कांग्रेस-एमाले दुवैले आ-आफ्नै पार्टीमा तत्कालीन सांसदहरूको हस्ताक्षर जुटाउन सुरु गरेका छन्।
What you should know
काठमाडौँ — कांग्रेस-एमालेले संसद् विघटनका विरुद्धमा बहुमत सांसदको हस्ताक्षर जुटाएर अदालतमा पूरक निवेदन दिने तयारी गरेका छन् । यसअघि दुई दलले दायर गरेका छुट्टा–छुट्टै रिटलाईनै बल पुर्याउने गरी बहुमत सांसदको हस्ताक्षर जुटाएर फेरि संयुक्त रूपमा पूरक निवेदन दिने तयारी गरेका हुन् । त्यसका लागि दुवै दलले आ–आफ्नै पार्टीमा तत्कालीन सांसदहरूको हस्ताक्षर जुटाउन सुरु गरेका छन् ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बिहीबारसम्म ४५ जना सांसदको हस्ताक्षर भइसकेको दाबी गरे । कांग्रेसले यस अघि पनि ४५ जना सांसदको हस्ताक्षर गरेको थियो। तर अदालतमा पेस गर्न प्रक्रियाका लागि उक्त हस्ताक्षर काम नलागेपछि पुनः नेपाली कागजमा ल्याप्चेसहित छाप सही छाप समेत गरेर हस्ताक्षर सुरु गरिएको हो ।
‘आइतबारसम्म आवश्यक ६३ जनाको हस्ताक्षर पुरा गर्छौँ। र पूरक निवेदन लिएर अदालत जान्छौँ,' उनले भने । यता विघटित संसद्कै मुख्य सचेतक रहेका एमाले नेता महेश बर्तौलाले पनि दुवै दलको परामर्शमा हस्ताक्षर सुरु भएको बताए । १ सय ३८ सांसदको हस्ताक्षर पुर्याएर पूरक निवेदन संयुक्त रूपमा दिन लागिएको बर्तौलाले बताए ।
उनका अनुसार एमालेको ७५ र कांग्रेसबाट आवश्यक ६३ भन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षर हुने दाबी गरे । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १ सय ३८ सांसद आवश्यक पर्छ । ‘बहुमत सांसद सहजै पुर्याएर जान्छौँ’ घिमिरेले थपे,‘एमालेको ७५ सांसदको हस्ताक्षर हुन्छ, हामी आवश्यक ६३ भन्दा बढीको गर्छौँ ।’
यसअघि पनि बहुमत सांसदको हस्ताक्षर सहित संयुक्त रिट दिने कसरत दुवै दलबाट भएको थियो । कांग्रेसभित्र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा दुई थरी विचार रहेकाले ४५ जनाभन्दा बढीको हस्ताक्षर नपुगेपछि बहुमत पुगेन । त्यसपछि संयुक्त नगएर दुवै दलले छुट्टा–छुट्टै रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेका थिए ।
एमालेका तत्कालीन संसद्का मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले पार्टी संसदीय दलबाट संस्थागत निर्णयका आधारमा मंसिर १० गते रिट दर्ता गरेका थिए । कांग्रेसले घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङसहित ८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित मंसिर २३ मा रिट दायर गरेको थियो।
‘सैद्धान्तिक रूपमा संसदीय दलको तर्फबाट हामीले रिट दायर गरिसकेका छौँ । अदालतलाई संख्या यति नै छ भन्ने कुरा आवश्यक पर्दा कांग्रेस र एमालेले संख्या किटान गरेर लिएर जान्छौँ,' बर्तौलाले भने,‘त्यसका लागि दुई दल र अन्य साना दलहरूसँग समेत छलफल भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार लोसपा र जसपा पार्टीसँग समेत परामर्श भइरहेको छ । ‘हामीले कांग्रेसबाट ६५ जना सांसदको हस्ताक्षर हुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ, कांग्रेसले पनि हुन्छ भनेको छ,’ उनले थपे ।
एमालेले सुरुदेखि नै प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अदालत र सडक दुवै मोर्चाबाट सक्रियता बढाएको छ । ठिक विपरीत, कांग्रेसले संस्थागत रूपमा प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनलाई अदालतको संवैधानिक परिक्षणको विषय भन्दै निर्वाचनमा जाने संस्थागत निर्णय लिएको थियो ।
‘२१ फागुनका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा वर्तमान राजनीतिको उचित निकास निर्वाचन नै हो भन्ने ठहर गर्दै कांग्रेस निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गर्दछ, 'मंसिर ६ गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।'
केन्द्रीय कार्यसमितिको असोज २८ गतेको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस सभापति देउवालेपनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विषयलाई उच्चारण समेत नगरी निर्वाचनमा जान उपयुक्त हुने बताएका थिए । तर, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको निरन्तर संवाद र छलफलपछि कांग्रेस सभापति देउवा समेत भित्रभित्रै एमालेले लिएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको एजेन्डाको पक्षमा देखिन थालेका छन् ।
कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार बीचमा रिट दर्ता नगर्ने भनेर स्थगन भइसकेको विषयलाई देउवा र ओलीबीचको भेटघाटपछि पुनः सक्रिय बनाइएको हो । जेनजी आन्दोलनपछि एमाले अध्यक्ष ओली र देउवाबीच मंसिर १९ गते पहिलोपल्ट प्रत्यक्ष भेटेरै कुराकानी भएको थियो । देउवालाई भेट्न ओली पत्नी राधिका शाक्यसहित महाराजगञ्जस्थित निवासमै पुगेका थिए ।
त्यसको दुई दिनपछि अर्थात् मंसिर २१ गते कांग्रेसका ८ जना तत्कालीन सांसदहरू रिट निवेदन लिएर अदालतमा पुगेका थिए । अदालतले अध्ययनमा राखेर २३ गते मात्रै रिट दर्ता गरेको हो । तत्कालीन सरकार गठबन्धनमा रहेका ओली र देउवाबीच आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति थियो । ०८३ असार मसान्तदेखि ओलीको पाला सकिएर देउवा प्रधानमन्त्री हुने गरी दुई दलबीच भएको सात बुँदे सहमति जेनजी आन्दोलनसँगै अन्त्य भएको थियो ।
पुरानै सहकार्यका साथ अघि बढ्न ओलीले कांग्रेस सभापति देउवासँग बारम्बार संवाद गर्दे आएका छन् । ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि मात्रै होइन, आसन्न माघ ११गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि दुई दल सँगै मिलेर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ, हाम्रो अध्यक्षले आफ्नो तर्फबाट पुरानो सहमति भङ्ग नभएको कुरा कांग्रेसलाई प्रस्ट राख्नु भएको छ,’ ओली निकट एमालेका एक नेताले भने,‘कांग्रेस सभापति देउवा पुरानै सहकार्यलाई अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा देखिनु भएको छ । तर, पार्टी भित्रका अरू फ्याक्टरका कारण सार्वजनिक हुन खोजिरहनु भएको छैन ।’
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाकै मुद्दामा देउवाले इतर पक्षका नेता शेखर कोइरालासँग कुराकानी गरेपछि थप उत्साही भएको उनी निकट नेताहरुको भनाइ छ । पछिल्लो समय सरकारले निर्वाचनको वातावरण नबनाएको भन्दै कोइरालाले समेत पुनर्स्थापनाको पक्षमा बोल्न थालेका छन् । यस मामलामा कांग्रेस महामन्त्री द्धोय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पुनर्स्थापनाको पक्षमा छैनन् । उनीहरू निकट सांसदहरूले हस्ताक्षर समेत गरेका छैनन् ।
संस्थापनपक्ष र कोइराला पक्षभित्रै पनि कतिपय नेताहरू निर्वाचनको विकल्प नभएको भन्दै हस्ताक्षर गरेका छैनन् । देउवा निकट पूर्व पूर्व उपसभापति बिमेन्द्र निधिले आफू पुनर्स्थापनाको पक्षमा नभएको बताए ।
राजनीतिक रूपमा पुनर्स्थापनाले निकास दिन नसक्ने झन् अन्योल बढाउने निधिको भनाई छ । ‘जुन बेला एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री थिए । त्यति बेलै मेरो हातमा केही नभएपछि राजीनामा दिए भनेर भन्दै आएका छन् । त्यहीँ हात अघि बढाएर पुनर्स्थापना माग गर्नुको कुनै औचित्य छैन,’ निधिले भने,‘यसले राजनीतिक समाधान दिँदैन र म पुनर्स्थापनाको पक्षमा छैन ।’
शेखरपक्षकै कतिपय नेताहरू समेत पुनर्स्थापनाको दिशामा पार्टी नेतृत्व जान नहुने भन्दै झकझकाउँदै आएका छन् । एमालेको एजेन्डामा अघि बढेमा कांग्रेस अझै कमजोर हुने उनीहरूको तर्क छ । शेखर निकट सांसद सञ्जय गौतमले एउटा सांसदको हैसियतले आफूले निर्वाचनबाहेक अर्को विकल्प नदेखेको बताए ।
‘शेखर दाइसँग मेरो कुराकानी भएको छैन । तर राजनीतिक मुद्दाको समाधान राजनीतिक रुपमानै हुनुपर्छ । कानुनी रूपमा खोज्नेतिर एउटा राजनीतिक दल जाने होइन’ गौतमले भने,‘कताकता नेताहरूले संसद् पुनर्स्थापनाको बाटोमा जान खोजेको आभास भइरहेको छ । तर, यो राजनीतिक निकासको औषधि होइन भन्ने मलाई लाग्छ । पार्टीले औपचारिक निर्णय गरेमा त्यसको पक्षमा उभिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । तर, निर्णय नगरेको खण्डमा म निर्वाचनको पक्षमा उभिन्छु । हस्ताक्षर पनि गरेको छैन र पुनर्स्थापनामा जान हुन्न भन्ने मेरो मान्यता छ ।’
