ज्ञापनपत्रमा विदेशमा रहेका नेपालीले प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवै प्रणालीको मतदानमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका नेपाली विद्यार्थीलाई आगामी निर्वाचनदेखि नै मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न युवाहरुले निर्वाचन आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
‘नयाँ युग’ र ‘जेन-जी मुभमेन्ट’ सहितका समूहको अगुवाइमा आइतबार कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
'हामीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा तीन प्रमुख माग छन् । डिजिटल मतदान प्रणाली, पूर्ण मतदान अधिकार र तत्काल कार्यान्वयन,' जेन-जी अगुवा हेम चौधरीले भने, 'यो अभियानलाई विश्वभरका १२ देशका ६० भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी समूहले समर्थन जनाएका छन् ।'
जेन-जी अगुवा चौधरी आफैं अमेरिकास्थित म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआईटी) अध्ययन गरेर फर्किएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा विदेशमा रहेका नेपालीले प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवै प्रणालीमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गरिएको छ । अगुवा चौधरीले लोकतन्त्र स्थापना भएको १७/१८ वर्ष बितिसक्दा पनि विदेशमा बस्ने नेपालीले मूलभूत राजनीतिक अधिकार खोसिएको स्थिति रहनु अस्वीकार्य रहेको बताए ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीले सरकारले विदेशस्थित नेपालीहरूलाई मताधिकार दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि नीतिगत तथा प्राविधिक तयारीमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 'राजनीतिक दबाबभन्दा माथि उठेर आयोगले आवश्यक पूर्वाधार मिलाई यही चुनावदेखि विदेशमा रहेका सबै नेपालीलाई मतदान अधिकार उपलब्ध गराओस्,' ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
यस अभियानलाई अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापान, चीन, भारत, बंगलादेश, हङकङ र फ्रान्सलगायतका मुलुकमा रहेका नेपाली विद्यार्थी संगठनहरूले समर्थन जनाएका छन् ।
अमेरिकामा मात्रै हार्वर्ड विश्वविद्यालय, एमआईटी, स्ट्यानफोर्ड, कोलम्बिया, ड्यूक, पेन्सिलभेनिया, सिकागो विश्वविद्यालय, येल विश्वविद्यालयजस्ता प्रतिष्ठित संस्थामा अध्ययनरत नेपाली समूहको सहभागिता छ ।
त्यस्तै, क्यानडाको म्याकगिल र युनिभर्सिटी अफ ब्रिटिस कोलम्बिया । बेलायतको लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स र लिभरपुल स्कुल अफ ट्रपिकल मेडिसिन, अस्ट्रेलियाको एमआईटीका नेपाली विद्यार्थी समूहले समर्थन जनाएका छन् ।
जेन-जी अगुवा चौधरीका अनुसार भारतको राजीव गान्धी विश्वविद्यालय र पश्चिम बंगाल युनिभर्सिटी अफ हेल्थ साइन्सेस, जापानको क्युसु विश्वविद्यालय र चीनको सिङ्हुवा विश्वविद्यालयका विद्यार्थी समूहले पनि अभियानलाई दिएका छन् ।
