काठमाडौँ — २१ फागुनको निर्वाचनअघि कुनै पनि महाधिवेशन नगराउने अडानमा संस्थापनपक्ष उभिएपछि कांग्रेसको आन्तरिक विवाद फेरि उत्कर्षमा पुगेको छ । संस्थापनपक्षले कार्यतालिका संशोधन गरेर महाधिवेशनलाई निर्वाचन पछि धकेल्न खोजेपछि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विशेष महाधिवेशनका लागि परामर्शमा जुटेका छन् ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले महामन्त्रीहरूको परामर्शमा १९ पुसमा काठमाडौंमा भेला गर्ने भएका छन् । त्यसपछि पनि केन्द्रीय कार्यसमिति महाधिवेशन गराउन तयार नभएमा महामन्त्री थापा आफैंले विशेष महाधिवेशन बोलाउने तयारी थालेका छन् । उनले विशेष महाधिवेशन बोलाउँदा त्यसको कानुनी वैधता र सम्भावित परिणामबारे छलफलसमेत सुरु गरेका छन् ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले शनिबार कांग्रेसनिकट अधिवक्ताहरूसँग यसबारे छलफल गरेका हुन् । कानुन व्यवसायीले केन्द्रीय कार्यसमितिले नबोलाएको खण्डमा महामन्त्रीले बोलाउँदा पनि त्यसको वैधता हुने सुझाव दिएको विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेता बलदेव तिमिल्सिनाले बताए । उनीहरूले शुक्रबार पार्टी सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउँदै विशेष महाधिवेशन बोलाउनेबारे महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मामार्फत पत्रसमेत बुझाएका छन् ।

कानुनी परामर्शमा अधिवक्ताहरू दिनेश त्रिपाठी, यदु खनाल, आरसी विमल र झला विक सहभागी थिए । अधिवक्ता खनालले ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित निवेदन दिएमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको बताए । तर, केन्द्रीय कार्यसमिति आफैंले नबोलाएमा महामन्त्रीले बोलाउँदा पनि वैधानिकता हुने उनको तर्क थियो । ‘कांग्रेस विधानको दफा १७ (२) मा केन्द्रले विशेष महाधिवेशन बोलाउने उल्लेख छ । विधानको दफा ३ (१२) मा केन्द्र भन्नाले केन्द्रीय कार्यसमिति र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयलाई समेत बुझाउने जनाइएको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको नेतृत्व महामन्त्रीले गर्ने भएकाले उनीहरूबाटै विशेष महाधिवेशन बोलाउन मिल्छ,’ खनालले भने ।

अर्का अधिवक्ता त्रिपाठीले विशेष महाधिवेशन माग भएमा ३ महिनाभित्र बोलाउनुपर्ने र नबोलाइए केन्द्रीय कार्यसमिति नै दण्डनीय हुने बताए । उनीहरूले बहुमत प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर विशेष महाधिवेशन माग गर्दा केन्द्रीय समितिले आलटल गरेको विषयलाई कानुनी प्रश्न बनाउन अदालतमा समेत जानुपर्ने सुझाव दिए । त्यही सुझावका आधारमा महाधिवेशन पक्षधर नेताहरू अदालतमा पनि जाने तयारीमा छन् ।

केन्द्रीय कार्यसमितिभन्दा अर्को बाटोबाट बोलाइयो भने त्यो विशेष महाधिवेशन नभएर भेला हुन्छ, यसले पार्टी विभाजनतिर जान सक्छ : शेखर कोइराला, नेता, कांग्रेसकेन्द्रीय कार्यसमिति बाहिरबाट बोलाइने भेलाले पार्टी फुटको दुर्घटना ल्याउन सक्ने भन्दै कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले आफू त्यस्तो पक्षमा नभएको बताए । ‘भेलाले पार्टी फुटतिर जाने खतरा हुन्छ, यसको पक्षमा म छैन,’ कोइरालाले भने, ‘विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सुरक्षित अधिकार हो, ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर माग गरे पनि बोलाउने काम केन्द्रीय कार्यसमितिको हो, केन्द्रीय कार्यसमितिले बोलाएन र अर्को बाटोबाट बोलाइयो भने त्यो विशेष महाधिवेशन नभएर भेला हुन्छ ।’ क्रियाशील सदस्यताको काम सकेर निर्वाचन अगाडि नै अधिवेशन गर्ने पक्षमा आफू भएको उनको भनाइ छ ।

विधानको धारा १७ (२) ले ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष कारण खुलाएर हस्ताक्षरसहित निवेदन दिएमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । तर, कसले बोलाउने र त्यसको कार्यविधि के हुने भन्नेबारे विधानमा प्रस्ट छैन । पार्टीका २ हजार ४ सय ८८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू (कुलको ५४.५८ प्रतिशत) ले विशेष महाधिवेशनको माग राखेर २९ असोजमा निवेदन दर्ता गराइसकेका छन् । विशेष महाधिवेशन बोलाइसक्नुपर्ने समयसीमा पुस २८ सम्म छ ।

अब निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन गर्न सकिँदैन भन्ने सबैलाई थाहा छ, थाहा हुँदाहुँदै पनि विवाद झिकिएको छ : प्रकाशशरण महत, प्रवक्ता, कांग्रेसकांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले क्रियाशील सदस्यता टुंगो लागेपछि महाधिवेशनबारे थप छलफल गर्ने गरी शनिबारबाट समानुपातिक उम्मेदवारको विषयमा छलफल सुरु भएको बताए । ‘अब निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन गर्न सकिँदैन भन्ने सबैलाई थाहा छ, थाहा हुँदाहुँदै पनि विवाद झिकिएको छ । जिल्ला–जिल्लाबाट क्रियाशील सदस्यता आएको छैन । काम गर्ने ठाउँमा कार्यवाहक सभापति र महामन्त्रीहरू नै हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।

अझै पनि वडा र क्षेत्रको अधिवेशन गरेर तोकिएको मितिमै केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न सकिन्छ, तर नेतृत्व इच्छुक देखिएन : प्रदीप पौडेल, नेता, कांग्रेसकेन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन नगराउन सभापति देउवा र कार्यवाहक सभापति खड्काले समय गुजार्ने काम मात्रै गर्दै आएको आरोप लगाए । ‘अहिले पनि वडा र क्षेत्रको अधिवेशन गरेर तोकिएको मितिमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न सकिन्छ, तर सभापति र कार्यवाहक सभापति इच्छुक देखिनु भएन, यसले भयानक समस्या निम्ताउँछ,’ पौडेलले भने, ‘कांग्रेसलाई कसरी बलियो बनाउने होइन, जत्रो भए पनि आफ्नो कब्जामा राखिराख्ने नियतले अधिवेशन गराउन नचाहेको देखियो ।’ विधानले दिएको विशेष महाधिवेशनको अधिकार प्रयोग गर्ने कुरा स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । ‘यो परिस्थिति नेतृत्व आफैंले निम्ताउन खोजेको देखिन्छ । पार्टी फुट आउने स्थिति रह्यो भने नेतृत्वकै कारणले हुन्छ,’ उनले भने ।

बहुमतको आडमा संस्थापन पक्षले महाधिवेशन धकेल्ने निर्णय गर्न खोज्दा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा आक्रोशित मात्रै भएका छैनन्, चुनाव नै नलड्ने तहमा पुगेका छन् । महामन्त्री शर्माले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमै आगामी चुनाव नलड्ने निर्णय सुनाएका थिए । त्यसपछि थापाले वर्तमान नेतृत्व राखेर चुनावमा जाने भए आफू पनि उम्मेदवार नहुने घोषणा गरेका हुन् ।

सानेपामा चार दिनदेखि जारी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा महामन्त्री थापाले चुनाव अगाडि नियमित महाधिवेशन नहुँदा हुन सक्ने सम्भावित परिणामहरू अवगत गराएका थिए । सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई नाम मात्रको कार्यवाहक दिएर सबै शक्तिको अभ्यास आफैं गरिरहेको भन्दै उनले आक्रोश पनि पोखेका थिए । केन्द्रीय कार्यसमिति र कार्यसम्पादन समिति दुवैमा सभापति देउवाको बहुमत छ ।

महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले यसअघि नियमित महाधिवेशनको अन्तिम विकल्प वडा र क्षेत्रको अधिवेशन गरेर सिधै केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, त्यसमा समेत संस्थापनपक्ष तयार नभएपछि महामन्त्रीहरू विशेष महाधिवेशन बोलाउने तयारीमा जुटेका हुन् । यसअघि पनि महाधिवेशनको विवादले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक डेढ महिनासम्म लम्बिएको थियो । कार्यवाहक सभापति खड्काले निकास निकाल्न नसकेपछि सभापति देउवाले नै हस्तक्षेप गरेका थिए ।

देउवाले विशेष महाधिवेशन रोक्न नियमित महाधिवेशनको तालिकामा सहमति गराएका थिए । त्यही सहमतिअनुसार १६ पुसबाट वडा अधिवेशन सुरु गरेर २६–२९ पुसमा केन्द्रीय महाधिवेशन गराउने तालिका थियो । १५ मंसिरमा ल्याइएको यो कार्यतालिका कार्यान्वयन नहुने अब निश्चित भएको छ ।

अब अधिवेशन नगरी, नयाँ नेतृत्व नछानी कांग्रेस निर्वाचनमा जान हुँदैन । नयाँ नेतृत्वले मात्रै निर्वाचन हाँक्न सक्छ : गगन थापा, महामन्त्री, कांग्रेस‘अब अधिवेशन नगरी, नयाँ नेतृत्व नछानी कांग्रेस निर्वाचनमा जान हुँदैन । नयाँ नेतृत्वले मात्रै निर्वाचन हाँक्न सक्छ,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘वडा र क्षेत्रको अधिवेशन गरेर सिधै केन्द्रीय अधिवेशन नगराउने हो भने पार्टीको विधानभन्दा माथि कोही छैन । विधान नमान्ने सुविधा कसैलाई छैन । विधानको धारा १७ (२) ले गरेको विशिष्ट व्यवस्था विशेष महाधिवेशन अनिवार्य छ । यो ऐच्छिक विषय होइन ।’