काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिने उद्देश्यले सोमबार १२ राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा पुनः दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । २१ फागुनमा निर्धारित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलका लागि आयोगले १–१० मंसिरसम्म दल दर्ताको समय तोकेको छ ।

पहिलो दिन एक दर्जन दल प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता किताबमा सूचीकृत भएको आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ । आयोगमा दर्ता रहेका दलमध्ये निर्वाचनमा भाग लिने उद्देश्यले पुनः दल दर्ता गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

पाँच वटा कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण भएर गठन भएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, आम जनता पार्टी र देश विकास पार्टी पहिलो दिन दर्ताका लागि निवेदन दिने सूचीमा छन् । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, देशभक्त समाज, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी, मंगोल नेसनल अर्गजनाइसेजन, बहुजन शक्ति पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी र नेपाल मानवतावादी पार्टी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनार्थ दर्ता सूचीमा छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि आएका निवेदनको अध्ययनपछि दल दर्ताको निर्णय गरिने कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख यज्ञ भट्टराईले बताए ।

एकीकरणपछि खारेजी भएका दलहरूको संख्या घटाएपछि आयोगमा पुराना र नयाँ गरी १ सय २३ राजनीतिक दल दर्ता छन् । अझै २९ नयाँ दल दर्ताको निवेदन आयोगमा विचाराधीन छ । आयोगमा दर्ता रहेका पुराना वा नयाँ थपिने दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि पुनः दर्ता हुनुपर्छ । संविधानको धारा २७१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ ले आयोगमा दर्ता भएका दलले सम्बन्धित निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि पुनः दल दर्ता गराउनुपर्ने भनेको छ ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व नगरेका दलको हकमा मतपत्रमा निर्वाचन चिह्न अहिले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भएको क्रमका आधारमा रहनेछ । मतपत्रमा चिह्न माथि राख्न पनि दलहरू निर्वाचन प्रयोजनका लागि छिटो दल दर्ता गराउन खोज्छन् । अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेको दलको भने त्यसबेला समानुपातिक निर्वाचनतर्फ प्राप्त गरेको मतका आधारमा मतपत्रमा चिह्न रहनेछ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ३१ मा निर्वाचन चिह्नसम्बन्धी व्यवस्था छ । ३१(७) को (क) मा निर्वाचन हुनुभन्दा तत्कालअघि कायम रहेको प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको मत संख्याका आधारमा उक्त दलको चिह्न मतपत्रमा समावेश गरिने उल्लेख छ । सोही दफाको (ख) मा निर्वाचन हुनुभन्दा तत्कालअघि कायम रहेको प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व नगर्ने दलको हकमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भएको क्रमका आधारमा उक्त दलको निर्वाचन चिह्न मत्रपत्रमा समावेश हुने भनिएको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडिएपछि मतदाता थपिए

जैविक तथ्यांकका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग लिंक गरिएपछि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनेको संख्या बढेको छ । ३० कात्तिकसम्म ५ लाख २७ हजार ६ सय ३७ नयाँ मतदाता थपिएको आयोगले जनाएको छ ।

२७ कात्तिकदेखि मतदाता नामावलीका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग लिंक जोडिएको हो । त्यसयता ३० कात्तिकको राति ९ बजेसम्म २ लाख २५ हजार ५ सय ७५ मतदाता अनलाइन प्रविधि मात्रको प्रयोगबाट थपिएका छन् । १२ असोजबाट जारी अनलाइनबाट व्यक्तिगत फर्म भर्ने र निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर बायोमेट्रिक दिने प्रावधानबाट ३० कात्तिकसम्म ३ लाख २ हजार ६२ नयाँ मतदाता थपिएका हुन् ।

मतदाता नामावली ऐनमा संशोधनपछि आयोगले ३० कात्तिकसम्म मतदाता नामावली संकलनको समय निर्धारण गरेको थियो । अन्तिम समयमा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनेको चाप बढ्यो । आयोगका कार्यालयमा बायोमेट्रिकका लागि अनलाइनबाट समय पाउनै मुस्किल भयो । तर पछि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएकाको बायोमेट्रिक राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यालयबाट लिने गरी प्राविधिक रूपमा लिंक गरिएपछि घरमै बसेर मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन पाइने सुविधा मिलेको छ । त्यसयता दिनको ५० हजार हाराहारीमा नयाँ मतदाता थपिन थालेका छन् ।