काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पुस मसान्तभित्रै नियमित महाधिवेशन गराउन तयार देखिएका छन् । विधानतः विशेष महाधिवेशनको माग टार्न नसकिने भएपछि उनी नियमित महाधिवेशनको पक्षमा आइपुगेका हुन् । देउवाले नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।

पटक–पटक केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक स्थगन गरेर भइरहेका शृंखलाबद्ध छलफलमा सभापति देउवाले विशेष महाधिवेशनमा कुनै पनि हालतमा नजाने अडान राख्दै आएका थिए । निकटस्थ नेताहरूका अनुसार नियमित महाधिवेशनबाटै बिदा लिने उनको चाहना छ । आफ्नो निवासमा शनिबार भएको छलफलमा देउवाले नियमित महाधिवेशनमा जुट्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।

महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षरलाई छाडेर सभापति स्वयंले विशेष महाधिवेशन बोलाउने विकल्पसमेत अघि सारेका थिए । शनिबारको छलफलमा पनि महामन्त्रीहरूले त्यही कुरा दोहोर्‍याएका थिए । ‘तपाईं आफैं विशेष महाविधेशन बोलाइदिनुहोस् । तपाईंकै अध्यक्षतामा विशेष महाधिवेशन गरौं । १५ औं महाधिवेशन चुनाव पछाडि गरौं,’ महामन्त्रीद्वयको भनाइ थियो, ‘यसले तपाईंको मानमर्दन कहाँबाट हुन्छ ? कसरी पार्टी फुट्छ ?’

देउवा पुस मसान्तभित्र नियमित महाधिवेशन गराउने पक्षमा देखिएपछि असहमति जनाउँदै पूर्वपदाधिकारीद्वय कृष्णप्रसाद सिटौला र विमलेन्द्र निधिले चुनौती दिएका छन् । देउवा र उनीहरूबीच केही समय नोकझोंक समेत भएको थियो । निधिले केन्द्रीय कार्यसमितिका बहुमत सदस्यले पुसमा कुनै पनि प्रकारको महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका स्वीकार नगर्ने बताएका थिए । निधिका अनुसार १ सय ६५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा संस्थापनपक्षका ९० केन्द्रीय सदस्य निर्वाचन पछाडि वैशाखमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

‘सभापतिले विशेष महाधिवेशन जसरी पनि रोक्नुपर्छ, त्यसका लागि पुसमै नियमित महाधिवेशन गर्दा मलाई आपत्ति छैन, महाधिवेशन मैले रोकेको जस्तो नहोस्, पुसमै नियमित गर्न सहमति गरौं भन्नुभयो,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘सभापतिलाई निर्वाचन अगाडिको कार्यतालिका मान्दैनौं भन्यौं ।’

निधि र सिटौलाको असहमति देखिएपछि थप गृहकार्य गर्न भन्दै कार्यवाहक सभापति खड्काले आइतबारलाई तय केन्द्रीय कार्यसमित बैठक सोमबारका लागि सारेका छन् । ‘अब बल कार्यवाहक सभापतिको कोर्टमा फर्केको छ । उहाँले कस्तो कार्यतालिका ल्याउनुहुन्छ, त्यसले निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन हुने वा नहुने निर्धारण गर्छ,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले भने ।

विशेष महाधिवेशनको पक्षमा रहेका महामन्त्रीहरूले महाधिवेशन हुने सुनिश्चिततासहितको कार्यतालिका आए मात्रै स्वीकार गर्ने बताएका छन् । कार्यतालिका आउँदैमा विशेष महाधिवेशनको माग फिर्ता गर्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ । ‘हामीले कार्यतालिका होइन, महाधिवेशन खोजेका हौं । सभापतिले नै सबै मिलेर नियमित महाधिवेशन गरौं भनेपछि हामीलाई आपत्ति हुने कुरै भएन । तर विशेष महाधिवेशनको हस्ताक्षर फिर्ता हुँदैन,’ महामन्त्री थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘निर्वाचनअगाडि नियमित भएन भने पनि विशेष अधिवेशन हुन्छ । नयाँ नेतृत्व र नयाँ नीतिसहित चुनावमा जानुपर्छ । त्यो नै पार्टीको हितमा छ । यसबाट हामी अलिकति पनि विचलित भएका छैनौं ।’

शनिबारको छलफलमा सभापति देउवाले नियमित महाधिवेशन गराइछाड्ने बताएपछि महामन्त्री थापाले तोकिएकै समयमा महाधिवेशन नभए विशेष महाधिवेशन फेरि पनि बाध्यकारी हुने स्मरण गराएका थिए ।

‘विशेष महाधिवेशनको माग सभापति र कार्यवाहकको मनखुसीको कुरा हुन सक्दैन । गर्छु वा गर्दिनँ भन्न पाइँदैन, गर्नैपर्छ,’ थापाले भनेका थिए, ‘डेढ महिना अगाडि नै मलाई नियमित महाधिवेशनको तालिका ल्याउन दिइएन । यत्रो समय बैठक रोक्दा बाहिर बेइज्जत भयो । महाधिवेशन सुनिश्चित हुने प्रस्ताव आए पक्षमा जाऊँला, नआए विपक्ष ।’

निधिले कार्यवाहक सभापतिले ल्याउने प्रस्ताव आफूहरूको विचारसँग मिले मात्रै मान्ने बताए । ‘कार्यवाहक सभापतिले प्रस्ताव सल्लाह गरेर ल्याउनुहुन्छ कि सल्लाह नगरी, थाहा छैन, पुस मसान्तभित्रकै कार्यतालिका आए सहमत हुँदैनौं । त्यसमा कसरी विरोध गर्ने भन्नेबारेमा प्रस्ताव आएपछि नै तय गर्छौं,’ उनले भने ।

सभापति देउवा निवासबाट महामन्त्रीहरू बाहिरिएपछि संस्थापनपक्षका नेताहरूबीच छुट्टै संवाद भएको थियो । त्यसमा पुस मसान्तभित्रकै कार्यतालिका ल्याउनेबारेमा छलफल भएको एक नेताले जानकारी दिए ।

२८ कात्तिकमा सिंगापुरबाट फर्केपछि देउवा महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद मिलाउन निरन्तर खटिएका छन् । ‘आफैंले टिकट बाँड्ने गरी निर्वाचन आयोगमा आफ्नो नाम र हस्ताक्षर पठाएपछि सभापतिको भूमिकामाथि नै सशंकित हुने अवस्था पार्टीभित्रै भयो, पछिल्लो समय पुसभित्रै नियमित महाधिवेशन भएन भने विशेष महाधिवेशन बोलाउन बाध्य हुनुपर्छ भन्नेमा देउवा सचेत हुनुहुन्छ,’ उनीनिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘विशेष गर्नै हुन्न भन्नेमा हुनुहुन्छ । यसले आफूलाई मात्रै हटाउने नभएर पार्टी नै फुट्ने डरमा हुनुहुन्छ ।’

सिटौला भने निर्वाचन हुन तीन महिना मात्र बाँकी रहेका बेला पार्टीभित्र विवाद झिक्न नहुने बताउँछन् । केन्द्रीय पदाधिकारीहरूले महाधिवेशनको कुरा छाडेर निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम बैठकमा ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘कांग्रेसको नयाँ एजेन्डा के हो ? नयाँ नीति के हो ? १३ पुसमा समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउनुपर्नेछ, त्यसका लागि अब एक महिना समय छ । उम्मेदवारको छनोट गर्नुपर्‍यो । क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशबाट सिफारिस आउनुपर्‍यो । संसदीय बोर्ड गठन गर्नुपर्‍यो । त्यसले निर्णय लिनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म ती प्रक्रिया सुरु भएको छैन । एमालेले देशभर कार्यक्रम गरिसक्यो । माओवादी जिल्लातिर गइसक्यो । मधेशी दलहरू पनि आफ्नै तरिकाले सक्रिय छन् । हामीले मात्र कार्यकर्तालाई काठमाडौं बोलाएर राखेका छौं ।’