काठमाडौँ — सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सकसहितका स्वास्थ्यकर्मी एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधिमा चुनिएको पाइएको छ । एमालेनिकट राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघबाट मंसिर अन्तिम साता हुने एमालेको ११ औं महाधिवेशनमा ७ जना प्रतिनिधि चुनिएका छन् । महासंघ स्रोतका अनुसार तीमध्ये ४ जना सरकारी सेवामा कार्यरत छन् ।

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका दसौं तहका चिकित्सक डा. सन्तोष शर्मा पौडेल महासंघको अध्यक्ष छन् । उनी एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिएको स्रोतले जनाएको छ । उनी वीर अस्पतालका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत हुन् । त्यस्तै प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्र बागमती प्रदेशमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी अमृता बराल महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएकी छन् । उनी एमाले भ्रातृ संगठन स्वास्थ्यकर्मी महासंघको उपाध्यक्ष हुन् भने एमाले पूर्वसांसद महेश बर्तौलाकी श्रीमती हुन् । 

सभामुख देवराज घिमिरेको सचिवालयमा कार्यरत अहेव भीमराज सिंह पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट भएका छन् । सिंह महासंघको महासचिव हुन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार उनी संसद् सचिवालयमा काजमा खटाइएका कर्मचारी हुन् । नेपाल नर्सिङ परिषद् (काउन्सिल) का सदस्य चन्द्रकला शर्मा घिमिरे महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिएकी छन् । उनी नेपाल नर्सिङ संघमा एमाले प्यानलबाट निर्वाचित भएकी थिइन् । काउन्सिल सरकारी स्वामित्वको संरचना हो ।

एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि महासंघमा २३ जनाबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा भएको थियो । तीमध्ये ७ निर्वाचित भएको र तीमध्ये ४ जना सरकारी सेवामा कार्यरत छन् । २ प्रतिनिधि भने सरकारी सेवाबाट निवृत्त कर्मचारी हुन् । सरकारी सेवामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी महाधिवेशन प्रतिनिधिमा चुनिएपछि सेवाबाट बर्खास्त गर्न माग गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उजुरीसमेत परेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको दलको सदस्यता लिन नपाइने उल्लेख छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ ले पनि कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन रोक लगाएको छ । ऐनको दफा ५५ मा भनिएको छ, ‘कर्मचारीले राजनीतिक संगठन वा दलको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न वक्तव्य दिन वा भाषण गरी राजनीतिमा भाग लिन हुँदैन ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा परेको उजुरीमा एमालेनिकट स्वास्थ्यकर्मी महासंघमा ११ जना सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी संलग्न रहेको भन्दै सेवाबाट बर्खास्त गर्न माग गरिएको छ । महासंघका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, प्रदेश इन्चार्जहरू सरकारी सेवामा रहेको जनाइएको छ । स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ७४ मा कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिएमा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्न सकिने उल्लेख छ ।

सोही दफाबमोजिम उजुरीमा बर्खास्तको माग गरिएको छ । ‘एमालेको आसन्न महाधिवेशनमा थुप्रै सरकारी कर्मचारी सक्रिय सहभागी रहेको हुँदा निजहरूलाई अविलम्ब सेवाबाट बर्खास्त गर्न/गराउन हुन निवेदन पेस गरेको छु,’ एकभक्त नेपालीको नामबाट दिइएको उजुरीमा भनिएको छ, ‘एमालेको जनवर्गीय संगठनमा संलग्न स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउनुपर्छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले उजुरीको रुजु गरेर प्रशासन महाशाखाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । ‘राजनीतिमा संलग्नताबारेमा ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । प्रमाणसहित उजुरी आए प्रशासनले कारबाही गर्छ । महासंघका अध्यक्ष डा. पौडेलले एमाले महाधिवेशनमा स्वास्थ्यसम्बन्धी हेल्पडेस्कमा रहनेहरूको नाम पठाएको तर महाधिवेशन प्रतिनिधि नपठाएको दाबी गरे ।

‘पार्टीले सहयोग मागेको थियो । महाधिवेशनमा हेल्पडेस्क राखेर स्वयंसेवी रूपमा सहयोग गर्ने कुरा भएको छ । सरकारी सेवामा रहेकाहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन मिल्दैन । स्वयंसेवामा खटिनेहरूको नाम पठाएको हो । प्रतिनिधि हामी हुन । मिल्दैन । उजुरी झूटा हो,’ उनले भने । 

महासंघका महासचिव रहेका सिंहले सरकारी सेवामा रहेकालाई महाधिवेशन प्रतिनिधि पठाउने निर्णय नभएको दाबी गरे । ‘सरकारी सेवामा रहेकालाई महाधिवेशन प्रतिनिधि पठाउने कि नपठाउने विषयमा निर्णय हुन बाँकी नै छ । कसले उजुरी गर्‍यो, हतारमा गरेछ,’ उनले भने । महासंघ भने श्रम ऐनअन्तर्गत ट्रेड युनियन अधिकारका लागि स्थापना भएको उनको भनाइ छ । ‘महासंघमा सरकारी जागिरे र बाहिर पनि सदस्य रहेका छन्,’ उनले भने । सिंहले निर्णय हुन बाँकी रहेको दाबी गरे पनि महासंघको ‘ह्वाट्स एप गुप्र’ मा उनैले ७ जना एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गरिएको जानकारी दिएको विवरण स्रोतले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको छ ।

साउन २०८० मा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलमा सक्रिय त्रिभुवन र संस्कृत विश्वविद्यालयका ४ सहप्राध्यापकमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिएका ३ सहित जसपाका केन्द्रीय सदस्य रहेका सहप्राध्यापकमाथि आयोगले छानबिन गरेको थियो । त्यतिबेला छानबिन गर्दा उनीहरू दलमा सक्रिय पाइएकाले कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको थियो । सम्बन्धित राजनीतिक दल, विश्वविद्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्वाचन आयोगले पत्राचार गरेको थियो । तर प्रक्रिया थाले पनि कारबाही भने भएको थिएन ।

कांग्रेस, एमालेलगायत ठूला राजनीतिक दलका विधानमा नै शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारीलगायत पेसागत संघ/संगठनबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘निर्वाचन आयोगले शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी दलको सदस्य हुने गरी बनाइएको दलको विधानलाई वैधता दिएको छ,’ त्रिविका एक प्राध्यापकले भने, ‘उजुरी गर्दा मात्र कारबाही गरेजस्तो गरेर सदस्यता रहेका अरू शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकलाई नदेखेजस्तो गरेको छ ।’