जनकपुर — मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव (महोत्तरी) ले नियुक्तिको एक महिना पनि नबित्दै बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । विपक्षी दल अनुपस्थित रहेको प्रदेशसभा बैठकमा यादवले राजीनामा घोषणा गरेका हुन् । 

मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा प्रश्न उठाएर विपक्षी दलहरूले दायर गरेको रिटमा सोमबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र यादवलाई विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेश मंगलबार मात्र आफूले पाएको भन्दै मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बुधबार बैठक बोलाउन प्रदेशसभालाई पत्राचार गरेका थिए । उनी बुधबार दिउँसो २ बजे प्रदेशसभा सचिवालय पुगेका थिए । 

प्रदेशसभा बैठक प्रारम्भ भएलगत्तै विपक्षी ७ दलका ७४ जना बाहिरिएका थिए । प्रदेशसभा बैठकमा एमालेका सांसद र यादव सरकारमा मन्त्री बनेकी राप्रपाकी कञ्चन बिच्छा र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीकी विमला अन्सारी तरुन्नम मात्रै उपस्थित थिए । 

‘मैले खाली कुर्सीसँग होइन, सांसदसँग विश्वासको मत माग्ने हो,’ राजीनामा गर्नुअघि यादवले भनेका थिए, ‘एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका जनमत र जसपा नेपाल आँखा जुधाउने हिम्मत नभएर बैठकबाट बाहिरिएका हुन् ।’ त्यसपछि उनले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरे । यादवले आफ्नो २२ दिने कार्यकालमा मधेशको जनताका हितमा काम गरेको दाबीसमेत उनले गरे । 

तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी झण्डारीले गत २३ कात्तिकमा संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् । उपचार गराउन जनकपुरबाट काठमाडौं हिँडेकी भण्डारीले बर्दिवासको कालापानीस्थित पानस कटेजमा यादवलाई मुख्यमन्त्रीको शपथग्रहण गराएकी थिइन् । 

तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत पाउन नसक्ने स्थिति बनेर २२ कात्तिकमा राजीनामा दिएपछि यादव मुख्यमन्त्री बनेका थिए । गत २२ कात्तिकमा सोनलले विश्वासको मत लिने क्रममा उनलाई समर्थन गरेको दल माओवादीका दुई सांसद रहवर अन्सारी र माला कर्णको विद्रोह गरेका थिए भने जनमत पार्टीका दुई सांसद सतिशकुमार सिंह र त्रिभुवन साह अनुपस्थित भएका थिए । 

तत्कालीन प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई सात दलले भेटेर मत विभाजन गर्नुअघि नै सोनलबाट राजीनामा आएकाले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नै संयुक्त सरकारका लागि आह्वान गर्न अनुरोध गरेका थिए । धारा १६८ (३) बमोजिम एमालेका यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाइएपछि विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री यादवले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश प्रमुखलाई परमादेश दिएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले परमादेश सोमबार राति ८ बजेर ३७ मिनेटमा एकैसाथ प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय र प्रदेश सरकारको इमेलमा पठाएको थियो । मुख्यमन्त्री यादवले भने प्रदेश सरकारको इमेलमा परमादेश उपलब्ध नगराइएको र आफूले प्रदेशसभा सचिवालयबाट मंगलबार दिउँसो ३ बजे प्रतिलिपि प्राप्त गरेको दाबी गरेका थिए । उनले विश्वासको मतका लागि बुधबार दिउँसो २ बजे प्रदेशसभाको बैठक बोलाइदिन पत्र लेखेकामा प्रदेशसभा सचिवालयले बुधबार बिहान साढे ८ बजे नै बैठक आह्वान गरिदिएको थियो । 

प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीको नियम ८३ को उपनियम ३ (१) मा विश्वासको मत लिने मिति र समय सभामुखले तोक्ने व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्री नआउँदा बुधबार बिहान बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक करिब दुई घण्टा ढिलो गरी सुरु भएको थियो । ‘संविधानको धारा १६८ (४) बमोजिम प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न वक्तव्यसहित प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु,’ उपसभामुख बबिता राउत इसरले बिहान बैठक सुरु गर्दै भनेकी थिइन्, ‘तर, प्रस्तावक मुख्यमन्त्री बैठकमा उपस्थित नरहेकाले यो बैठक आजै २ बजेसम्मका लागि स्थगित हुन्छ ।’

 मुख्यमन्त्री यादवलाई बैठकमा आफ्नो धारणा राख्न भन्दै उपसभामुख राउत र उनकै दल एमालेका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले आग्रह गर्दा पनि उनी आफ्नो ‘डेडलाइन’ २ बजेसम्म रहेकाले त्यसअघि बैठकमा उपस्थित नहुने अडानमा थिए । मुख्यमन्त्री यादवले २ बजेपछि मात्रै विश्वासको मत लिने अड्डी कसेपछि प्रदेशसभाको बैठक स्थगन गरिएको जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामआशिष यादवले जानकारी दिए ।

‘विश्वासको मत सात दललाई दिनु नै थिएन, किन कसैको शोभा बढाउनु भनेर बैठकबाट बाहिरिएका हौं,’ प्रमुख सचेतक यादवले भने, ‘बिहानको बैठकमा नआएर उहाँले प्रदेशसभाको पनि अपमान गर्नुभयो । संस्कारविहीन र अलोकतान्त्रिक व्यवहार देखाएकाले हामीलाई विश्वासको मतका बेला संसद्मा उपस्थित रहनु सान्दर्भिक लागेन ।’

यादवको राजीनामा प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले स्वीकृत गरिसकेका छन् । प्रदेश प्रमुख कर्णले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान पनि गरेका छन् । मधेश प्रदेशमा अब नयाँ सरकार कसको नेतृत्वमा बन्छ भन्ने टुंगो भने लागेको छैन । यसअघि २५ जेठ २०८१ मा एमाले, कांग्रेस र लोसपाको समर्थनमा जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । गत भदौको जेन–जी प्रदर्शनपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा घोषणा गरेका सिंहले २९ असोजमा विश्वासको मत लिने क्रममा पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।