहेको छ । सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव संस्थागत निर्णयबेगर महाधिवेशन आह्वान हुनै नसक्ने बताउँछन् । ‘विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार महामन्त्रीलाई छैन, केन्द्रीय कार्यसमितिले मात्रै बोलाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘५४ भन्नुहोस् वा ४० प्रतिशत, उनीहरूले माग गर्ने हो । तर उनीहरूले आफैं विशेष महाधिवेशन बोलाउने होइन, केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गर्नुपर्छ ।’ 

अधिवक्ता यदुनाथ खनाल भने विशेष महाधिवेशन बोलाउने क्षेत्राधिकार महामन्त्रीहरूमा रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार केन्द्रीय कार्यसमिति आफैंले बोलाउने र ४० प्रतिशत प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरबाट माग गर्ने विधि र प्रक्रिया अलग–अलग छन् । ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले बोलाउँदा पार्टीको निर्णय आवश्यक हुने भयो । ४० प्रतिशत प्रतिनिधिहरूले माग गरे महामन्त्रीहरूले बोलाउन सक्छन्,’ उनी भन्छन् ।

४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर गरेर विशेष महाधिवेशनको निवेदन केन्द्रमा दिने भन्ने व्यवस्था विधानमा छ । ‘केन्द्रको अर्थ विधानको धारा ३ (१२) मा व्याख्या गरिएको छ । जसमा केन्द्र भन्नाले केन्द्रीय कार्यसमिति र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयलाई समेत बुझाउनेछ भनिएको छ,’ अधिवक्ता खनाल भन्छन्, ‘पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबारे धारा २७ (१) मा व्याख्या छ, जसमा कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहत रहनेछ, महामन्त्रीले केन्द्रीय कार्यालयको रेखदेख र सञ्चालन गर्नेछ भनिएको छ । यस आधारमा महामन्त्रीहरूले विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने अधिकार छ ।’

सभापति शेरबहादुर देउवाका कानुनी सहयोगी अधिवक्ता केशव जोशी भने केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयबेगर बोलाइएको विशेष महाधिवेशन वैधानिक नहुने बताउँछन् । ‘महामन्त्रीहरूले विशेष महाधिवेशन बोलाउने होइन, केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयले बोलाउनुपर्छ भन्नेमा कुनै विवाद छैन । अर्कातर्फ महाधिवेशनको कार्यतालिका आएपछि विदेशस्थित कतिपय जनसम्पर्क कार्यालयका अधिवेशन भएका छन् । त्यसबाट पुराना प्रतिनिधि प्रतिस्थापन भएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘नियमित महाधिवेशनको प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा विशेषको औचित्य समाप्त भइसकेको छ ।’

केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले औचित्यहीन भनिसकेको अवस्थामा निर्वाचन अगाडि कुनै पनि महाधिवेशनको सम्भावना नभएको बताउँछन् । यसअघि पनि तालिका महाधिवेशन हुन सक्छ भनेर नभई विशेष महाधिवेशनलाई निस्तेज बनाउन ल्याइएको उनको भनाइ छ । ‘१५ मंसिरमा पनि विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई चित्त बुझाउन आन्तरिक सहमति गरेरै तालिका ल्याइएको थियो, महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भएकाले अब विशेषको कुनै औचित्य छैन,’ उनी भन्छन् ।