काठमाडौँ — निर्वाचनअघि नै पार्टीको १५ औं महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याउन सभापति शेरबहादुर देउवा आफैं सक्रिय भएपछि डेढ महिनादेखि जारी कांग्रेस बैठकको गतिरोधले निकास पाउने देखिएको छ । तर देउवानिकट पूर्वपदाधिकारीसहितको समूहले आइतबार छुट्टै भेला गरी विशेष महाधिवेशन फिर्ता हुने गरी कार्यतालिका आए मात्र स्विकार्न सकिने प्रस्ताव अघि सारेको छ । 

महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नियमित महाधिवेशन हुने सुनिश्चित नभए विशेष महाधिवेशन प्रक्रिया स्वतः सुरु गर्ने अडान कायमै राखेका छन् । उनीहरूले नियमित महाधिवेशन सम्पन्न गरेर मात्र विशेष महाधिवेशनको हस्ताक्षर निष्क्रिय हुने बताएका छन् ।

आफ्नै समूहभित्रको असन्तुष्टिका बीच देउवाले कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकलाई पुस मसान्तभित्र महाधिवेशन गर्ने गरी सोमबारको बैठकमा कार्यतालिका प्रस्तुत गर्न आइतबार बिहानै निर्देशन दिएका थिए । सभापतिले पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्न चाहेपछि पूर्वपदाधिकारी विमलेन्द्र निधि र कृष्णप्रसाद सिटौलाले नेतृत्व गरेको समूहमा ‘हलचल’ पैदा भएको छ । यसअघि निर्वाचनअघि महाधिवेशनको पक्षमा नभएका अधिकांश सदस्यहरूको बोली देउवाको हस्तक्षेपपछि फेरिन थालेको छ । 

निधि र सिटौलालाई छाडेर देउवाले लिएको विचारसँग उनीहरू जोडिन थालेका छन् । देउवाले आइतबार असन्तुष्ट केन्द्रीय सदस्य बोलाएर सोमबार प्रस्तुत हुने कार्यतालिकाको पक्षमा उभिन आग्रह गरेका छन् । यसले निर्वाचनपछि मात्रै महाधिवेशन गर्नुपर्छ भनेर ‘अड्को’ थाप्दै आएका सात पूर्वपदाधिकारीको समूह रक्षात्मक हुन थालेको छ ।

महामन्त्री थापाले सभापति, कार्यवाहक सभापतिसहितका सबै नेता इमानदारीपूर्वक लागे पुसभित्र महाधिवेशन गर्न सकिने बताए । ‘तालिका ल्याएर मात्र हुन्न । सबैको नियत ठीक छ कि छैन भन्ने कुरा प्रमुख हो,’ उनले भने, ‘यसबीचमा विशेष महाधिवेशनको माग जस्ताको तस्तै हुन्छ । त्यो जिउँदो छ । कसैले मारेर मर्दैन । कसैले फिर्ता भयो भनेर फिर्ता हुन्न, कसैले निष्क्रिय भयो भन्दैमा निष्क्रिय पनि हुन्न । अधिवेशन भयो भने आफैं निष्क्रिय हुन्छ ।’

विधानले ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशन माग गरेर निवेदन दिएमा तीन महिनाभित्र बोलाउनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ । महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मासमेतको समर्थनमा ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित २९ असोजमा विशेष महाधिवेशनको निवेदन दर्ता भएको छ । त्यसको तीन महिना अर्थात् २८ पुसभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले कार्यवाहक सभापति खड्का नियमित महाधिवेशन नै २७–३० पुसमा गर्ने प्रस्तावको गृहकार्यमा छन् ।

महामन्त्री शर्माले महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर, संस्थापन पक्षभित्रका २९/३० जना केन्द्रीय सदस्यको अलग भूमिका, कार्यवाहक सभापतिले बहुमतका आधारमा निर्णय नलिने भनेर सहमतिका लागि गरेको प्रयास, दुई महामन्त्रीको आग्रह, इतर पक्षका नेता शेखर कोइरालाको प्रयास र अन्तिममा सभापतिको सक्रियतापछि पार्टी एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने शुभ संकेत देखिएको बताए ।

 ‘महाधिवेशन तिथि घोषणा हुनु मात्र उपलब्धि होइन, कार्यान्वयन गर्ने इमानदार प्रयास चाहिन्छ । असफल बनाउन कसैले प्रयास गरे त्यसले सभापतिको हित चाहेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘सभापतिले विशेष महाधिवेशनबाट नभएर नियमितबाट सम्मानजनक बहिर्गमन हुन चाहनुभएको छ । यो चाहनाविपरीत कसैले असहयोग गर्‍यो भने त्यसको अर्थ विशेष महाधिवेशनलाई बाध्य बनाउँछ ।’

निधि र सिटौला समूहको भेलाले विशेष महाधिवेशनको निवेदन फिर्ता भएमा निर्वाचन अगाडिको कार्यतालिकाको प्रस्तावमाथि विरोध नरहने संकेत दिएको छ । विशेष महाधिवेशनको निवेदन फिर्ता नहुने र पुसभित्रकै कार्यतालिका ल्याउने हो भने त्यसलाई आफूहरूले स्वीकार नगर्ने सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव बताउँछन् । ‘विशेष महाधिवेशनको हस्ताक्षर पनि फिर्ता नहुने तर पुसभित्रको कार्यतालिका पनि आउने विषयमा सहमत हुन सकिन्न, त्यसको विरोध हुन्छ,’ उनले भने, ‘कस्तो विरोध हुन्छ भन्ने त्यतिबेला नै हामी तय गर्छौं ।’

सभापति देउवाले असन्तुष्ट नेताहरूलाई एक्लाएक्लै बोलाएर पुसमा महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका मान्न आग्रह गरेपछि सिटौला र निधि रक्षात्मक हुन थालेका छन् । सभापति देउवाले शनिबार बोलाएको बैठकमा सिटौला र निधिले निर्वाचन अगाडिको तालिका आए पनि आफूहरू र बहुमत सदस्यले नमान्ने बताएका थिए । तर, भेलामा संस्थापन पक्षकै सदस्यहरूको धारणा फेरिन थालेपछि उनीहरू रक्षात्मक भएका हुन् । ‘शनिबार सभापतिलाई हामीले जे भन्यौ, त्यही धारणा हाम्रो छ,’ निधिले कान्तिपुरसँग भने, ‘कस्तो खालको कार्यतालिकाको प्रस्ताव गरिँदै छ, त्यसबारेमा हामीसँग सल्लाह भएको छैन ।’