प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि बहुमत नजुटेपछि छुट्टाछुट्टै रिट लैजाँदै कांग्रेस-एमाले

तत्कालीन गठबन्धनमा रहेका दुई दलले विघटित संसद्का बहुमत सांसदको समर्थनसहित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका माग राखेर संयुक्त रिट हाल्ने तयारीका साथ हस्ताक्षर गरेका थिए । तर दुई दलको जोड्दा पनि बहुमत नपुग्ने भएपछि तत्कालीन प्रमुख सचेतक र सचेतकले मात्रै हस्ताक्षर गरेर अलग-अलग रिट दायर गर्ने तयारी भइरहेको हो।

मंसिर ८, २०८२

कुलचन्द्र न्यौपाने

Congress-UML filing separate writ petitions after failing to secure majority for restoration of House of Representatives

What you should know

काठमाडौँ — कांग्रेस र एमालेले विघटित संसद्का बहुमत सांसद जुटाउन नसकेपछि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि छुट्टाछुट्टै रिट लिएर जाने भएका छन् । तत्कालीन गठबन्धनमा रहेका दुई दलले विघटित संसद्का बहुमत सांसदको समर्थनसहित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका माग राखेर संयुक्त रिट हाल्ने तयारीका साथ हस्ताक्षर गरेका थिए । तर दुई दलको जोड्दा पनि बहुमत नपुग्ने भएपछि अलग-अलग रिट लिएर जाने तयारी भएको छ।

अब दुवै दलका तत्कालीन प्रमुख सचेतक र सचेतकले मात्रै हस्ताक्षर गरेर अलग-अलग रिट दायर गर्ने तयारी भइरहेको हो। विघटित संसद्‌मा एमालेका सभामुखसहित ७८ जना सांसद थिए। जसमा एक जना सभामुख, दुई जना निलम्बित छाडेर ७५ जनाको हस्ताक्षर संकलन भइसकेको थियो। तर, कांग्रेसभित्र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भन्दा पनि निर्वाचनमा जानुपर्ने मत बलियो भएकाले सबैको हस्ताक्षर हुन सकेन ।

दलका तत्कालीन प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेका अनुसार कांग्रेसका ४५ जना सांसदको मात्रै हस्ताक्षर भएको छ। यद्यपि उनले कोही राजधानी बाहिर र कतिपय विदेशमा भएकाले सबैको हस्ताक्षर हुन नसकेको बताए । ‘अदालतले खोजेको बेलामा हामी बहुमत सांसदको हस्ताक्षर जुटाउन सक्छौँ,’ उनले भने ।

एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध रिट दर्ता गर्ने संस्थागत निर्णय नै गरेको थियो । विघटित दलको मंसिर २ गतेको बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनका विरुद्धमा रिट लिएर जाने र त्यसका लागि तत्कालीन प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई अधिकार प्रत्यायोजित गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनालाई संस्थागत एजेण्डानै बनाएको छैन ।

पार्टीको निर्णय निर्वाचनमा जाने भए पनि व्यक्तिगत तहमा सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका हुन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको शनिवारको बैठकले वर्तमान संकटको निकास निर्वाचन नै रहेको ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र सांसदहरूको गरेको हस्ताक्षरको विषयमा मौन बसेको थियो । जेन-जी आन्दोलन लगत्तै बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको जुम बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भने ठहर गरेको थियो ।

उक्त निर्णय शनिवारकै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले अनुमोदन गरे पनि ‘ट्र्याक’ बाहिर गएको संविधानलाई निर्वाचनबाट मात्रै लिगमा फर्काउन सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मुद्दा संवैधानिक परीक्षणको विषय भइसकेकाले त्यसमा थप निर्णय कांग्रेसले नगरी निर्वाचनलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, व्यक्तिगत तहमा पुनर्स्थापनाका लागि रिट लिएर जाने विषयलाई कांग्रेसले रोकेको छैन ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएका अनौपचारिक संवादपछिकै कांग्रेसले सांसदहरूको हस्ताक्षर सुरु गरेको हो । संस्थापनपक्ष्ँका एक नेताका अनुसार देउवा स्वास्थ्य उपचारका लागि सिंगापुरमै छँदै दुई नेताबीचको आपसी संवादका आधारमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, कांग्रेसका तत्कालीन सबै सांसदले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि प्रमुख सचेतक र सचेतको हस्ताक्षरबाटै रिट हाल्ने तयारी भएको हो ।

बहुमत पुर्‍याउन १ सय ३८ जना सदस्य आवश्यक पर्छ । कांग्रेसका ४५ र एमालेका ७५ गर्दा जम्मा १ सय २० सांसद मात्रै पुग्छ । ‘रिट तयार पार्ने काम कानुन व्यवसायीहरूले गरिरहनु भएको छ, एक, दुई दिनमै रिट लिएर जाने गृहकार्य हामीहरूको छ’ कांग्रेसका तत्कालीन संसदीय दलका प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने, ‘जेनजी आन्दोलनले सांसदलाई रिजेक्ट गरेको होइन । यदि,रिजेक्ट गरेको हो भने आउँदा निर्वाचनमा तत्कालीन संसद्‌मा रहेका कोहीपनि सांसद चुनाव लड्न भएन । होइन भने जेन-जीले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्न सर्वपक्षीय छलफलबाट संविधान संशोधन संशोधन, राजनीतिक दलहरू समेतको सहभागितामा राष्ट्रिय सरकार बनाएर निर्वाचनमा जाने कुराले समाधान निस्कन्छ । नत्र, आगामी संसद्ले पनि स्थिरता दिन सक्दैन भन्ने हामीहरूको बुझाई हो ।’

एमालेका तत्कालीन प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले एमालेले संस्थागत रुपमा रिट लिएर जाने निर्णय लिएको बताए । एमाले संसद् विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनालाई मुद्दा बनाएको छ । निर्वाचन जाने विषयलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ ।

‘पार्टीले पुनर्स्थापनाको पक्षमा जाने भनेर राजनीतिक निर्णय लियो । तर,वैधानिक रूपमा विघटित संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय गरेका हौँ । दलको उक्त बैठकले प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई रिट दर्ता प्रयोजनका लागि आवश्यक अधिकार दिने निर्णय समेत भएको छ’ बर्तौलाले भने, ‘त्यसैको आधारमा रिट तयार अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एक, दुई दिनभित्रै हामी रिट लिएर जान्छौँ ।’

कांग्रेसमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विषयलाई तत्कालीन प्रमुख सचेतक घिमिरेले बैठकमा प्रवेश गराए पनि त्यसमाथि छलफल नै भएन । अनौपचारिक तहमा कांग्रेस सभापति देउवाले पुनर्स्थापनाको विषयलाई पनि विकल्पमा रूपमा लैजान सकिने भन्दै सांसदहरूलाई अघि बढ्न स्वतन्त्र छाड्न चाहेका छन् ।

तर, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितका इतरपक्षीय अधिकांश नेताहरू पुनर्स्थापनाको पक्षमा छैनन् । नेता शेखर कोइराला निकट केही सांसदहरूले भने हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘पुनर्स्थापनाको मुद्दालाई सांसदहरूको सार्वभौम अधिकार मानेर स्वतन्त्र छाडिदिने संकेत नेतृत्वबाटै आएको हो’ पार्टीका एक पदाधिकारीले भने,‘त्यसैका आधारमा हस्ताक्षर गर्ने र रिट लैजान खोजिएको हो ।’

कुलचन्द्र उनी कान्तिपुरका राजनीतिक संवाददाता हुन् । उनी संसदिय मामिला र दलहरुको भूमिकाबारे रिपोर्टिङ/टिप्पणी लेख्छन् ।

Link copied successfully