काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिक सूचीलाई लिएर एमालेभित्र असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ ।

उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग, समुदाय तथा सीमान्तकृत समूहको संसद्मा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मर्मविपरीत नेताका आफन्त तथा आसेपासे, पहुँचवाला, पटक–पटक लाभ पाएका नेता र ‘तरमारा’ वर्गलाई बन्दसूचीमा प्राथमिकतामा राखिएको असन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ । 

मंसिर अन्तिम साता भएको ११औं महाधिवेशनपछि संस्थापनइतर पक्षलाई पनि आवश्यक स्थान दिने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइलाई खण्डित हुने गरी समानुपातिक सूचीमा शक्तिशाली नेताका जिल्लाका नाम समेटिएपछि असन्तुष्टि व्यक्त भएको हो ।

उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई पक्षले समानुपातिक सूची तयार गर्न आइतबारको सचिवालय बैठकमा सबै पक्षका व्यक्तिलाई समेट्न मत राखेका थिए । त्यसपछि अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मा अध्यक्ष ओली आफैले लिएका थिए । निर्वाचन आयोगमा बुझाएको सूचीमा संस्थापन पक्ष बाहेकका नेता नसमेटिएपछि आपत्ति भएको छ ।

माओवादी र एमालेमा हुँदा पटकपटक अवसर पाएका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, सचिव पद्मा आर्याल, शान्ता चौधरी, उषाकला राई, निरु पाल र कोमल वली समानुपातिक सूचीमा समेटिएका छन् । थापा माओवादी, एमाले सरकारको शक्तिशाली मन्त्री, सांसद भइसकेका छन् । अर्याल पनि ओली सरकारमा मन्त्री र चौधरी, राई, पाल र वली पनि यसअघि सांसद भइसकेका छन् ।

एमालेले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक बन्दसूचीमा सबैभन्दा धेरै ओलीको गृहजिल्ला झापाबाट राखिएको छ । झापाबाट ९ जना समानुपातिक सूचीमा परेका छन् । ‘अध्यक्षकै जिल्लाबाट यतिधेरै किन भन्ने प्रश्न छ । एमालेमा सबभन्दा बढी योगदान झापाकै हो कि ? यो प्रश्न गम्भीर छ,’ एक नेताले असन्तुष्टि व्यक्ति गरे ।

पुस १४ मा आयोगमा बुझाएको बन्दसूची अनुसार झापाबाट अनिता सुब्बा, विद्यानन्द राजवंशी, नर्मदादेवी सिवाकोटी, मेनुका काफ्ले, लता प्रसाईं, नीता घतानी, जितु दर्जी गौतम, सोम पोर्तेल र बिना साह महतो समानपातिक सूचीमा परेका छन् ।

महासचिव पोखरेलेको जिल्ला दाङबाट कोमल वली, शान्ता चौधरी र साजिदा सिद्दिकी समानुपातिक उम्मेदवार बनाइएको छ ।

मुलुकका १७ जिल्लाबाट समानुपाति सूचीमा एकजना पनि परेका छैनन् । ती जिल्लाका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, ओखलढुंगा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, मकवानपुर, गोरखा, मनाङ, बागलुङ, रुकुम पश्चिम, डोल्पा, जुम्ला, दैलेख, डडेलधुरा, बाजुरा र रुपन्देही जिल्लाबाट एकजना पनि परेका छैनन् ।

समानुपातिक सूचीमा सबैभन्दा बढी झापा र त्यसपछि धनुषाबाट परेका छन् । झापा ओली र धनुषा उपमहासचिब रघुवीर महासेठको जिल्ला हो । झापाबाट १०,  धनुषाबाट ८, काठमाडौंबाट ७, चितवनबाट ५, कैलालीबाट ५, पाल्पाबाट ४, दाङबाट ४ र धादिङबाट ४ जना छन् ।

त्यस्तै तीन व्यक्ति सिफारिस भएका जिल्लामा काभ्रेपलाञ्चोक, रौतहट, सिरहा, सर्लाही र बाँके छन् । १२ जिल्लाबाट दुई/दुई र ३० जिल्लाबाट एकएक जना समेटिएका छन् ।

एमाले नेता राजेन्द्र गौतमले समानुपातिक सूचीमा नपरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘मेरो जिल्लाबाट एक जना पनि समानुपातिक सूचीमा नपर्नु विधिको बिडम्बना हो,’ उनले भने, ‘त्यसकारण सन्तुलित सूची भएन ।’ 

केन्द्रीय सदस्य रचना खड्का राजनीतिको मूलधारमा नआएका व्यक्तिलाई समेट्नुपर्नेमा पटकपटक अवसर पाएका व्यक्तिलाई  समेटिएको बताइन् । ‘समानुपातिक सूचीमा दैनिक राजनीतिभन्दा बाहिरका क्षमतावान व्यक्ति ल्याउन समानुपातिक व्यवस्था गरिएको हो,’ समानुपातिक छनोटले आन्तरिक एकताको सन्देश नदिएको भन्दै उनले थपिनन्, ‘महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटदेखि प्रतिस्पर्धासम्म हेर्दा एकतामा फर्काउने अवसर थियो । तर यसलाई कार्यान्वयन गरेर जान सकेनौं । कसैका लागि राजनीति कति सजिलो ? कसैका लागि आकाशको फल कसरी भयो ?’ उनले एमालेको समानुपातिक सूचीले आम जनतालाई आकर्षण गर्न कठिक हुने बताइन् ।

सचिव राजन भट्टराईले महत्वपूर्ण निर्णयमा असन्तुष्टि हुनु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै पार्टी जीवनमा योगदान गरेका, विभिन्न समुदायबाट समेट्नैपर्ने व्यक्ति समानुपातिकमा छनोट गरेको बताए । ‘महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा ठूलो पार्टीमा असन्तुष्टि हुनु स्वाभाविक हो । समानुपातिक सूचीमा काम गर्न सक्ने व्यक्ति छानिएको हो,’ उनले भने, ‘पार्टी आन्दोलनमा खटेका भन्दा बाहिरका छानिएका छैनन् ।’