काठमाडौँ — सरकारले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षामा करिब सवा ३ लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने भएको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले २१ फागुनका लागि तय भएको निर्वाचन सुरक्षामा करिब ३ लाख १४ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो । यसका लागि करिब १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिने भएको छ । 

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निर्वाचन सुरक्षार्थ नेपाली सेनाका करिब ७९ हजार, नेपाल प्रहरीका करिब ७२ हजार, सशस्त्र प्रहरीका ३३ हजार र म्यादी प्रहरी १ लाख ३० हजार जनशक्ति परिचालन गरिनेछ ।

निर्वाचन आयोगबाट मतदाता नामावली, मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको अन्तिम टुंगो लागिसकेपछि परिचालन हुने सुरक्षाकर्मीको संख्यामा केही थपघट हुने र अहिलेलाई सवा तीन लाखको हाराहारीमा खटाउने गरी निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना स्वीकृत भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन र बदलिँदो चुनौतीलाई आधार बनाएर आगामी निर्वाचन सुरक्षा योजना तर्जुमा भएको जानकारी दिए । सुरक्षा समिति बैठकले आइतबार निर्वाचनका लागि ‘एकीकृत सुरक्षा योजना–२०८२’ स्वीकृत गर्दै सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरीलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो । सुरक्षा समितिबाट सुरक्षा कार्ययोजना स्वीकृत भएसँगै अब सेना परिचालनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने छ । सेना परिचालन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुपर्छ ।

एकीकृत कार्ययोजना स्वीकृत भएसँगै १० मंसिरदेखि निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनेछन् । निर्वाचन सुरक्षा योजना बनाउन चारवटै सुरक्षा निकायका एकल र संयुक्त संयन्त्र बनेका थिए भने ९ असोजको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले गृह प्रवक्ता काफ्लेकै संयोजकत्वमा एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना कार्यदल गठन गरेको थियो ।

सेनाका सहायक रथीको नेतृत्वमा प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सुरक्षा र आवश्यक बन्दोबस्तीको खाका पेस गरेकामा त्यसलाई सहसचिव काफ्ले नेतृत्वको संयन्त्रमा पेस गरिएको थियो । त्यही एकीकृत खाकालाई केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकमा पेस गरी आइतबार छलफल र समीक्षापछि स्वीकृत गरिएको हो ।

२४ भदौको प्रदर्शनमा प्रहरीबाट लुटिएका हतियार/गोलीगट्ठा, जेलबाट भागेका कैदीबन्दी चुनावका लागि मुख्य सुरक्षा चुनौतीका रूपमा राखिएको छ भने चुनावको पक्ष र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना माग राख्ने पक्ष, दलका कार्यकर्ता र जेन–जी समर्थकबीच आरोप–प्रत्यारोप र यसले निम्त्याउन सक्ने परिस्थितिलगायतलाई चुनावमा सुरक्षा चुनौतीका रूपमा समेटिएका छन् । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भौतिक क्षति व्यहोरेका रानीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता तथा जेन–जी आन्दोलनका पक्षधरबीच मुठभेड र झडपको अवस्था निम्तिन सक्ने जोखिम पनि सुरक्षा चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ ।