नेताहरूको यो दल अदलबदल राजनीतिक विचार र सिद्धान्तका आधारमा भन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई ध्यानमा राखेर भइरहेको देखिन्छ ।
What you should know
काठमाडौँ — जेन–जी आन्दोलनको रापतापमा गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले २१ फागुनमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचन घोषणा गरेपछि दलहरूमा पुनःसंरचनाको बहस तीव्र बनेको छ ।
नेताहरूमा दलबदल, दलहरूमा एकता तथा नयाँ दल गठनको सरगर्मी पनि बढेको छ । चुनावी तयारीका लागि कतिपय नेताहरू आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा फर्केका छन् ।
दलहरूको एकतासँगै कतिपय नेताहरूले दल अदलबदलसमेत गर्ने क्रम चलिरहेको छ । तत्कालीन माओवादी र एकीकृत समाजवादीसहितका वाम घटकबीच एकता भई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी गठन भयो । तर तत्कालीन माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा, सचिव राम कार्की र पूर्वमाओवादी सुदन किराँतीलगायतका नेताहरू नेकपामा समाहित नभई ‘प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियान’ मार्फत छुट्टै राजनीतिक अभियानमा जुटेका छन् ।
त्यसैगरी, तत्कालीन एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष घनेन्द्र बस्नेत, महासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव विजय पौडेललगायतका केही नेताहरू पनि नेकपामा गएनन् । उनीहरूले पनि बरु एकीकृत समाजवादीलाई नै पुनर्गठन गर्ने भन्दै बृहत् एकताको पक्षमा आउन अन्य वाम घटकलाई आह्वान गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट पनि दुई चर्चित नेताले पार्टी त्याग गर्दै फरक धार रोजेका छन् । जनमत, नागरिक उन्मुक्तिमा पनि फाटो आएको छ ।
यति बेला नेकपामा नगएका तत्कालीन माओवादी शर्मा, एकीकृत समाजवादीका भुसाललगायतले कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दबीच साझा मोर्चा बनाएर अघि बढ्ने गरी नयाँ सहमति गरेका छन् । शर्मा, भुसाल र चन्दले पुराना दलका अहिलेका नेतृत्वबाट युवाहरूको अपेक्षाअनुसार काम हुन नसक्ने भन्दै नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्दा अघि सारेका छन् ।
त्यस्तै, नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का बाबुराम भट्टराई, शर्मा नेतृत्वको प्रगतिशील अभियान र गत शुक्रबार रास्वपा छोडेका मुख्य सचेतक सन्तोष परियारबीच पनि हालै भएको त्रिपक्षीय समझदारीमा नयाँ ‘प्रगतिशील’ लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउने सहमति भएको छ । माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका संयोजक किराँती, नयाँ शक्तिका संयोजक दुर्गा सोब र परियारले हस्ताक्षर गरेको सहमतिपत्रमा निर्वाचनका लागि दल निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।
‘एकता तथा ध्रुवीकरणका लागि नयाँ बन्ने एकीकृत पार्टीको नाम र चुनाव चिह्न एउटै बनाउने गरी ७ मंसिरमा बृहत् एकता घोषणा कार्यक्रम गर्न सहमत भएका छौं,’ तीन नेताको सहमतिपत्रमा भनिएको छ, ‘देश तथा विदेशमा बस्ने प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक, वामपन्थी र देशभक्त शक्तिहरू र विशेषगरी जेन–जी पुस्तालाई बृहत् राजनीतिक पुनःसंरचनाको अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गर्दछौं ।’
निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ताका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको नेतृ मानुषी यमी भट्टराईले पनि बताइन् । ‘युवा पुस्ताको नेतृत्वमा प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई स्वीकार गर्ने पार्टी बनाउँछौं,’ उनले भनिन् । बाबुराम र जनार्दनको ‘ब्याकअप’ मा बन्ने यो मोर्चाले अन्य नयाँ दलसँग एकता र सहकार्यका लागि संवाद गरिरहेको अर्का एक नेताले जानकारी दिए । ‘वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका लागि यो सुरुवात हो । अरू नयाँ राजनीतिक शक्तिसँग पनि एकता र सहकार्यका लागि छलफल भइरहेको छ,’ ती नेताले भने ।
एकीकृत समाजवादीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्री पनि माओवादीसँगको एकता प्रक्रियामा गइनन्, न त महासचिव भुसालसँगै बसिन् । उनले एमाले फुटाएर बनेको समाजवादीका तत्कालीन अध्यक्ष माधव नेपालको नेतृत्व स्वीकार गर्नु आफ्नो राजनीतिक जीवनकै ठूलो गल्ती भएको भन्दै नेकपा जानुभन्दा एमालेमै फर्किनु उत्तम ठानिन् । ‘पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको पक्षमा उभिँदाउभिँदै माधव नेपालको नेतृत्वमा पुगेको थिएँ । यो मेरो राजनीतिक जीवनकै ठूलो गल्ती थियो,’ एमाले फर्किनुअघि उनले भनेकी थिइन् ।
गत आमनिर्वाचनमा उदाएको रास्वपामा पनि जेन–जी आन्दोलनको प्रभाव देखिएको छ । रास्वपाबाटै शिक्षामन्त्रीसमेत भइसकेकी सुमना श्रेष्ठले जेन–जी आन्दोलनको ६ दिनपछि २९ भदौमा पार्टी परित्याग गरिन् । हाल जेन–जी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निकट रहेर सरकारलाई सघाइरहेकी छन् ।
माओवादीबाट छुटेका भँगालाहरू पुरानो घर फर्कने क्रमसँगै बाहिरिने पनि उत्तिकै छन् । त्यसको नेतृत्व शर्मा र पूर्वसचिव कार्कीले गरेका छन् । उनीहरू प्रगतिशील अभियानमार्फत बृहत् वाम ध्रुवीकरणसहित प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक पार्टी गठनको तयारीमा छन् । चन्द नेतृत्वको पार्टीका नेता चिरन पुन र कर्णजित बुढा भने माओवादीसँगको एकतामा सामेल भएका छन् ।
नेताहरूको दल अदलबदल उम्मेदवारी दर्ता हुने दिनसम्म चल्ने देखिन्छ । नेताहरू राजनीतिक विचार र सिद्धान्तका आधारमा भन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई ध्यानमा राखेर दल अदलबदल गरिरहेका छन् । जनमतबाट उपाध्यक्ष दीपक साह बाहिरिएका छन् भने नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरीले अर्को दल गठन गरेर निर्वाचन आयोगबाट समेत मान्यता पाइसकेका छन् ।
आवधिक निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछ । लोकतन्त्रका अभिन्न अंग दल भएकाले उनीहरूको गठन, पुनर्गठन, दल अदलबदल स्वाभाविक हुने विश्लेषकको भनाइ छ । पीएन क्याम्पस पोखराका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक ठानबहादुर क्षेत्रीले जेन–जी आन्दोलनपछि दलहरूले पुस्तान्तरणबारे न्याय नगरेको टिप्पणी गर्छन् ।
‘पार्टीहरूले आन्तरिक पुस्तान्तरणलाई न्याय दिन सकेनन् । बुढा नेताहरू मिलेर एकताबद्ध भयौं भनेर बाहिर शक्ति देखाउने मात्र हो,’ उनले भने, ‘पार्टीमा फुट आउनु नौलो कुरा त भएन नै, जेन–जी आन्दोलनपछि नेताहरूको दलबदल पनि रमाइलो छ । चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा उनीहरूले जित–हारको हिसाबकिताब पनि गरेको हुनुपर्छ ।’
