नेकपा एमाले बाहेकका ७४ सांसदले यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
What you should know
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री विवादमा ७४ सांसदले दर्ता गरेको रिटलाई कात्तिक ३० मा सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको छ। त्यसैगरी सर्वोच्चले कात्तिक २३ गते एमालेका सांसद सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल पेस गर्न पनि भनेको छ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा दुवै पक्षको छलफल आवश्यक भएको भन्दै ३० गतेका लागि इजलासले पेसी तोकेको हो।
नेकपा एमाले बाहेकका ७४ सांसदले यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। यही विवादमा मंगलबार अन्तरिम आदेशसमेत जारी भएको थियो। सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सरोजकुमार यादवलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न पनि भनेको थियो।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपा संसदीय दलका नेता जयलुन राईसहितका नेता सर्वोच्च पुगेका हुन्।
मधेश प्रदेशमा १ सय ७ जना सांसद छन्। सरकार बनाउन ५४ सांसद बहुमत संख्या हो। एमालेका सभामुखसहित २५, कांग्रेस २२, जसपा १९, जनमत १३, माओवादी ९, लोसपा ९, नेकपा (एस) ७, संघीय समाजवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १–१ जना सांसद छन्। यसमध्ये एमालेका सांसद दीपेन्द्र ठाकुर, जसपाका सांसद सरोजसिंह कुशवाह, लोसपाका सांसद अभिराम शर्मा निलम्बित छन्। मधेश प्रदेशसभामा हाल कायम सदस्य संख्या १ सय ४ हो।
प्रदेश प्रमुखले एमाले नेता सरोज यादवलाई सोमबार सबेरै बर्दिबासको एउटा होटलमा मुख्यमन्त्रीको शपथ गराएकी थिइन्। त्यसको राजनीतिक, संवैधानिक तथा नैतिक रूपमा गलत भन्दै आलोचना भएसँगै विवाद अदालतमा पनि पुगेको हो।
