एमाले बाहेकका ७४ सांसदले एमाले नेता सरोज यादवको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
काठमाडौँ — मधेश प्रदेशको सरकार गठनविरुद्ध नेपाली कांग्रेससहितका सांसदले दायर गरेको रिट न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा पेसी तोकिएको छ। मंगलबार दायर भएको निवेदन बुधबार एकल इजलासमा पेसी तोकिएको हो।
नेकपा एमाले बाहेकका ७४ सांसद यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। यही विवादमा मंगलबार अन्तरिम आदेशसमेत जारी भएको थियो। सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सरोजकुमार यादवलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न पनि भनेको छ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपा संसदीय दलका नेता जयलुन राईसहितका नेता सर्वोच्च पुगेका हुन्।
मधेश प्रदेशमा १ सय ७ जना सांसद छन्। सरकार बनाउन ५४ सांसद बहुमत संख्या हो। एमालेका सभामुखसहित २५, कांग्रेस २२, जसपा १९, जनमत १३, माओवादी ९, लोसपा ९, नेकपा (एस) ७, संघीय समाजवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १–१ जना सांसद छन्। यसमध्ये एमालेका सांसद दीपेन्द्र ठाकुर, जसपाका सांसद सरोजसिंह कुशवाह, लोसपाका सांसद अभिराम शर्मा निलम्बित छन्। मधेश प्रदेशसभामा हाल कायम सदस्य संख्या १ सय ४ हो।
प्रदेश प्रमुखले एमाले नेता सरोज यादवलाई सोमबार सबेरै बर्दीवासको एउटा होटलमा मुख्यमन्त्रीको शपथ गराएकी थिइन्। त्यसको राजनीतिक, संवैधानिक तथा नैतिक रूपमा गलत भन्दै आलोचना भएसँगै विवाद अदालत पनि पुगेको हो।
