काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै आएको एमाले सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुनुपर्ने भन्दै एमालेले मंगलबार रिट पेस गरेको हो ।

रिटमा एमालेका तर्फबाट तत्कालीन संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

७ बुँदामा एमालेले संसद् पुनस्थापना हुनुपर्ने कारण खुलाएको छ ।

• प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भईसकेको ब्यक्ति, कुनै राजनैतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको, धारा ७६ तथा धारा १३२(२) विपरित गैर संवैधानिक तवरले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको हुँदा निजको प्रधानमन्त्री पदमा भएको नियुक्ति विरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश जारी गरी पाउँ।
• प्रधानमन्त्री पदमा सुशिला कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युको मिति २०८२ भदौ २७ को निर्णय, सोको आधारमा भएको प्रधानमन्त्रीज्युको सपथ ग्रहण तथा अन्य नियुक्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ। साथै विपक्षी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपश्चात विपक्षीहरुबाट भए गरेका गैरकानूनी एवम् असंवैधानीक सम्पूर्ण काम कारवाही, निर्णय, नियुक्तिहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ ।
• प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको एकल सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिवाट मिति २०८२ भदौ २७ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी २०८२ भाद्र २४ गते पछिको अवधिलाई शुन्य अवधि मानी प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना सहित सो दिन कायम रहेका राज्यका सबैअङ्ग, निकायहरु पूर्ववतरूपमा यथावत संचालनमा रहने गरी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।
• तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पदबाटराजीनामा दिई सकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको लागि संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रकृया प्रारम्भ गर्नु भनी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ।
• पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको वैठक वोलाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी सम्माननीय सभामुख तथा संसद सचिवालयको नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ।
• असंवैधानिक तवरले नियुक्त प्रधानमन्त्री श्री सुशिला कार्की र निज नेतृत्वको सरकारले गर्ने भनिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन समेत प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना पश्चात स्वतः औचित्यहीन भएकाले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसंग सम्वन्धित सम्पुर्ण काम कारवाही प्रतिषेधको आदेश जारी गरी रोकी पाउँ।
• विषय बस्तुको गम्भीरता र संबेदनशिलतालाई मध्यनजर गरि प्रस्तुत विषयमा शिघ्र निर्णय हुनु पर्ने भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ मगाई सुनवाईको मिति किटान गरी निरन्तर सुनुवाई गराई पाउँ।