काठमाडौँ — जेन-जी आन्दोलनले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा संसदीय दललाई एमालेले ब्युँताएको छ । विघटित प्रतिनिधिसभा एमाले संसदीय दलका नेता एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भदौ २४ मा आगजनीबाट क्षति भएको केन्द्रीय कार्यालयलाई मर्मत गरी मंगलबार बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘विघटन गरिएको कार्य, नेपालको संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हुनुका साथै संविधानवाद, विधिको शासन, लोकतन्त्र र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको अवधारणाविपरीत भएकोले नेकपा एमाले संसदीय दल (असंवैधानिक रुपमा विघटित प्रतिनिधिसभा) को यस बैठक प्रधानमन्त्रीको नियुत्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदम संविधान र लोकतन्त्रविपरीत रहेको ठहर गर्दछ,’ एमालेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘साथै यस बैठक संविधानविपरीत र लोकतन्त्रविरोधी कदम सच्चाउन प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्ने निर्णय गर्दछ ।’

विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न नेकपा एमाले संसदीय दल (असंवैधानिक रुपमा विघटित प्रतिनिधिसभा) को तर्फबाट दलका पूर्वमुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बराललाई प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको काम गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ । ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्न जो जे कामकारबाही गर्नु पर्दछ सो गर्ने गरी दलको तर्फबाट उल्लेखित विषयमा आवश्यक रिट निवेदन दर्ता, वारेस मुकरर, कानुन व्यवसायी मुकरर लगायतका कार्य गर्न अधिकार रहने गरी बैठकले अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ,’ एमालेले भनेको छ, ‘संविधान, विधिको शासन, लोकतन्त्र र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि असंवैधानिक रुपमा विघटित प्रतिनिधिसभामा क्रियाशील सम्पूर्ण संसदीय दलहरू, सबै राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, विभिन्न संघसंस्थाहरूलाई प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको लागि उभिन हार्दिक आह्वान गर्दछ ।’