काठमाडौँ — आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उत्रन ११९ दल तयार देखिएका छन् । निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउने समयसीमा आइतबार सकिँदासम्म ११९ दलबाट १२० वटा निवेदन परेको छ । 

निर्वाचन आयोगका अनुसार १४ दलबाट दुई वा त्यसभन्दा बढी दल मिलेर एकल चुनाव चिह्न लिने गरी ६ वटा निवेदन परेका छन् । तिनैमध्येका ९ दलले छुट्टाछुट्टै निवेदन पनि आयोगमा बुझाएका छन् । त्यसबाहेक एक्लै चुनाव लड्ने गरी १०५ दलबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको निवेदन आएको आयोगले जनाएको छ । 

विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका सबै १४ दल आफूलाई जनतामा परीक्षण गराउन तयार देखिएका छन् । पुराना राजनीतिक शक्तिलाई चुनौती दिन एक महिनायता मात्र दर्ता भएका २५ दल पनि अघि सरेका छन् । त्यसबाहेक आयोगमा दर्ता रहेका अन्य दल पनि चुनावमा जाने तयारीमा छन् ।

निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलको संख्या भने १४३ पुगेको छ । आयोगमा दर्ता भएका दलहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन छुट्टै दल दर्ता गर्नुपर्छ । त्यसका लागि १ मंसिरदेखि आइतबारसम्म समय तोकिएको थियो । निवेदनमाथि छानबिन गरेर आयोगले २० मंसिरमा दलहरूको अन्तिम सूची तयार गर्नेछ । नामावली राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । दर्ता किताबमा सूचीकृत दलहरूले मात्र आगामी निर्वाचनमा भाग लिन पाउनेछन् ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन राजनीतिक दलहरूले दिएको निवेदन उत्साहजनक रहेको बताउँछन् । ‘नयाँ र पुराना सबै राजनीतिक दल चुनावमा जान चाहेका छन् । आयोगले पनि चुनाव लड्न चाहने कुनै पनि राजनीतिक शक्ति बाहिर नरहून् भनेर हरेक ढंगले सहजीकरण गरेको छ । दिनरात नभनी नयाँ दल दर्तामा आयोगका कर्मचारी खटिए,’ उनले भने, ‘आउन खोज्ने सबैलाई अवसर दिने कोसिस गरिएको छ ।’ 

निर्वाचनका लागि आयोग हरेक दृष्टिकोणले तयार रहेको पनि भण्डारीले बताए । ‘अब निर्वाचनको माहोल बनिसक्यो । निर्वाचनका लागि सबै आधार तयार भइसकेका छन्,’ उनले भने ।

जेन–जी विद्रोहको जगमा गत २७ भदौमा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सुशीला कार्कीले सिफारिस गरेका आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । मंसिर २०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए । त्यति बेला १३० दल दर्ता भएकामा १२२ दलले चुनावमा भाग लिएका थिए । कतिपयले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराए पनि उम्मेदवारी नदिने गरेको देखिन्छ । २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिने उद्देश्यले ७४ दल दर्ता भएका थिए तर उम्मेदवारी ५४ दलको मात्रै परेको थियो । 

प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि २०४८ मा भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा २०, २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा २४ र २०५६ को आमनिर्वाचनमा ४० राजनीतिक दलले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि २०७४ र २०७९ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको छ । २०७४ मा ९५ दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराएकामा ५५ दलले मात्रै चुनावमा भाग लिए । २०७९ मा ८६ वटा राजनीतिक दल निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएकामा उम्मेदवारी दिने दल ६१ वटा मात्र थिए । 

आसन्न निर्वाचनमा भाग लिन कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (तत्कालीन माओवादी, एकीकृत समाजवादीसहितका दल एकीकरणपछि गठित), रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जसपा नेपाल, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र आमजनता पार्टीले दल दर्ताको निवेदन दिएका छन् । यसअघि निर्वाचन बहिष्कार गर्दै आएका नेत्रविक्रम चन्दको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) आयोगमा दर्ता भइसकेको छ । 

पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्याय नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टी र दलित अभियन्ता खगेन्द्र सुनार नेतृत्वको हाम्रो पार्टी नेपालले एउटै चुनाव चिह्न लिने भएका छन् । दुवै दलले आयोगमा संयुक्त रूपमा दल दर्ताको निवेदन दिएका छन् । पूर्वगृह राज्यमन्त्री मो. रिजवान नेतृत्वको 

नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीले बहुजन एकता पार्टी नेपाल र नेपाल जनजागृति पार्टीसँग मिलेर एउटै चिह्नमा चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ ।

राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, अशोककुमार राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि एकल चुनाव चिह्न लिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिने तयारी गरेका छन् । सचेत नेपाली पार्टी र नागरिक सर्वोच्चता पार्टी पनि संयुक्त रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा छन् । आम जनता पार्टी र जनादेश पार्टीले एकल चुनाव चिह्न लिन निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि एउटै निर्वाचन चिह्नमा चुनाव लड्ने गरी संयुक्त निवेदन दर्ता गराएका छन् । 

कस्ता छन् नयाँ दल ?

राजनीतिमा यसअघि सक्रिय नदेखिएका युवा, उद्योगी, व्यवसायी, प्राध्यापक, पूर्वप्रशासक, कर्मचारी, सामाजिक अभियन्ता, अधिवक्तादेखि पत्रकारसम्म संलग्न भएर नयाँ दल खोलिएका छन् । 

स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरमा जितेका हर्कराज राईले श्रम संस्कृति पार्टी खोलेका छन् । जेन–जी आन्दोलन पछाडि दर्ता भएको पहिलो पार्टी श्रम संस्कृति नै हो । जेन–जी आन्दोलनलगत्तै उनले आफूलाई प्रधानमन्त्रीका दाबेदारका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । श्रम संस्कृति पार्टीका प्रवक्ता अरुण गुरुङ काम र उत्पादनलाई जोड दिने पार्टीको प्रमुख उद्देश्य रहेको बताउँछन् । ‘हामी गणतन्त्रवादी र संस्कृतिवादी हौं । सबैको संस्कृतिलाई स्विकार्छौं, सम्मान गर्छौं,’ उनले भने, ‘सबै अटाउने गरी राष्ट्रव्यापी रूपमा पार्टीलाई विस्तार गर्ने अभियानमा जुट्दै छौं ।’ 

आयोगको अभिलेखमा रहेको श्रम संस्कृति पार्टीको केन्द्रीय समितिमा अधिकांश व्यक्ति जनजाति समुदायबाट छन् । उपाध्यक्षमा राजकुमार तामाङ, महासचिवमा आरेन राई, कोषाध्यक्षमा समिता राई र प्रवक्तामा अरुण गुरुङ छन् । दल दर्ताको प्रक्रिया पूरा गर्नलाई मात्र २८ सदस्यीय तदर्थ समिति बनाइएको प्रवक्ता गुरुङको भनाइ छ । सबै भूभाग र जातजातिलाई समेटेर २ सय सदस्यीय कार्यसमिति बनाउन लागिएको उनले जानकारी दिए । त्यसमा महिलाको उपस्थिति ५१ प्रतिशत रहने उनको दाबी छ । 

व्यवसायी वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतको सक्रियतामा गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी खोलिएको छ । बुद्ध एयरका सञ्चालक बस्नेत उड्डयन व्यवसाय क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्ति हुन् । उनी पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा बसेका छन् । पार्टी पदाधिकारीले चुनाव लड्न नमिल्ने व्यवस्था विधानमा राखिएकाले उनी नेतृत्व तहमा नबसेका हुन् । उक्त पार्टीमा उद्यमी–व्यवसायी तथा विभिन्न विषयका विज्ञहरू जोडिएका छन् । 

पार्टी अध्यक्ष दिनेशराज प्रसाईं राजनीतिक समाजशास्त्रीका रूपमा चिनिन्छन् । उनले लामो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्यापन गरेका थिए । व्यवसायी पीयूष कायस्थ महासचिव छन् । उनी कृषि क्षेत्रका विज्ञ मानिन्छन् । आरजु राइस उद्योगका साझेदार पनि हुन् उनी । पाँच महासचिवमा दुई महिला छन् ।

 केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ लामिछाने पार्टीको मुख्य उद्देश्य उद्यमशीलता र उत्पादनमुखी समाज बनाउने रहेको बताउँछन् । देशभित्रै रोजगारी बढाउने विषयलाई नै प्राथमिकतामा राखिएको उनले उल्लेख गरे । ‘समस्या देखाउने मात्रै होइन, समाधानमा काम गर्ने उद्देश्य बोकेकाले पार्टीमा त्यसैअनुसार विषयका जानकारलाई स्थान दिइएको छ,’ उनले भने, ‘पपुलिस्ट मानिसलाई खोजेका छैनौं । मुद्दामा काम गर्ने मानिस जोडिरहेका छौं ।’ 

थारू हकहितका लागि आवाज उठाएर चिनिएका रेशम चौधरीको अगुवाइमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल दर्ता भएको छ । चौधरीले आफू पार्टीको संरक्षक बनेर दलित जेन–जी कविर सोपलाई अध्यक्ष बनाएका छन् । प्रहरी अधिकारीहरूको ज्यान जाने गरी २०७२ मा भएको ‘टीकापुर काण्ड’ मा संलग्न रहेको भन्दै अदालतले दोषी ठहर गरेपछि चौधरीले जेल सजाय काटेका थिए । पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पूर्वखानेपानीमन्त्री अब्दुल खान छन् । उनी सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी त्यागेर यता जोडिएका हुन् । महासचिव रहेका उमाशंकरप्रसाद चौधरी थारू आयोगमा सदस्य थिए । 

लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समुदायमा आधारित समाजवादको पक्षमा आफूहरू रहेको उपाध्यक्ष खानले बताए । सांस्कृतिक तथा भौगोलिक पहिचानसहितको संघीयताको मुद्दालाई पार्टीले बलियो गरी उठाउने उनले उल्लेख गरे । दलित समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने २५ वर्षका युवालाई पार्टी अध्यक्ष बनाएर नेतृत्वमा पुस्तान्तरण र समावेशिताको बलियो सन्देश दिन खोजिएको उनको भनाइ छ । 

नयाँ दर्ता भएको राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीमा नेतृत्वदेखि अधिकांश पदाधिकारी र सदस्य जेन–जी छन् । अध्यक्ष राजेश पोर्तेल आफैं जेन–जी हुन् । उपाध्यक्ष अजयकुमार राई पार्टीले जेन–जी आन्दोलनको भावना बोकेको दाबी गर्छन् । जेन–जी आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारका व्यक्तिहरू पनि पार्टीमा आबद्ध रहेको उनले जानकारी दिए । पार्टी अध्यक्ष पोर्तेल नै बिर्तामोडमा भएको जेन–जी आन्दोलनमा घाइते भएका थिए । 

पार्टीको केन्द्रीय समितिमा कोशी प्रदेशका युवाको बाहुल्य छ । त्यसमा पनि जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व धेरै देखिन्छ । महासचिवमा अञ्जु राई, सचिवमा सागर तामाङ र कोषाध्यक्षमा उषा लक्ष्मी तुम्बाहाङ्फे छन् । पहिला जनमत पार्टीमा रहेका बाँकेका रियाज अहमद शेषले राष्ट्रिय जनमत पार्टी दर्ता गराएका छन् । उनको पार्टीका पदाधिकारी तथा सदस्यमध्ये अधिकांश बाँके र कपिलवस्तुका छन् । 

संघ सरकारमा ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालय सम्हालिरहेका कुलमान घिसिङ संरक्षकत्वमा उज्यालो नेपाल पार्टी दर्ता भएको छ । उनी मन्त्री रहेकाले औपचारिक रूपमा पार्टीको कुनै पदमा बसेका छैनन् । ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसचिव अरुणकुमार उपाध्याय उक्त पार्टीको अध्यक्ष छन् । ताराप्रसाद जोशी, महेन्द्रसुन्दर लावती, घनश्याम पाण्डे, सागर ढकाल, अभिषेकराज सिंहलगायत व्यक्ति यस पार्टीमा जोडिएका छन् । 

अधिवक्ता रमणकुमार कर्णको संयोजकत्वमा जनादेश पार्टी नेपाल गठन गरिएको छ । कर्ण सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव हुन् । पार्टीमा जेन–जीसहित अनुभवी पेसाकर्मी र अभियन्ता रहेको कर्णले जानकारी दिए । जेन–जी आन्दोलनमा सहिद भएका परिवारका सदस्य, घाइते भएका र आन्दोलन हाँकेका युवा पार्टीमा रहेको उनले बताए ।

‘नयाँ र युवा पार्टीमा जोडिनुभएको छ,’ कर्णले भने, ‘नेपालमा औद्योगिक वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । नेपाली अब नेपालमै भन्ने हाम्रो नारा हो ।’ पार्टीमा जेन–जी आन्दोलनमा सहभागी जस्मिन ओझा, विप्लवी न्यौपाने, युवराज थापादेखि नागरिकताको विषय उठाउँदै आएका इन्द्रजित साफीसमेत सहभागी छन् । पत्रकार ऋषि धमला दम्पती पनि यस पार्टीमा छन् । 

दलित अभियन्ता खगेन्द्र सुनारको हाम्रो पार्टी नेपाल दर्ता प्रक्रियामा छ । पार्टीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूमा अधिकांश व्यक्ति दलित समुदायबाट छन् । ‘जातीय उत्पीडनलाई हाम्रो मुख्य मुद्दा रहेकाले स्वाभाविक रूपमै पार्टीमा दलित समुदायका मानिस जोडिनुभएको छ,’ सुनुवारले भने, ‘सडकबाट समस्या उठाइरहेका छौं । सदनमा पुगेर उपेक्षा र उत्पीडनमा परेकाको सवाल उठाऔं भन्ने उद्देश्य हो ।’ 

पूर्वप्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले समुन्नत नेपाल पार्टी, नागरिक अभियानमा सक्रिय रहेका गणेशकुमार मण्डलले सार्वभौम नागरिक पार्टी तथा पूर्वसांसद योगेन्द्र मण्डलले राष्ट्रिय ऊर्जाशील पार्टी दर्ता गराएका छन् । 

नयाँ गठन भएका दलमा महिलाले नेतृत्व गरेको नागरिक सेवा पार्टी हो । तुल्सीपुर दाङ स्थायी ठेगाना भएकी श्रेया केसी पार्टी अध्यक्ष छिन् । पूर्वपत्रकार केसी पार्टीको मूल उद्देश्य राष्ट्रिय हितलाई हेर्नु रहेको बताउँछिन् । राष्ट्रिय हितमा जसले काम गरे पनि आफ्नो पार्टीले ऐक्यबद्धता जनाउने उनले बताइन् । नागरिक सेवा पार्टीको २४ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा महिला र पुरुषको हिस्सेदारी आधा–आधा राखिएको छ । नयाँ दलमध्ये समावेशी समाजवादी पार्टीको नेतृत्व लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायकी नुमा लिम्बूले नेतृत्व गरेकी छन् ।