खड्काले सहमतिबिनाको प्रस्ताव आफूले अघि नबढाउने जवाफसमेत दिएका छन् । शनिबार संस्थापनका केही नेता र महामन्त्रीबीच भएको छलफलमा खड्काले सहमति बेगरको प्रस्ताव अघि नबढाउने जानकारी दिएका थिए ।
काठमाडौँ — कांग्रेस संस्थापनपक्षका सात पूर्वपदाधिकारीले महामन्त्री गगन थापाले प्रस्तुत गरेको १५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई अस्वीकृत गराएर सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवको प्रस्ताव पारित गर्ने योजना बनाएका छन् ।
त्यसका लागि थापा र यादव दुवैको प्रस्तावलाई ‘भोटिङ’ मा लैजान उनीहरुको निरन्तरको दबाब रहेको संस्थापनपक्षका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको कात्तिक १८ को बैठकमा महामन्त्री थापाले पुस १६–१९ र सहमहामन्त्री यादवले वैशाख २७–२९ को कार्यतालिका प्रस्तुत गरेका थिए । असहमतिबीच आएकाले कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले दुवै कार्यतालिकालाई व्यक्तिगत रुपमा प्रस्तुत भएको जानकारी गराएका छन् ।
सात पूर्वपदाधिकारीको पहलमा शनिबार बानेश्वरमा बसेका बैठकले महाधिवेशनको विवाद ‘भोटिङ’ बाट हल खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । संस्थापनपक्षको बहुमत रहेको केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्वाचन अगाडिको प्रस्तावित तालिकालाई अस्वीकार गरेर यादवको प्रस्तावलाई पारित गराउने उनीहरुको निर्णय थियो । साथै ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित माग भएको विशेष महाधिवेशनलाई समेत आवश्यक नभएको निर्णय गराएर अघि बढ्ने योजना थियो । त्यही निर्णय बमोजिमको प्रस्ताव अघि बढाउन उनीहरुले खड्कामाथि दबाब बढाइरहेका हुन् ।
खड्काले सहमतिबिनाको प्रस्ताव आफूले अघि नबढाउने जवाफ समेत उनीहरुलाई दिएका छन् । शनिबार संस्थपनका केही नेता र महामन्त्रीहरुबीच भएको छलफलमा खडकाले सहमति बेगरको प्रस्ताव अघि नबढाउने जानकारी दिएका थिए ।
‘मैले वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने भनेर प्रस्ताव लैजाने हो भने विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पनि लैजानुपर्छ । नियमित अगाडि त विशेष महाविधेशन बोलाउनुपर्छ । विधानतः त्यसलाई स्वीकानुर्पछ,’ सात पूर्वपदाधिकारीको आग्रहमा खड्काको जवाफ थियो, ‘एकलौटि रुपमा विवादित प्रस्ताव लैजानुपर्छ भनेर तपाईंहरुले मलाई दबाब दिने हो भने कुनै पनि अप्रिय निर्णय लिन म बाध्य हुनेछ ।’
खड्काले कांग्रेसले गर्ने निर्णय बहुमत र अल्पमतको आधारमा अघि नबढाउने बताउँदै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सार्दै आएका छन् । सोमबार बस्ने भनिएको बैठक पुनः बिहीबारसम्मका लागि सारिएको छ ।
संस्थापनपक्षभित्रै पनि सात पूर्व पदाधिकारीहरुले लिएको लाइनविपरीत २५ जना केन्द्रीय सदस्य विरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले निर्वाचनअगाडि नै महाधिवेशन गरेर जानुपर्ने भन्दै कार्यबाहक सभापति खड्काको लिखित ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।
स्रोतका अनुसार सिंगापुरबाट शुक्रबार फर्केका सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबारदेखि विवाद मिलाउन संवाद सुरु गरे पनि अझै निकास निस्कने संकेत देखिएको छैन । उनी निकट एक नेताका अनुसार देउवा विशेष महाधिवेशनलाई टार्न निर्वाचन अगाडिकै नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकाको पक्षमा देखिएका छन् ।
विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तत गर्दा सभापतिलाई हटाइएको सन्देश जाने भएकाले उनी नियमित महाधिवेशनबाटै सक्रिय राजनीतिबाट अवकाश लिने मनस्थिति बनाएका छन् । तर, सात पूर्व पदाधिकारीहरुले पुस मसान्तभित्रको कार्यतालिका ल्याउन नदिन दबाब बढाउँदै गएपछि देउवा पनि यस मुद्दामा कता उभिन्छन् भन्नेबारे अझै संकेत गरेका छैनन् ।
देउवा सोमबार पनि भेटघाटमा व्यस्त छन् । उनले संस्थापनपक्षकै नेतासँग समेत छुट्टाछुट्टै भेटिरहेका छन् । जेनजी आन्दोलनलगतैदेखि महाधिवेशनको मुद्दा उठाइरहेका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा भने अब विशेष महाधिवेशनकै पक्षमा उभिएका छन् । निर्वाचनअगाडि महाधिवेशन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा विवादमा दुई महिनाको समय खेर फालेको थापा र शर्माले विशेष महाधिवेशननै गर्नुपर्ने अडान राख्न थालेका छन् । शर्माले आइतबार सभापति देउवालाई त्यहीँ कुरा राखेका थिए । विशेष महाधिवेशन नबोलाइए महामन्त्रीबाट राजीनामा दिने जानकारी समेत शर्माले गराएका थिए ।
जेनजी आन्दोलनदेखि कांग्रेस महाधिवेशनको बिबादमा फस्दा राष्ट्रिय राजनीतिका कुनैपनि मुद्दामा उसको उपस्थित देखिएको छैन । पार्टीभित्र मात्रै नभएर नागरिक समाजका अगुवा र विश्लेषहरुले कांग्रेसको प्रवृतिप्रति कटाक्ष गर्न थालेका छन् ।
निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलले विधानअनुसार गर्नुपर्ने महाधिवेशन नगरेर महिनौ दिनसम्म समय खेर फाल्ने दललाई आम नागरिकले विश्वास नगर्ने बताएका छन् । ‘यो विषम परिस्थितिमा रुपान्तरित भएर जनताबीच जानुपर्ने बेलामा विधानले तोकेको मितिमा महाधिवेशन गर्ने कि नगर्ने भन्दै महिनौं लफडा गरेर समय खेर फाल्ने दल र तिनका नेतालाई जनताले कसरी विश्वास गर्लान्,’ सामाजिक सञ्जालमा पोखरेलले भनेका छन,‘यसैलाई भनिएको होला भीरबाट लड्नेलाई त रामराम भन्न सकिन्छ, तर काँध थाप्न सकिँदैन ।’
अर्का पूर्व प्रशासक कृष्ण ज्ञवालीले विधानबमोजिम अधिवेशनसम्म गर्न नमान्ने नेतृत्वलाई कसरी लोकतान्त्रिक भनेर भन्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन् । ‘विधानबमोजिम नियमित/विशेष जे भए पनि एउटा अधिवेशन सम्म गर्न नमान्ने नेतृत्व पनि काहीँ लोकतान्त्रिक हुन्छ ? त्यो पनि यत्रो घटना घटिसकेपछिको परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा,’ उनले लेखेका छन, ‘५४ प्रतिशत समेत हुँदा सम्मानजक अवकाशको बाटो नरोज्नेले त इतिहासले जिम्मा लिइहाल्ला, दलको पो के हुने भने भन्ने चिन्ता ।’
