पदमुक्त हुँदा प्रदेशसभामा ६ महिना र स्थानीय तहमा एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेमा त्यस क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
What you should know
काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभा, प्रदेशसभा, नगर वा गाउँसभाका सदस्यले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी मनोनयन गरेमा स्वतः पदमुक्त हुने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले शनिबार स्वीकृत गरेको निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा ३९ मा उक्त व्यवस्था गरिएको हो ।
पदमुक्त हुँदा प्रदेशसभामा ६ महिना र स्थानीय तहमा एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेमा त्यस क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
‘मनोनयन पत्र दर्ता भन्नाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा दर्ता भएकोलाई समेत जनाउने’ आचारसंहितामा भनिएको छ । कतिपय राजनीतिक दलमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारीको नाम समानुपातिक बन्दसूचीमा राख्न तल्लो संरचनाबाट सिफारिस भएको छ । उनीहरूको नाम बन्दसूचीमा समावेश भए स्वतः पदमुक्त हुने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
हाल काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाह, धरान उपमहानगरका प्रमुख हर्क साम्पाङ संसदीय राजनीतिमा आउने चर्चा छ । उनीहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक वा प्रत्यक्षतर्फबाट उम्मेदवारी दिएमा उक्त पद रिक्त हुनेछ । पछिल्लो स्थानीय तह निर्वाचन ३० वैशाख २०७९ मा भएको थियो । अहिले स्थानीय तहमा कायम रहेका सदस्य तथा पदाधिकारीको ५ वर्षे कार्यकाल २९ वैशाख २०८४ मा पूरा हुनेछ । त्यसअनुसार स्थानीय तहका निर्वाचित सदस्य र पदाधिकारीको कार्यकाल अझै १ वर्ष साढे ४ महिना बाँकी देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा उनीहरू पदमुक्त भएमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ (२) अनुसार उपनिर्वाचन गराउनुपर्नेछ । ‘जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष एवं नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा बाँकी पदावधिका लागि निर्वाचन आयोगको परामर्श लिई सरकारले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिनेछ,’ उक्त दफामा भनिएको छ ।
एक वर्षभन्दा कम पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा भने उपनिर्वाचन गरिने व्यवस्था नरहेको कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी बताउँछन् । कानुनले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको उनले जानकारी दिए । सरकारले उपनिर्वाचन घोषणा नगरेकै कारण लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा ४ महिनादेखि नगर प्रमुख पद रिक्त छ । उक्त पालिकाका प्रमुख कांग्रेसबाट निर्वाचित नगर प्रमुख सजरुद्दिन मुसलमान (खान) को गत १४ भदौमा निधन भएपछि प्रमुख पद रिक्त भएको हो ।
‘आयोगले परामर्शसम्म देला तर निर्णय लिने विषय सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भयो, यो राजनीतिक विषय पनि भयो,’ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘कानुनको आशय हेर्ने हो भने अहिले पद रिक्त भएको स्थितिमा आगामी वैशाखयता नै स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गराइसक्नुपर्छ । त्यसपछि पनि एक वर्षको कार्यकाल बाँकी रहन्छ ।’
प्रदेशसभाको हकमा भने ६ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो, सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार कानुनले निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ । तर, स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको हकमा मिति तोक्ने अधिकार सरकारसँग छ ।
यसअघि, विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त भएका ३९ पदमा १६ मंसिर २०८१ मा उपनिर्वाचन भएको थियो । आयोगको परामर्शका आधारमा सरकारले उपनिर्वाचनको मिति तोकेको थियो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख २, गाउँपालिका अध्यक्ष २, उपाध्यक्ष ३ र वडाध्यक्ष ९ तथा नगरपालिका प्रमुख १, उपप्रमुख १ र नगर वडाध्यक्ष २१ पदमा उपनिर्वाचन भएको थियो ।
