काठमाडौँ — कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले नेपालमा दलित कोटा नै नदिइएको तर्क गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा 'दलित कोटा खारेज गर' भन्ने टिप्पणी भइरहेका बेला पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेता विश्वकर्माले नेपालमा दलितलाई अलग्गै कोटा वा आरक्षणको व्यवस्था नगरिएको स्पष्टोक्ति दिएका हुन्।

 'केही वर्षदेखि पढेलेखेका भनिने यूवाहरूका बीचमा र विशेष गरेर दलित समुदायका यूवाहरूमा नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको अन्य सात वटा समुदाय जस्तै दलित समुदायको सहभागितालाई “ दलित कोटा” भन्दै खारेजीको माग गरिरहेको पाइन्छ। यसले समाज र राष्ट्रिय राजनीतिमै ठूलो भ्रम सिर्जना गरेको छ,' विश्वकर्माले भनेका छन्, 'नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा आरक्षण वा कोटा प्रणाली नै छैन। किनभने कुनै एक वा दुई जात, धर्म, क्षेत्र, लिंग वा सम्प्रदायलाई मात्र दिइने नीजि वा सार्वजनिक अवसर वा सुविधालाई आरक्षण भनिन्छ। र त्यो लागू गर्दा कोटा निर्धारण गरिन्छ। तर नेपालमा दलितलाई वा एउटा समुदाय र वर्गलाई आरक्षण दिइएको छैन, सबै समुदायले आरक्षण लिएका छन्। दलितले भन्दा धेरै गैरदलितले पाइरहेका छन्।'

उनका अनुसार अहिले नेपालमा सार्वजनिक तथा सरकारी अवसरहरूमा समावेशी प्रणाली अपनाइएको छ। जसअनुसार सबै अवसरमा कुल अवसरको ४० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर समावेशी समूहहरू- खस आर्य, जनजाति, महिला, मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ। 

उनले यसरी समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि गरिएको व्यवस्थालाई दलित कोटाका नाममा गाली गर्ने गरिएको बताए। 'यो अवसर पनि सजिलै आएको होइन। खसआर्य बाहेक हरेक जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र र समुदायले गरेको दशकौंको संघर्ष र आन्दोलनबाट २०६३ को संविधानमार्फत् आएको हो। एकल जातीय प्रभुत्व भयो भनेर नेपाललाई समावेशी राज्यप्रणालीमा रूपान्तरण गर्न यो नीति अबलम्वन गरिएको हो,' उनले भनेका छन्, 'इतिहासको लामो विभेदकारी  शासन व्यवस्थाको कारण अन्याय, अत्याचार, विभेद र शोषणको शिकार भई दयनीय जीवन यापन बेहोरिरहेको समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित गर्दै मुलूकमा दिगो शान्ति स्थापनार्थ लागू गरिएको हो। पीडित वर्ग समुदायको लागि यो अवसर अति कम हो।'