काठमाडौँ — कांग्रेसको महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद मिलाउन सभापति शेरबहादुर देउवा अनौपचारिक संवादमा सक्रिय हुन थालेका छन् । सिंगापुरमा उपचार गराएर शुक्रबार फर्किएका देउवाले शनिबार कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतसँग छुट्टाछुट्टै भेटेका छन् । उनले सात पूर्वपदाधिकारीसहित संस्थापन पक्षका नेताहरूसँग पनि आइतबारदेखि भेटघाट गर्ने तयारी छ ।

देउवा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सुरु भएकै दिन २८ असोजमा उपसभापति खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएर सक्रिय राजनीतिबाट अलग भएका थिए तर एक महिना बित्दा पनि महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद सुल्झिन नसकेपछि देउवा सक्रिय हुन् । खड्काले पनि शनिबार हिमालय होटलमा संस्थापन पक्षका नेतासँगै महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग पनि संवाद गरेका छन् । विवाद भने जहाँको त्यहीँ छ ।

कांग्रेसमा नियमित वा विशेष महाधिवेशन प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अगाडि गर्ने कि पछाडि भन्ने विवाद छ । कार्यवाहक सभापति बहुमतबाट नभएर सर्वसम्मतिले निर्णय गर्ने प्रयासमा रहेको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन् । निर्णयका लागि अल्पमत/बहुमतमा जाँदा पार्टी विभाजनतर्फ जाने नेताहरूको चेतावनी छ ।

सहमति जुटाउनकै लागि शनिबार बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक खड्काले दुई दिन धकेलेर सोमबार पुर्‍याएका छन् । यसअघि पनि पटक–पटक बैठक सारिएको थियो । यसरी बारम्बार बैठक सार्नुको औचित्य नभएको भन्दै महामन्त्री थापाले जे भए पनि सोमबार नै निर्णय लिन आग्रह गरेका छन् । ‘अब सोमबारभन्दा अगाडि जानु हुँदैन, निर्णय जे गर्ने हो, त्यही दिन गरिनुपर्छ,’ थापाको भनाइ छ ।

संस्थापन पक्षका एक नेताका अनुसार देउवा पुसभित्रै नियमित महाधिवेशन गर्ने तालिका ल्याएर मिलाउने पक्षमा छन् । ‘तर त्यसमा सात पूर्वपदाधिकारीलाई कसरी मनाउने भन्ने मुख्य चुनौती देखिएको छ,’ ती नेताले भने । सात पूर्वपदाधिकारी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्न नहुने पक्षमा छन् ।

महाधिवेशनसम्बन्धी विवादमा देउवालाई सक्रिय बनाउन खोजिएकामा महामन्त्री थापाको भने असन्तुष्टि देखिएको छ । देउवा पार्टीको अभिभावक र पूर्वसभापति भएर बस्नुपर्ने उनको धारणा छ । देउवालाई सक्रिय बनाउन खोज्नेहरूले नै उनको अहित चाहेको थापाको टिप्पणी छ ।

हतारमा निर्णय गरेर पछि पछुताउनुभन्दा पार्टीलाई एकताबद्ध राखेर उपयुक्त निर्णय गरिनेछ, यो मर्मलाई बुझिदिन र धैर्यता राखिदिन विशेष अनुरोध छ : पूर्णबहादुर खड्का, कार्यवाहक सभापति, कांग्रेसकेन्द्रीय कार्यसमिति एक महिनासम्म अनिर्णयको बन्दी बनेकामा कांग्रेस र नेतृत्वप्रति सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । कार्यवाहक सभापति खड्काको निर्णय क्षमतामाथि पार्टीभित्र प्रश्न उठ्न थालेको छ । नेता तथा कार्यकर्ताले प्रश्न गर्न थालेपछि उनले शनिबार बिहानै सामाजिक सञ्जालमा ‘स्टाटस’ लेख्दै प्रतिवाद गरेका छन् । ‘मेरो बारेमा सार्वजनिक रूपमा यहाँहरूले गरेका जस्तासुकै टिप्पणीहरूलाई मेरो सदा सम्मान छ र रहनेछ । यिनै टिप्पणीहरू नै मेरा लागि शक्ति र मार्गदर्शन हुन्छन्,’ उनले ‘स्टाटस’ लेखेका छन् ।

खड्काले देश र पार्टीमाथि देखिएको प्रतिकूल अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्न केही समय ढिला भए पनि हतारमा निर्णय गरेर पछि पछुताउनुभन्दा पार्टीलाई एकताबद्ध राखेर उपयुक्त निर्णय गरिने उनको भनाइ छ । ‘सबैले एकताबद्ध भएर यो मर्मलाई बुझिदिन र धैर्यता राखिदिन विशेष अनुरोध छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

महामन्त्री थापाले शनिबार बिहान कांग्रेस सम्बद्ध विश्व सञ्जालद्वारा आयोजित जुम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै समयको चापका कारण अब तत्काल नियमित महाधिवेशन सम्भव नभएकाले विशेष महाधिवेशन गरिने जानकारी गराएका थिए । ‘नियमित महाधिवेशन गर्न सक्छौं भन्ने ठाउँमा अब हामी छैनौं । समयको चाप एकदमै बढ्यो । अब त्यतातिर लाग्नुभन्दा सजिलो बाटो विशेष महाधिवेशनको हो,’ उनको भनाइ थियो ।

विशेष महाधिवेशनबाट कांग्रेस बदलिएको सन्देश प्रवाह हुने भएकाले मतदाताको भरोसा र विश्वास फर्काउन सकिने थापा बताउँछन् । ‘हामी नयाँ भएर आयौं, पार्टी बदलेर आयौं, ०६२/६३ पछि हामी नयाँ भएर निर्वाचनमा आएका थियौं, यो पटक फेरि नयाँ भएर आएका छौं भन्दा समाजले लिएको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

जेन–जी आन्दोलनअघि र पछिको अवस्था एउटै नभएकाले महाधिवेशन धकेल्ने सुविधा कसैलाई नहुने थापाको तर्क छ । ‘जेन–जी आन्दोलनअघि सभापतिले प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै महाधिवेशन गर्न चाहेकाले त्यसलाई सहजतापूर्वक लिएका थियौं,’ उनी भन्छन्, ‘अब हामीसँग त्यस्तो सुविधा छैन । भ्याएनौं, गर्न सकेनौं भन्ने कुरालाई नागरिकलाई के मतलब ? पार्टीको मतलबसमेत नराख्ने बेला हामीभित्रको अप्ठ्यारो बुझ्नै कुरा भएन । ६ महिनाको काम एक महिनामा सकेर महाधिवेशन गर्नुपर्छ ।’

नियमित महाधिवेशनका पक्षमा संस्थापनका बहुमत सदस्य नदेखिएपछि थापाले बिहीबारकै बैठकमा विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव राखिसकेका छन् । तर संस्थापन पक्ष बहुमतको बलमा महाधिवेशन धकेल्ने योजनामा छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतबाट नियमित महाधिवेशन धकेल्न सकिने भए पनि ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशन माग गरेकाले टार्न मिल्दैन । ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित माग भए तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था विधानमा छ । विशेष महाधिवेशन माग गरिएको निवेदन २९ असोजमै दर्ता भएको छ ।

संस्थापन पक्ष खासगरी सात पूर्वपदाधिकारीहरू विधानको वैधानिक व्यवस्थालाई समेत पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतबाट निष्क्रिय बनाउन खोजिरहेका छन् । ‘पार्टीभित्र यस्तो विवाद बढाएर सभापति देउवालाई सात पूर्वपदाधिकारीले फेरि सक्रिय बनाउन खोजिरहनुभएको हो कि भन्ने आशंका छ,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।

यसैबीच २५ केन्द्रीय सदस्यले कार्यवाहक सभापति खड्कालाई शुक्रबार सामूहिक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै निर्वाचनअगाडि महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । पार्टीलाई परिवर्तनकारी शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न महाधिवेशन गरेरै जानुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।

यता सात पूर्वपदाधिकारीहरूको पहलमा संस्थापन पक्षले शनिबार बिहान बानेश्वरस्थित एक पार्टी प्यालेसमा बैठक गरेको छ । पाँच घण्टाभन्दा बढी चलेको बैठकले निर्वाचन अगाडि महाधिवेशनको प्रस्तावलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने अडान कायमै राख्ने निर्णय लिएको छ । त्यस निर्णयपछि संस्थापन पक्षका नेताहरू कार्यवाहक सभापति खड्काले पुल्चोकस्थित हिमालय होटलमा बोलाएको बैठकमा सहभागी भएका थिए । उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव, पूर्वपदाधिकारीहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, रमेश लेखकलगायत नेता उपस्थित थिए ।

सहमहामन्त्री यादवले बिहानको बैठकले अब बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने निचोड निकालेको जानकारी दिए । ‘संसदीय बोर्ड गठन, निर्वाचन तयारीका कार्यक्रम तथा नाम सिफारिसका काममा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो साझा धारणा हो, बैठकमा हामी त्यसैअनुसार प्रस्तुत हुन्छौं,’ उनले भने, ‘निर्वाचनको मुखमा महाधिवेशन गर्दा पार्टीलाई ठूलो नोक्सान पुग्ने हुँदा महाधिवेशनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पछाडि राखेर पहिला निर्वाचनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मुख्य जोड हो ।’ यादव निर्वाचनको मुखमा महाधिवेशन गर्दा पार्टीमा अन्तरविरोध र बहुआयमिक विवाद बढ्ने तर्क गर्छन् ।

संस्थापन पक्षको भेलाले १८ कात्तिकको बैठकमा सहमहामन्त्री यादवले प्रस्तुत गरेको कार्यतालिका पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री थापाले १६–१९ पुसमा नियमित महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका प्रस्तुत गरेपछि ‘काउन्टर’ मा संस्थापन पक्षका नेताहरूले सहमहामन्त्री यादवमार्फत २७–२९ वैशाखमा महाधिवेशन अर्को तालिका प्रस्तुत गराएका थिए ।