काठमाडौँ — तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा रहेका मुख्य दुई दलमध्ये एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालाई मुख्य मुद्दा बनाएर सडकबाट दबाब बढाइरहेका बेला कांग्रेसले भने निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुरानै सहकार्य अघि बढाउन आग्रह गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दामा ल्याउन खोजिरहेका बेला कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले निर्वाचनमा जाने निर्णय शनिबार गरेको हो ।

‘२१ फागुनका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा वर्तमान राजनीतिको उचित निकास निर्वाचन नै हो भन्ने ठहर गर्दै कांग्रेस निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गर्दछ,’ कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णयमा भनिएको छ । 

निर्णयमा कांग्रेसले भनेको छ, ‘निर्वाचनमार्फत नै संविधानघको रक्षा तथा जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा परिवर्तनका लागि उठाइएका आवाजलाई संस्थागत रूप दिँदै देशलाई अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ ।’

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको एजेन्डालाई भने कांग्रेसले अदालतको विचाराधीन विषय भनेको छ । ३ असोजमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले संसद् विघटनको उपक्रम संविधानको परिकल्पना तथा सम्मानित अदालतको व्याख्याविपरीत भएकाले असंवैधानिक रहेको भनेर गरेको निर्णयलाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेको छ । तर, सबै संकटको निकास फेरि पनि निर्वाचनबाटै हुने कांग्रेसको ठहर छ ।

उपचारका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सिंगापुरमै रहेका बेला विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदले पुनःस्थापनाको एजेन्डा बनाउन दबाब दिने भन्दै हस्ताक्षरसमेत थालेका थिए । तत्कालीन प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले लिएको अग्रसरतामा ४५ जना तत्कालीन सांसदको हस्ताक्षरसमेत भइसकेको थियो । तर त्यसमा संस्थापन पक्षभित्र समेत एकमत भएन । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको दबाब तथा निर्वाचनको विकल्प नसोच्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दलहरूलाई सुझाइरहेको पृष्ठभूमिमा कांग्रेसले निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएको हो ।

‘संसद् बाहिरबाट सरकार गठन र संसद् विघटनको कदमले लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई जोखिममा पारेको छ । संविधानभित्रै समाधान सम्भव छ भन्ने कांग्रेसको दृढ विश्वास छ । अहिले अन्तरिम सरकार गठन तथा प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा’ कांग्रेसले निर्णयमा भनेको छ, ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विषय राजनीतिक मात्र नभई संवैधानिक पनि भएको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यो विषय विचाराधीन रहेकाले अदालतबाटै अन्तिम व्याख्या हुनेछ भन्ने कांग्रेस विश्वास गर्दछ ।’ 

 कांग्रेसले निर्वाचनका लागि भयरहित र स्वतन्त्र वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह पनि गरेको छ । ‘कांग्रेस तथा विभिन्न दलहरूको आह्वानमा जनताले धैर्य, संघर्ष र त्यागका माध्यमबाट स्थापित गरेको संघीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संरक्षण तथा संस्थागत विकास हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो, यसका लागि २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सबै दलले उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाउन आवश्यक छ’ कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनलाई निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयरहित बनाउन निर्वाचन आयोग, सरकार एवं सम्बद्ध पक्षलाई आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न कांग्रेस जोडदार माग गर्दछ ।’

 कांग्रेसले ११ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य र २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आयोगमा दल दर्ता गर्ने निर्णय गर्नुका साथै प्रक्रिया अघि बढाउन मुख्यसचिव कृष्ण पौडेललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय लिएको छ । तर, दल दर्ताको निवेदनमा सभापति देउवाको नाम राखेर गर्ने वा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको नाम राख्ने भन्ने विषय कांग्रेसभित्र बहसमा आएको छ ।

सभापति देउवाले केन्द्रीय कार्यसमितिको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गरेर २८ असोजमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिँदै सक्रिय राजनीतिबाट अलग भएको घोषणा गरेका थिए । त्यसयता उनी कांग्रेस बैठकमा गएका छैनन् । कांग्रेसभित्रको अन्तरकलहमा भने उनले निवासबाटै सक्रिय भूमिका खेलिरहेका छन् । 

 ‘दल दर्ताको पत्रमा सभापति देउवाकै नाम राखेर दिइयो भने सभापतिकै नामबाट टिकट वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ, यसले देउवा फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्कन खोजेको सन्देश जान्छ’ कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘कार्यवाहकको नाम नराखी सभापतिकै नाम राखिएमा देउवाले नेतृत्व छाडेको देखिँदैन । यसले विशेष महाधिवेशन माग गर्नेहरूलाई अझ बल पुग्छ ।’ 

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत भने यसअघि जे व्यवस्था छ, त्यसैअनुसार दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँछन् । 

महाधिवेशन गाँठो अझै फुकेन 

कांग्रेस बैठकमा महाधिवेशन निर्वाचन अगाडि कि पछाडि भन्ने विवादको समाधान अझै हुन सकेको छैन । महाधिवेशन विवाद टुंगोमा नपुग्दा केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल बढाउने प्रस्तावसमेत बैठकमा जान सकेन । कांग्रेसका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको कार्यकाल मंसिरमा सकिँदै छ । निर्वाचन अगाडि नै महाधिवेशन हुने सुनिश्चित नभएसम्म महामन्त्री थापाले कार्यकाल बढाउने प्रस्ताव नलैजाने बताउँदै आएका छन् । शनिबार बैठकको एजेन्डा प्रस्तुत गर्दै उनले अबको बैठकमा सहमति भए त्यसैअनुसार र सहमति नभएमा विधिअनुसार टुंगो लाग्ने बताएका छन् ।

थापाले समयको चापसँगै विशेष महाधिवेशन नै निर्विकल्प भएको बताएका छन् । पुसभित्र नियमित महाधिवेशनका लागि सिंगो पार्टी एक ठाउँमा नउभिने भए २७ र २८ मंसिरमा विशेष महाधिवेशन मिति तोक्नुपर्ने प्रस्ताव उनको छ । ‘निर्वाचनमा कांग्रेसलाई गौरवका साथ हिँड्न पनि निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन गर्नैपर्छ, त्यसका लागि अहिले दुईवटा बाटा छन् । पुसभित्र नियमित महाधिवेशन गर्ने, होइन गर्न सकिँदैन भनेर सिगो पार्टी तयार नहुने हो भने विशेष महाधिवेशन एक मात्र विकल्प हो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा अब यो नै निर्विकल्प हो भन्ने मलाई लागिरहेको छ, अधिवेशनबाट आएको नेतृत्वले मात्र शान्ति र सहमतिको बाटोमा मुलुकलाई डोर्‍याउन सक्छ, पार्टीको नीति र संकल्प लिएर अगाडि बढ्न सक्छ ।’

महाधिवेशन विवाद मिलाउन सक्रिय सभापति देउवा र कार्यवाहक सभापति खड्काले पुसभित्रको कार्यतालिका ‘ससर्त’ ल्याउन खोजेकोप्र्रति महामन्त्री थापाको विमति छ । सभापति देउवाको सहमतिमा संस्थापन पक्षले पुसभित्र गर्ने कार्यतालिकासँगै ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित २० असोजमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराएको विशेष महाधिवेशनको निवेदन फिर्ता लिनुपर्ने ‘सर्त’ अघि सारेको छ । तर यसलाई विशेष महाधिवेशन पक्षधरले अस्वीकार गरेका छन् । 

पुसभित्र महाधिवेशन गर्दा त्यसले विशेष महाधिवेशनको औचित्व निस्तेज बनाउने हुँदा फिर्ता लिइराख्न नपर्ने उनीहरूको तर्क छ । विशेष महाधिवेशनको निवेदन फिर्ता नलिएसम्म कार्यतालिका ल्याउन नचाहने संस्थापन पक्षको रणनीतिप्रति महामन्त्री थापा र शर्मा असन्तुष्ट छन् । ‘हामीले कार्यतालिका खोजेको होइन, महाधिवेशन खोजेको हो’ कांग्रेस बैठकपछि थापाले भने, ‘सिंगो नेतृत्व तहको इच्छाशक्ति हुने हो भने आवधिक अधिवेशन पुसभित्रै सम्भव छ । तर, आवधिक अधिवेशन गर्न सकिँदैन भनेर निर्णय नगर्ने हो भने विशेष महाधिवेशनलाई टार्न सकिन्न । सकेसम्म सहमति होस् भनेर ढिलाइ भएको हो । अब बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सहमति भए सहमतिबाट, नभए विधिसम्मत रूपमा निर्णय हुन्छ ।’ महाधिवेशनसम्बन्धी निर्णय लिन ११ मंसिरमा फेरि बैठक राखिएको छ । 

महाधिवेशन चुनाव अगाडि गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सहमति नहुँदा केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल बढाउने प्रस्ताव महामन्त्री थापाले लगेका छैनन् । केन्द्रीय कार्यसमितिको चार वर्षको कार्यकाल मंसिर मसान्तबाट सकिँदै छ । थापाले कार्यकाल नबढाई विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरिनुपर्ने अडान राखेका छन् भने महाधिवेशन पक्षधर नेताले अब नियमित महाधिवेशन सम्भव नभएको भन्दै विशेषकै लागि दबाब दिइरहेका छन् । 

यता निर्वाचन आयोगमा सभापति देउवाकै नाम राखेर दल दर्ताको निवेदन दिइएमा विशेष महाधिवेशनको आवश्यकता अझै बढ्ने तर्क महामन्त्री पक्षधर नेताहरूको छ । ‘सभापतिकै नामबाट टिकट दिने हो भने कार्यवाहक दिएर सक्रिय राजनीतिबाट अलग भएको कुरा व्यवहारमा मिल्दैन, त्यसका लागि पनि विशेष महाधिवेशन बोलाएरै नेतृत्व बदल्नुपर्छ भन्ने महामन्त्रीहरूको भनाइ छ’ थापानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।

सहमति नभएमा कांग्रेसले २८ पुसभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ । कांग्रेस विधानमा चालीस प्रतिशत प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर माग गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर २९ असोजमा विशेष महाधिवेशन माग गरिएको निवेदन दर्ता गराएका छन् । २८ पुसमा तीन महिना पुग्ने भएकाले त्यसभित्रै विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको चार वर्षको कार्यकाल बहुमतबाट एक वर्षसम्म बढाउन सकिने व्यवस्था विधानमा भए पनि विशेष महाधिवेशनको व्यवस्था रोक्न मिल्दैन । पुसभित्रको कार्यतालिका ल्याएर विशेष महाधिवेशनको निवेदन फिर्ता लिन संस्थापन पक्षले दिइरहेको दबाब महाधिवेशन नगर्ने नियतबाट आएको विशेष महाधिवेशनका पक्षधर नेता गुरुराज घिमिरे बताउँछन् । 

‘हामीले कार्यतालिका हेर्न, पढ्नका लागि यो गरिरहेका छैनौं, हामीलाई महाधिवेशन चाहिएको हो, २८ पुसभित्र केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गरे विशेष महाधिवेशनको औचित्व आफैं सकिन्छ’ घिमिरे भन्छन्, ‘तर कार्यतालिकाकै भरमा निवेदन फिर्ता लिने कुरा हुन्न ।’ 

यस्तै कांग्रेसले जेन–जी प्रदर्शनमार्फत परिवर्तनका लागि मुखरित आवाजको सम्बोधन गर्न बहुपक्षीय राष्ट्रिय संवाद आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ । ‘संविधानको मर्म र मूल्यमान्यता बमोजिम रूपान्तरणसहित देशलाई शान्ति, समुन्नति र स्थिरताको दिशातर्फ अघि बढाउन साझा समझदारी आवश्यक रहेको ठहर कांग्रेसले गरेको छ,’ निर्णयमा भनिएको छ । 

विघटित प्रतिनिधिसभाका दलहरू, प्रदर्शनपश्चात् उदाएका दलहरू, जेन–जी पुस्ता, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, व्यापारी/व्यवसायी, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालासँग बहुपक्षीय संवाद र साझा राष्ट्रिय समझदारी निर्माण गर्न आह्वान गर्दै कांग्रेसले भनेको छ, ‘यसका लागि नेपाली कांग्रेस आवश्यक पहल गर्ने निर्णय गर्दछ ।’

एमाले तयारी गर्दै

एमालेले पनि निर्वाचन आयोगले दिएको समयसीमाभित्रै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । निर्वाचन हुनेमा आशंका रहे पनि दल दर्तामा सहभागी हुने एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए । ‘राष्ट्रिय सभाको आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुन दल दर्ता गरिसकेका छौं । प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि पनि दल दर्ता गर्छौं,’ उनले भने ।