बैठकमा घिमिरेले भने- कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको एजेन्डा अहिले मात्रै नभएर पहिले पनि लिएको हो। जन-जी आन्दोलनपछि भएको संसद् विघटन र सरकार निर्माणलाई पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले असंवैधानिक भनिसकेको छ, त्यस्तो असंवैधानिक कदम सच्चाउने भनेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि नै हो।’
What you should know
काठमाडौँ — कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आजको बैठकमा तत्कालीन संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले पार्टीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि औपचारिक एजेन्डा बनाउन आग्रह गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दामा बल पुर्याउन घिमिरेले केही दिनअघिदेखि विघटित संसद्का सांसदहरूको हस्ताक्षर गराएका थिए। घिमिरेले कांग्रेसका तत्कालीन ८८ सांसदमध्ये ४४ जनाले हस्ताक्षर गरेको उक्त अवसरमा जानकारी गराए।
‘कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको एजेन्डा अहिले मात्रै नभएर पहिले पनि लिएको हो। जनजी आन्दोलनपछि भएको संसद् विघटन र सरकार निर्माणलाई पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले असंवैधानिक भनिसकेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘त्यस्तो असंवैधानिक कदम सच्चाउने भनेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि नै हो।’
घिमिरेले पार्टीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको एजेन्डा नबनाएर निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएपछि तत्कालीन सांसदहरूले आफ्नो हकअधिकारका लागि सर्वोच्चमा जान पार्टीले अनुमति दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
कांग्रेस सभापति देउवा सिङ्गापुरबाट फर्कने चर्चा चलिरहेको बेला कांग्रेसभित्र तत्कालीन सांसदहरूको हस्ताक्षर गरिएको हो। कतिपय नेताहरूले देउवाकै निर्देशनमा हस्ताक्षर भएको बताउँदै आएका छन्। असोज २८ गतेदेखि सुरु भएको कांग्रेस बैठकमा आज सदस्यहरूले बोल्ने क्रम सकिएर पदाधिकारीहरूले बोल्न सुरु गरेका छन्। पदाधिकारीहरूले बोली सकेपछि कांग्रेसले महाधिवेशनको विषयमा के निर्णय गर्ने भन्नेबारे संस्थापन र इतर पक्षबीचको विवाद अझै मिलेको छैन।
संस्थापन पक्ष पुस मसान्तसम्म नियमित महाधिवेशन नभए विशेष महाधिवेशन बोलाउने निर्णय पार्टीले गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। यसअघि विशेष महाधिवेशनको पक्षमा नरहेका नेता शेखर कोइराला समेत अब उक्त कित्तामा उभिन थालेका छन्। यसअघि उनले मंसिरभित्रै नियमित महाधिवेशन हुनुपर्ने अडान लिँदै आएका थिए। नियमित महाधिवेशनको सम्भावना कम भएपछि कोइरालाले केन्द्रीय कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बताउन थालेका छन्।
विधानमा विशेष महाधिवेशन बोलाउने दुईवटा बाटा छन्। आवश्यक ठानेमा केन्द्रीय कार्यसमिति आफैंले बोलाउने व्यवस्था छ भने केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक नठाने पनि ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेर माग गरेमा तीन महिनाभित्र बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ।
असोज २९ गते नै ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गरिसकेका छन्। असोज २९ गतेबाट तीन महिनाभित्र विधानतः विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ।
‘५४ प्रतिशतको मात्रै नभएर केन्द्रीय कार्यसमिति आफैंले बोलाउँदा सय प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने विशेष महाधिवेशन हुन्छ। त्यसैले अब केन्द्रीय कार्यसमिति आफैंले बोलाउनुपर्छ, यसो गर्दा मात्रै पार्टी दुर्घटनाबाट बच्छ,’ कोइरालाको भनाइ थियो।
