काठमाडौँ — पछिल्लो जनगणनालाई आधार मानेर प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसदको समावेशी समूहमा मधेशी कोटामा एक सिट बढाइएको र खसआर्य समूहमा एक सिट घटाइएको छ । सरकारले २०७८ को जनगणनाअनुसार समावेशी समूहको जनसंख्या प्रतिशत खुलाएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन संशोधन गरेको हो । यसअघि २०६८ को जनगणनाअनुसार समानुपातिकमा समावेशी कोटा निर्धारण गरिएको थियो । 

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट ऐन संशोधनको अध्यादेश जारी भएको हो । निर्वाचन आयोगले ऐन संशोधनका लागि सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको थियो । निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार दलहरूले समानुपातिकका लागि उम्मेदवारको बन्दसूची बझाउन दुई दिन १३ र १४ पुसको समय पाएका छन् । समावेशी समूहको जनसंख्या प्रतिशतअनुसार दलले बन्दसूचीमा उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । समानुपातिकतर्फ दलले पाएको मतका आधारमा पाउने सिटमा समावेशी समूहको जनसंख्या प्रतिशतअनुसार बाँडफाँट हुनेछ ।

 प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनले दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारू र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व जनसंख्याअनुसार समावेशी सिद्धान्तबमोजिम हुने तोकेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनको दफा २८(५) मा समानुपातिक बन्दसूचीसम्बन्धी प्रावधान छ । ऐनको अनुसूची–१ मा २०६८ को जगणनाअनुसार उम्मेदवारको बन्दसूचीका लागि समावेशी आधार तोकिएको थियो । त्यसमा पुरानो जनगणनाअनुसार कोटा निर्धारण गरिएकामा ऐन संशोधन गरी २०७८ को जनगणनाका आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खासआर्य, मधेशी, थारू र मुस्लिम समुदायको प्रतिशत मिलाइएको छ ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले २०७८ को जनगणनाले निर्धारण गरेको समावेशी समूहको जनसंख्या प्रतिशतअनुसार अब समानुपातिक उम्मेदवार चयनदेखि नतिजासम्मका काम हुने बताए । २०६८ र २०७८ को जनगणनामा समावेशी समूहको जनसंख्यामा सामान्य मात्र फरक देखिएको छ । नयाँ जनसंख्याअनुसार समानुपातिकतर्फको ११० सिटमा खसआर्यको एक सिट घट्ने र मधेशीको एक सिट बढ्ने देखिएको छ । आयोगले अध्यादेशबाट ऐन संशोधन भएपछि तयार गरेको निर्देशिकामा दुई वटा समूहको सिटमा मात्र एक–एक सिटको हेरफेर देखिएको हो । 

२०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको प्रतिनिधित्व २०६८ को जनगणनाअनुसार भएको थियो । २०७८ को जनगणनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको ३ वर्ष भइसकेकाले यस वर्षको चुनावमा नयाँ प्रतिवेदनअनुसार समानुपातिक प्रणालीतर्फको कोटा मिलाइएको हो ।

ऐनमा संशोधित जनसंख्या प्रतिशतअनुसार समानुपातिकतर्फ १ सय १० सिटमै उम्मेदवारी दिने गरी बन्दसूची बुझाउने दलले दलित–१५, आदिवासी जनजाति–३२, खसआर्य– ३३, मधेशी–१८, थारू ७ र मुस्लिम समुदायबाट ५ जनाको नाम दिनुपर्छ । त्यसमध्ये कम्तीमा ५७ जना महिला र ४ जना पिछडिएको क्षेत्रबाट हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनले दलको उम्मेदवारसम्बन्धी बन्दसूची तयार गर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचन हुने कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा दस प्रतिशत सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने गरी बन्दसूची तयार गर्नुपर्ने तोकेको छ । त्यस्तै बन्दसूचीमा कुल उम्मेदवारको कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश अनिवार्य छ ।