तालिका संशोधन गर्नुपर्ने संस्थापन पक्षको धारणा, वडा, क्षेत्र र केन्द्रको मात्रै अधिवेशन गर्न महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माको सुझाव
What you should know
काठमाडौँ — कांग्रेसमा नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणमा ढिलाइ भएपछि २६–२९ पुसमा तोकिएको कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनको तालिका प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको महाराजगन्जस्थित निवासमा भएको शनिबारको बैठकमा सदस्यता वितरणकै कारण देखाएर कार्यतालिका संशोधनको प्रस्ताव उठेपछि तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुनेमा शंका उब्जेको हो ।
कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले राखेको बैठकमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पनि सहभागी थिए । बैठकमा संस्थापन पक्षले क्रियाशील सदस्यताको विलम्ब र निर्वाचनको तयारीलाई कारण देखाएर तालिका संशोधनको विषय उठाएको थियो । तर महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा भने निर्वाचन अगाडि नै महाधिवेशन गर्ने पूर्वप्रतिबद्धताबाट पछि हटेका छैनन् । विकल्पमा छोटो प्रक्रियाबाट महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनीहरूको छ । वडा र क्षेत्रको अधिवेशन सकेर सिधै केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका संशोधन गर्न सकिने सुझाव महामन्त्रीद्वयले सभापति देउवा र कार्यवाहक सभापति खड्कालाई दिएका छन् । तर, संस्थापन पक्ष यसलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने पक्षमा देखिएको छैन ।
क्रियाशील सदस्यता कांग्रेसका सुरु मतदाता हुन् । क्रियाशील सदस्यताबाट सुरुमा वडा अधिवेशन हुन्छ । त्यसबाट वडा कार्यसमितिका अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन हुन्छन् । वडाबाट चुनिने क्षेत्रीय प्रतिनिधि पालिका, प्रदेश क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशनका मतदाता हुन्छन् । तिनै मतदाताबाट एकैचोटि प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन गरेर केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका संशोधन गर्न सकिने महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशनबाट चुनिने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू नै केन्द्रीय महाधिवेशनका मतदाता प्रतिनिधि हुन्छन् ।
कांग्रेसको १५ मंसिरको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले वडा, पालिका, प्रदेश क्षेत्रीय, संघीय क्षेत्रीय, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र गरी सात तहका अधिवेशनको तालिका ल्याएको छ । कार्यतालिकाअनुसार १६ पुसमा गाउँ, नगर वडाबाट अधिवेशन सुरु हुन्छ । त्यसपछि १७ पुसमा गाउँ, नगरपालिका, १९ पुसमा प्रदेशसभा क्षेत्रीय, २१ पुसमा क्षेत्रीय अधिवेशन एवं एकमात्रै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको अधिवेशन, २१ पुसमा दुई वा दुईभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको अधिवेशन, २३ र २४ पुसमा प्रदेश अधिवेशन गरेपछि २६–२९ पुसमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने तालिका छ ।
वडा अधिवेशन हुन १० दिन मात्रै बाँकी छँदा कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको वितरण र नवीकरण भने अझै टुंगिएको छैन । क्रमसंख्या नभएका करिब चार लाख सदस्यता फारम वितरण भएको भन्दै संस्थापन पक्ष र नेता शेखर कोइरालासमेत सशंकित भएपछि फेरि त्यति नै संख्यामा क्रमसंख्यासहितको क्रियाशील सदस्यताको फारम छापेर बिहीबारबाट मात्रै जिल्ला–जिल्ला गएको छ ।
कांग्रेसका करिब ९ लाख क्रियाशील सदस्यता छन् । त्यसमध्ये करिब ७० प्रतिशतले मात्रै नवीकरण गर्न सक्ने अनुमान छ । नयाँ सदस्यता यसपालिदेखि खुला गरिएको छ । केन्द्रमा सभापति को हुने भन्नेबारेमा क्रियाशील सदस्यता वितरणदेखि नै जोडघटाउ हुने भएकाले केन्द्रीय तहका नेताहरूकै विवादका मुख्य कारण बन्ने गर्छन् । आ–आफ्नो अनुकूलको सदस्यता खडा गर्न वडादेखि नै विवाद झिक्ने गरिन्छ । यस्तो विवाद टुंग्याउन विगतमा ६ देखि ८ महिनासम्म लागेको परम्परा छ ।
यस पटक पनि सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव नेतृत्वमा सदस्यता छानबिन समिति गठन भइसकेको छ । तर क्रियाशील सदस्यताको तथ्यांक केन्द्रमा आइनसकेका कारण समितिले काम गर्न पाएको छैन । यादवका अनुसार छानबिन समितिको बैठक एक पटक बसेको छ । विवादका केही उजुरीहरू लिने क्रम सुरु भएको उनले बताए । क्रमसंख्या नभएको फारम वितरणले सदस्यताको काम सक्न विलम्ब हुने अवस्था देखिएको उनले बताए ।
‘क्रमसंख्या नभएको ४ लाख सदस्यता विस्थापन गरेर बिहीबारदेखि नयाँ वितरण भएको छ । यसैकारण पनि कार्यतालिका स्वाभाविक रूपमा प्रभावित हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कति ठाउँमा नवीकरण भएरै आएको छैन । कतिपय जिल्लामा जलेर रेकर्ड छैन । क्रियाशील सदस्यता वडा, पालिका, प्रदेश, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र र जिल्लाले हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै केन्द्रमा आउनुपर्छ ।’ विगतमा विवाद छानबिनका लागि सात/आठ महिना लागेकाले तोकिएकै मितिमा अब अधिवेशन हुन धेरै कठिनाइ हुने उनले बताए ।
क्रियाशील सदस्यताको वितरण, नवीकरण सक्न अझै धेरै समय कुर्नुपर्ने भएकाले पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार महाधिवेशन गर्न सम्भव देखिँदैन : प्रकाशशरण महत, प्रवक्ता, कांग्रेसकांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत क्रियाशील सदस्यताको वितरण, नवीकरण सक्न अझै धेरै समय कुर्नुपर्ने भएकाले पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार महाधिवेशन गर्न सम्भव नभएको बताउँछन् । ‘२१ फागुनमा निर्वाचन भएन भने पार्टीको महाधिवेशन त्यसै महिनामा गर्न सकिन्छ । निर्वाचन हुने भयो भने वैशाखमा गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म नवीकरणकै रेकर्ड केन्द्रमा आइसकेको छैन । नयाँ सदस्यता वितरणको फारम भर्खरै गएको छ । सदस्यता विवादको छानबिन कहिले गर्ने र कहिले तलका अधिवेशन सकेर केन्द्रको अधिवेशन गर्ने ? यी सबै काम तालिकाअनुसार गर्न सम्भव देखिँदैन । पहिलाको तालिका प्रभावित हुने अवस्था छ ।’
यता विशेष महाधिवेशनको निवेदन ज्युँका त्युँ रहेको भन्दै विशेष महाधिवेशन पक्षधरले भने अब एक साताको स्थिति हेरेर आफूहरूले निर्णय लिने बताएका छन् । गत २९ असोजमा ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर विशेष महाधिवेशन माग गरेका छन् । विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने समयसीमा २८ पुससम्म छ ।
क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र वितरण जुन गतिमा हुनुपर्थ्यो, हुन सकेन, नियमित भएन भने विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ : गुरुराज घिमिरे, नेता, कांग्रेसविशेष महाधिवेशनका लागि नेतृत्व गर्दै आएका नेता गुरुराज घिमिरेले महाधिवेशन गर्नभन्दा पनि नगर्ने गरी अव्यावहारिक कार्यतालिका ल्याइएकाले सुरुमै आशंका उब्जेको बताए । ‘महाधिवेशनको प्रक्रियालाई सुचारु गर्न कम्तीमा यो तालिका सबै मिलेर अघि बढाउँदा कतिसम्म काम गर्न सकिन्छ गरौं भनेर हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका हौं । तर, क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र वितरण जुन गतिमा हुनुपर्थ्यो, हुन सकेन,’ घिमिरेले भने, ‘सदस्यतालाई लिएर परम्परागत रूपमा नै विवादहरू छताछुल्ल छन् । जेन–जी आन्दोलनको विषम परिस्थितिलाई हेरेर काम गर्ने स्थिति देखिएन । त्यसैले विशेष महाधिवेशन पक्षधर हामी केही दिनको स्थिति हेरेर एउटा निर्णयमा पुग्छौं । नियमित भएन भने विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ ।’ अगाडि महाधिवेशन नगरी निर्वाचनमा जाँदा कांग्रेसले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कांग्रेसको कार्यतालिकाअनुसार नवीकरण र नयाँ सदस्यताको सम्पूर्ण विवाद टुंग्याएर केन्द्रीय सभापति र कार्यवाहक सभापतिलाई सदस्यताको विवरण हस्तान्तरण गर्ने सीमा १४ पुसभित्र छ । तोकिएको समयभित्र सदस्यताको काम नसकिने भएपछि अब बस्ने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा कार्यवाहक सभापति खड्काले कार्यतालिका संशोधनको प्रस्ताव लैजाने सभापति देउवानिकट एक नेताले बताए । बैठकको मिति तोकिसकिएको छैन ।
यता महामन्त्री थापाको संयोजकत्वमा रहेको सदस्यता व्यवस्थापन समितिको आइतबार नै बसेको बैठकले २१ फागुनको निर्वाचन अगाडि नै महाधिवेशन गर्ने गरी सदस्यताको काम ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट सक्ने कसरत थालेको छ । ‘हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अगाडि नै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी सदस्यता टुंग्याउनेतिर केन्द्रित छ,’ समितिका सदस्य प्रकाश स्नेहीले भने, ‘नवीकरणको रेकर्ड आउन अब पाँच/सात वटा जिल्ला मात्रै छ । एक साताभित्र नयाँ सदस्यताको काम पनि सम्पन्न गर्छौं ।’ उनले चार तहको निर्णय नगरी क्रियाशील सदस्यता कम्प्युटरमा प्रविष्ट गर्न नपाइने भएकाले क्रमसंख्या नभएका सदस्यताको विवाद अस्वाभाविक रहेको बताए ।
क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले क्रियाशील सदस्यता वितरणमा पार्टीकै तल्ला कमिटीका साथीहरू र प्रविधिमाथि विश्वास नगर्दा समस्या आएको बताए । ‘क्रियाशील सदस्यता वडा, पालिका, प्रदेश, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र र जिल्लाले निर्णय गरेपछि मात्रै अन्तिम टुंगो लाग्ने हो । त्यसपछि कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्दा सिरियल नम्बर अटो जेनेरेट हुन्छ । त्यसलाई नबुझेर विवाद झिक्दा ढिलाइ भयो,’ उनले भने, ‘पार्टीका सिनियर नेताहरूबाटै आफ्नै पार्टीका साथीहरूमाथि र प्रविधिमाथि अविश्वास गरेपछि समस्या भयो ।’
उनले क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिले तथ्यांक पठाएपछि मात्रै विवाद छानबिन समितिले काम सुरु गर्ने बताए । ‘यस पटक सदस्यता खुला गरिएकाले विवाद नै धेरै कम हुने सम्भावना छ । केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेको कार्यतालिकालाई प्रभावित नहुने गरी अझै काम गर्न सकिन्छ, तर सबैको इमानदारिता चाहिन्छ,’ उनले थपे, ‘क्रियाशील सदस्यताकै विवाद भएका कतिपय जिल्लालाई छाडेर पनि यसअघि अधिवेशन भएका परम्परा छ । अहिले पनि त्यसै गर्न सकिन्छ ।’
