काठमाडौँ — जेन–जी विद्रोहको बलमा बनेको सरकारकी प्रमुख सुशीला कार्की र विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख तीन दलका नेताहरूबीच पहिलो पटक औपचारिक छलफल भएको छ । सरकार बनेको १०१ दिनपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको संयोजनमा मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्की, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालबीच शीतल निवासमा भेटवार्ता भएको हो । 

भेटमा राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्वाचनको वातावरण बनाउने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले शान्तिसुरक्षा कायम गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । उनले सरकार एकातिर दलहरूलाई चुनावमा बोलाएको र अर्कोतिर दलका नेताहरूलाई तर्साउने नीति लिएको भन्दै खास के गर्न खोजेको भनेर कटाक्ष गरेका थिए । सरकारले दलहरूलाई निषेध गर्न खोजेको, आफू र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई स्थानहद गरेको उल्लेख गर्दै उनले निष्पक्ष निर्वाचन हुने वातावरण सरकारले तयार नगरेको बताए । 

‘प्रहरीबाट लुटिएको हतियार बाहिर छन् । मुलुकको सुरक्षाको अवस्था जटिल छ, राजनीतिक दल र नेताहरू सहज ढंगले चुनावी कार्यक्रममा जाने अवस्था छ ?’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनको सचिवालयले भन्यो, ‘चुनाव हुने अवस्थामा एमाले भाग लिन तयार छ ।’ 

कांग्रेस सभापति देउवाले पनि निर्वाचनका लागि शान्तिसुरक्षाको वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । ‘पहिले सुरक्षा व्यवस्था राम्रो हुनुपर्‍यो । नेता, उम्मेदवार र मतदाता सुरक्षित हुनुपर्‍यो,’ देउवाको भनाइ थियो ।

नेकपा संयोजक दाहालले पनि सरकारले शान्तिसुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था गर्नुपर्ने र पुराना दलहरूलाई विश्वासमा लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘घोषित मितिमा निर्वाचन नभए मुलुकमा राजनीतिक संकट झन् गहिरिन सक्छ । त्यसैले हामी निर्वाचनको तयारीमा लागिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रमुख दलहरू निर्वाचनमा सहभागी नभए प्रतिगमनकारी शक्तिले मुलुकमा थप संकट निम्त्याउँछ । सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाओस्, हामी दलहरू चुनावमा जान तयार छौं ।’ 

तीनै शीर्ष नेताले आफ्नो सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी सरकारले फिर्ता गरेकामा आपत्ति जनाएका थिए । गएको निर्वाचनका पहिलो, दोस्रो र तेस्रो दलका प्रमुख नेताहरूको सुरक्षाप्रति सरकार उदासीन भएको उनीहरूको भनाइ थियो । सुरक्षाकर्मीको कटौतीपछि ओली ‘नेसनल भोलेन्टियर फोर्स’ र दाहाल ‘वाईसीएल’ को टोली लिएर हिँड्ने गरेका छन् । 

प्रमुख तीन नेताको धारणा सुनेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले तोकिएकै समयमा चुनाव गराउन आफ्नो मुख्य ध्यान रहेको उल्लेख गरिन् । ‘यो विषम परिस्थितिमा हामी सबै सम्हालिनुपर्छ । चुनाव सफल बनाउन एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘चुनाव गराउन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ ।’

भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सफल बनाउने दायित्व सरकार र राजनीतिक दल दुवैको भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका थिए । ‘देशको परिस्थिति गम्भीर र संवेदनशील भएको अवस्थामा निकास दिन चुनाव घोषणा भएको हो । यस गम्भीरतालाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन सफल बनाउन लाग्नु हामी सबैको एकमात्र दायित्व हो,’ उनले भनेका थिए ।

दाहाल नेतृत्वको नेकपा सुरुदेखि नै निर्वाचनको पक्षमा देखिएको छ । कांग्रेसले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेको भए पनि उसका अधिकांश निवर्तमान सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् । एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसका लागि सर्वोच्चमा रिटसमेत दायर गरेको छ । तर निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय वातावरण भए चुनावबाट नभाग्ने एमाले नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारको सबैभन्दा बढी आलोचना गर्ने दलमा पर्छ एमाले । एमाले अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारलाई असंवैधानिक भन्दै टिप्पणी गर्दै आएका छन् । कार्कीको सिफारिसमा प्र्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विरुद्ध रिट लिएर एमाले सर्वोच्च अदालत नै पुगेको छ । सरकारको वैधानिकता सर्वोच्चबाट परीक्षण हुनुपर्ने भनाइ एमालेको छ । 

सरकारले पनि २३ र २४ भदौका घटना जाँचबुझ आयोगको सिफारिसमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई अनुमतिबिना उपत्यकाबाहिर जान निषेध गरेको छ, विदेश यात्रामा पनि रोक लगाएको छ । २३ भदौको आन्दोलनमा चरम दमन गरेको विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याउन जेन–जीले सरकारमाथि दबाब दिइरहेका छन् । 

कार्की र ओलीबीच अहिले अविश्वास भए पनि ८ वर्षअघि भने स्थिति फरक थियो । कांग्रेस र एमालेका सांसदले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध १७ वैशाख २०७४ मा महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्दा एमालेले प्रतिवाद गरेको थियो । एमालेले औपचारिक निर्णय नै गरेर कांग्रेस–माओवादी सरकारले बदनीयतपूर्वक महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाएको आरोप लगाउँदै त्यसलाई फिर्ता गर्न दबाब दिएको थियो ।

एमाले स्थायी कमिटीले गरेको निर्णयमा भनिएको थियो, ‘सर्वसत्तावादी तथा अधिनायकवादी शैलीमा एकजना निर्भीक, दक्ष तथा कर्तव्यपरायण प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्तावको निन्दा गर्दै उक्त प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन हाम्रो पार्टी जोडदार माग गर्छ, पूर्वाग्रह र दुराशयपूर्ण उक्त प्रस्ताव विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायालयमाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो भन्ने हाम्रो ठहर छ ।’ एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि ‘सरकारको आदेश नमानेकाले बदनियतपूर्वक महाभियोग लगाइयो, यो तुरुन्त फिर्ता हुनुपर्छ,’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

महाभियोग प्रस्तावविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेपछि २२ वैशाख २०७४ मा तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ‘संविधानको मर्म र अनुकूल’ नभएको भन्दै महाभियोग प्रस्ताव खारेज गरिदिएका थिए । तर जेन–जी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री भएकी सुशीला कार्की र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच दूरी बढेको हो । जेन–जी आन्दोलनले ओली सरकार बहिर्गमन भएपछि एमाले सरकारप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ ।

कार्की प्रधानमन्त्री भएपछि तीन दलका प्रमुख नेताहरू देउवा, ओली र दाहालबीच पनि मंगलबार नै पहिलो भेटवार्ता भएको हो । यसअघि देउवा–ओली, देउवा–दाहालबीच मात्र भेटवार्ता हुँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्की र नेकपा संयोजक दाहालबीच टेलिफोन संवाद भएको थियो । जेन–जी आन्दोलनको दबाबमा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका ओलीले कार्की सरकारलाई असंवैधानिक भनी टिप्पणी गर्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुअघि कार्कीले पनि देउवा, ओली र दाहालसँग भेट्न मन नभएको बताएकी थिइन् । 

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार र प्रमुख दलबीच समझदारी भएको छ । चुनावबारे विस्तृत छलफल प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गर्ने निधो भएको पनि उनले जानकारी दिए । 

राष्ट्रपतिसहित प्रधानमन्त्री कार्की, कांग्रेस सभापति देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपा संयोजक दाहालबीच करिब साढे दुई घण्टा कुराकानी भएको थियो । शीतल निवासमा शीर्ष वार्ता हुनुअघि सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले कांग्रेस, एमाले र नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय अनुगमन गरेका थिए । २४ भदौमा आगजनी गरिएका कांग्रेसको सानेपा, एमालेको च्यासल र नेकपाको कोटेश्वरस्थित केन्द्रीय कार्यालय अनुगमन गरेका हुन् । यो अनुगमनलाई दलहरूलाई विश्वासमा लिने सरकारको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।