काठमाडौँ — जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न फरक राजनीतिक परिवेशमा २८ असोजदेखि सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक महिना दिनसम्म पनि ठोस निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । २१ फागुनमा तय भएको निर्वाचन अगाडि कुनै पनि प्रकारको महाधिवेशन गर्न नदिने सात जना पूर्वपदाधिकारीको अडानका सामु कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का निरीह देखिएपछि कांग्रेस अनिर्णयको बन्दी भएको हो ।

केही दिनअघि संस्थापनपक्षको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले पुस पहिलो सातामा नियमित महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिकामा जानुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । सभापति शेरबहादुर देउवा उपचारका लागि सिंगापुर जानुअघि लेखकले ल्याएको त्यस्तो प्रस्तावलाई सात पूर्वपदाधिकारीले नमानेकै कारण अघि बढ्न पाएन । लेखकले त्यतिबेला सभापति देउवाको समर्थनसमेत जुटाएर गुटको बैठकमा उक्त प्रस्ताव राखेका थिए ।

ती सात पूर्वपदाधिकारीहरूमा गोपालमान श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, शशांक कोइराला, विजयकुमार गच्छदार र प्रवक्तासमेत रहेका प्रकाशशरण महत छन् । उनीहरूमध्ये सिटौला कुनै पनि हालतमा निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन गर्न नदिन सबैभन्दा बढी अनुदार देखिँदै आएका छन् । संस्थापनपक्षका एक नेताका अनुसार जेन–जी आन्दोलनको रापतापका बीच महाधिवेशन गर्दा आफूहरूको राजनीतिक भविष्य नरहने चिन्तामा रहेका ती सात पूर्वपदाधिकारीहरू महाधिवेशनलाई पछि धकेल्दै अनुकूल समयको प्रतीक्षा गर्न चाहेको देखिन्छन् । उनीहरूले आगामी वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने भने पनि व्यवहारतः एक वर्षपछि धकेल्न खोजेको केही नेताहरूले आशंका गरिरहेका छन् ।

संस्थापन इतरपक्षका एक नेताका अनुसार आगामी वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने भन्ने र त्यतिबेला २१ फागुनको निर्वाचन वैशाखमा सरेमा निर्वाचनकै बहानामा थप ६ महिना धकेल्ने योजनामा सात पूर्वपदाधिकारीहरू रहेका छन् । जेन–जी आन्दोलनअघिसम्म ती पदाधिकारीहरूमध्येबाट एक जनालाई उत्तराधिकारी बनाउनुपर्ने भन्दै उनीहरूले सभापति देउवालाई दबाब दिँदै आएका थिए । तीमध्ये सिटौलाले नेतृत्वमा प्र्रतिस्पर्धाका लागि देउवालाई दबाब र प्रभावमा पारेर अझै पनि अनुकूल वातावरण बनाउन खोजिरहेको बुझाइ कांग्रेस वृत्तमा छ । ०७९ को निर्वाचनमा पराजित भएका सिटौलालाई सभापति देउवाले नै राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाएका थिए । पराजित व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा लगिएको भन्दै त्यतिबेला उनको व्यापक आलोचनासमेत भएको थियो ।

सात पूर्वपदाधिकारीका कारण पार्टी नै दुर्घटनामा पुग्ने अवस्था बनेको भन्दै संस्थापनपक्षकै कतिपय नेताहरू उनीहरूको गतिविधिप्र्रति असन्तुष्ट देखिन थालेका छन् । उनीहरूको पक्षमा नरहेका सदस्यहरूले निर्वाचन अगाडि नै नियमित महाधिवेशन गरेर चुनावमा जानुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । यसरी मत राख्नेमा संस्थापनपक्षका ३० जना सदस्यहरू देखिएका छन् ।

राष्ट्रिय मुद्दा र निर्वाचनको तयारीमा पार्टी जान सकेन, त्यसैले मैले बैठकमा नै विशेष महाधिवेशन बोलाएर नीति निर्माणमा छलफल गरौं भन्ने प्रस्ताव गरेको हुँ, नत्र पार्टी दुर्घटनातर्फ जाने अवस्था बन्दै छ । यो संघर्षमा पार्टी अनिर्णयको बन्दी बन्न पुग्यो : ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, नेतामंगलबारको बैठकमा संस्थापनपक्षका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका नल्याउने हो भने विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्ने बताए ।

तर, उनले नेतृत्व चयन नगरी विशेष महाधिवेशनलाई नीति केन्द्रित बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । सभापति देउवाले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिइसकेका कारण विशेष महाधिवेशनबाट देउवालाई हटाउँदा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै कार्कीले विशेष महाधिवेशनलाई नीति महाधिवेशनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘एकथरी ५४ प्र्रतिशतलाई ३० मा झार्न खोज्ने, अर्कोतर्फ ६० पुर्‍याउन खोज्ने यो संघर्षमा पार्टी अनिर्णयको बन्दी बन्न पुग्यो । राष्ट्रिय मुद्दा र निर्वाचनको तयारीमा पार्टी जान सकेन, त्यसैले मैले बैठकमा नै विशेष महाधिवेशन बोलाएर नीति निर्माणमा छलफल गरौं भन्ने प्रस्ताव गरेको हुँ,’ कार्कीले भने, ‘नत्र पार्टी दुर्घटनातर्फ जाने अवस्था बन्दै छ ।’

पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुखसमेत रहेका संस्थापनपक्षीय नेता मीन विश्वकर्माले पनि निर्वाचन अगाडि नै नियमित महाधिवेशन गराउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले नै सर्वसम्मत रूपमा विशेष महाधिवेशनको निर्णय गरेर जाने अवस्था बन्छ भने ठिकै होला, नत्र भने पार्टी सहज अवस्थामा रहँदैन । नियमित अधिवेशनले पार्टी जीवनमा उत्साह, चाहना र रूपान्तरण ल्याउनेछ भने आम निर्वाचनले जनतामा आशा भर्नेछ,’ विश्वकर्माले थपे, ‘महाधिवेशनको माध्यमबाट निर्वाचनको तयारी गरौं । यसको मतलब निर्वाचनभन्दा अघि महाधिवेशनको मिति घोषणा गरौं ।’

यता मध्यमार्गी धारमा रहेका नेता शेखर कोइराला अझै पनि निर्वाचन अगाडि नियमित महाधिवेशनकै पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् । विशेष महाधिवेशनको पक्षमा नभएका कोइरालाले नियमित महाधिवेशन नहुँदा विधानतः विशेष महाधिवेशन बोलाउन बाध्य हुनुपर्ने र त्यसले पार्टीलाई विभाजनसम्म लैजान सक्ने चिन्ता पोख्दै नियमित महाधिवेशनको अडान लिँदै आएका हुन् । उनीनिकट सहमहामन्त्रीद्वय जीवन परियार र बद्री पाण्डेले निर्वाचन अगाडि नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

सात पूर्वपदाधिकारीका पक्षमा नभएका संस्थापनपक्ष र शेखर कोइरालानिकट सदस्यहरू अझै पनि पुसको अन्तिमसम्म नियमित महाधिवेशन नै गराउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

सदस्य मीनेन्द्र रिजालले संस्थापनपक्षले वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गराउने अडान लिने हो भने विशेष महाधिवेशनको विकल्प नभएको बताए । जेन–जी आन्दोलनले दुई दलीय गठबन्धनको सत्ता विस्थापित गर्दै संसद् विघटन र चुनावी सरकार गठन भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि कांग्रेस अझै अनिर्णयको बन्दी भएको छ ।

यसैलाई देखाएर एकथरी नेताहरूले सभापति देउवालाई पुनः सक्रिय बनाउन खोजिरहेका छन् । देउवाले २८ असोजको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाटै उपसभापति खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका थिए । अर्कोतर्फ कांग्रेसले औपचारिक रूपमा निर्वाचनमा जाने निर्णयसमेत गर्न सकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा अर्को समूह

पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनिसकेकाले त्यसलाई सच्याउन प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको एजेन्डा पार्टीले बनाओस् भनेर हामीले हस्ताक्षर सुरु गरेका हौं : श्याम घिमिरे, निवर्तमान संसदीय दलका प्रमुख सचेतकमहाधिवेशनको द्विविधाकै बीच कांग्रेसभित्रै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा अर्को हस्ताक्षर अभियानसमेत चलाइएको छ । तत्कालीन संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुसार विघटित संसद्का ५० भन्दा बढी सदस्यको हस्ताक्षर लिइसकिएको छ । त्यसलाई बुधबारको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको घिमिरेले बताए । ‘पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनिसकेकाले त्यसलाई सच्याउन प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको एजेन्डा पार्टीले बनाओस् भनेर हामीले हस्ताक्षर सुरु गरेका हौं,’ घिमिरेले भने, ‘आज बैठकमा केही साथीहरूले धारणा राख्नुभएको छ । पार्टीले यससम्बन्धी निर्णय नलिएमा अदालतमा रिट लिएर जाने अनुमति दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

बैठकमा मंगलबारदेखि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको एजेन्डासमेत प्रवेश भएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने नेताहरूमा नेता शेखर कोइराला निकटका सदस्यहरूसमेत छन् । तर, कोइराला निर्वाचनको पक्षमा धारणा राख्दै आएका छन् । यसअघि बोल्ने सबैजसो नेताहरू निर्वाचनका पक्षमा थिए । सभापति देउवाले पनि २८ असोजको बैठकमा निर्वाचनबाट निकास निकाल्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँगको संवादपछि देउवा संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा समेत लचक देखिएको स्रोतको दाबी छ । उनकै निर्देशनमा हस्ताक्षर संकलन भइरहेको बताइन्छ ।

हस्ताक्षरकर्ता केन्द्रीय सदस्य दीपक गिरीले असंवैधानिक कदमलाई सच्याउने बाटो संसद् नै भएकाले प्र्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामार्फत जेन–जीका माग सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए । उनले विशेष महाधिवेशनमा हस्ताक्षर गर्ने प्रतिनिधिहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी मंसिरभित्रै नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउन जोड दिए ।

‘नसुध्रिएको कांग्रेसलाई जनताले किन भोट दिन्छन् ? कमीकमजोरीप्रति क्षमा माग्दै अब कांग्रेस नयाँ नेतृत्व चयन, नीति र कार्यक्रमसहित जनताको घरदैलोमा जानुपर्छ,’ गिरीले भने ।

महामन्त्रीद्वय विशेष महाधिवेशनको गृहकार्यमा

केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक लामो समयदेखि अनिर्णयको बन्दी बन्दै गर्दा कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा भने भित्रभित्रै विशेष महाधिवेशनको गृहकार्यमा जुटेका छन् । महामन्त्री थापाले सोमबार विशेष महाधिवेशनलाई अघि बढाउने कार्यविधिका बारेमा कांग्रेससम्बद्ध कानुन व्यवसायीहरूसँग समेत छलफल गरिरहेका छन् ।

विशेष महाधिवेशनका लागि ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षरसहित २९ असोजमा पार्टी केन्द्रीय कार्यलयमा निवेदन दर्ता गरिसकेका छन् । विधानमा कम्तीमा ४० प्रतिशत प्र्रतिनिधिको हस्ताक्षरबाट विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने प्र्रबन्ध छ । त्यसरी हस्ताक्षरसहित माग भएमा तीन महिनाभित्रै विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

तर, केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमत देखाएर संस्थापनपक्षका सात पूर्वपदाधिकारीहरू भने विशेष महाधिवेशनको औचित्य नभएको भन्दै यसलाई समेत पन्छाउनुपर्ने अडानमा छन् । उनीहरूको अडानका कारण असन्तुष्ट संस्थापनपक्षकै नेताहरूले विशेष महाधिवेशन टार्न नसकिने बताइरहेका छन् । ‘खासमा रमेशजीले ल्याएको प्रस्ताव मध्यमार्गी थियो । पुसको पहिलो साताभित्र महाधिवेशन गर्ने, निर्वाचन र क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको संयोजक दुवै संस्थापनपक्षले लिने, सदस्यहरू पनि संस्थापनपक्षको बहुमत हुने गरी कार्यतालिका ल्याउँ भन्ने प्रस्ताव भएको थियो । सकिएन भने त्यतिबेला सारौंला भन्दा मिति तोकिएपछि जसरी पनि महाधिवेशन गराउँछन्, मिति कुनै हालतमा तोक्न हुन्न भन्ने पनि सात पूर्वपदाधिकारीहरू नै हुन्,’ संस्थापनपक्षकै एक नेताले भने, ‘नियमित महाधिवेशन हुन सकेन भने ५४ प्रतिशत हस्ताक्षरकर्ता प्रतिनिधिलाई उपेक्षा गर्न सकिन्न । विशेष महाधिवेशनमै जानुपर्छ ।’