काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री कार्यालय र निर्वाचन आयोगको आग्रहमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक तथा निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका मतदातालाई मतदान गर्न दिने व्यवस्थाका विषयमा अध्ययन थालेको छ ।

प्रतिष्ठानले आइतबार यही विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा विदेशमा रहेका नेपाली र निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका मतदातालाई मतदानको व्यवस्था गर्ने विषयमा सम्भावना र चुनौतीका विषयमा सरोकारवालाले चर्चा गरे ।

यी दुवैखाले मतदातालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन सम्भव भए पनि प्रशस्त चुनौतीहरू रहेको विज्ञहरूको टिप्पणी थियो । विदेशमा रहेका नेपाली र अन्य जिल्लाका मतदातालाई सबै ठाउँमा मतदान गर्ने अधिकार दिन सम्भव नभए पनि परीक्षणका रूपमा भए पनि आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी गराउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई अनलाइन वा इलेक्ट्रिक भोटिङ माध्यमबाट मतदानमा सहभागी गराउन सकिन्छ, त्यसका लागि सरकार र आयोगको प्रतिबद्धता र अग्रसरता चाहिन्छ । -दोलखबहादुर गुरुङ, पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तविदेशमा रहेका नेपालीलाई अनलाइन (आई) भोटिङमा सहभागी गराउन सकिने अधिकांश विज्ञको तर्क थियो । केहीले दूतावासमा प्रत्यक्ष मतदान गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिए । त्यसका लागि तत्काल कानुन निर्माणदेखि मतदाता नामावली संकलनलगायतका तयारीको काम गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो ।

सर्वोच्च अदालतले ९ चैत २०७४ मै सरकार र आयोगको नाममा विदेशमा रहेका बालिग नेपालीलाई मताधिकार प्रदान गर्न निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले विदेशमा रहेका नेपालीको हकमा मतदानको कानुनी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने माग राखी सामाजिक न्यायका लागि कानुन तथा नीति–नियम मञ्चले दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले उक्त आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मतदानको अवसर दिलाउन आवश्यक पर्ने कानुन तीन महिनाभित्रै निर्माण गर्न पनि निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तर, राजनीतिक दल र सरकारको उदासीनताले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन भएन । आयोगले दुई वर्ष अगाडि तयार पारेको एकीकृत निर्वाचन विधेयकको मस्यौदामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण मतदाता नामावलीमा संकलन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सरकारले उक्त मस्यौदालाई पनि अगाडि बढाएन । जबकि सर्वोच्चले आफ्नो आदेश कार्यान्वयनका लागि सरकार र आयोगलाई पटक–पटक तागेता गर्दै आएको छ । २३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि यो मुद्दाले फेरि एक पटक महत्त्व पाएको हो ।

कार्यक्रममा पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले विदेशमा रहेका नेपालीलाई अनलाइन वा इलेक्ट्रिक भोटिङ माध्यमबाट मतदानमा सहभागी गराउन सकिने बताए । त्यसका लागि सरकार र आयोगको प्रतिबद्धता र अग्रसरता चाहिने उनले औंल्याए ।

‘२०६४ मै निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताको सर्भे गरेको थियो । तर अहिलेसम्म मतदान गर्न पाएका छैनन् । उनीहरूलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषयमा राजनीतिक सहमति अनिवार्य छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनमा ठूला, साना राजनीतिक दल र उम्मेदवारको समेत पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’ राजनीतिक सहमति नभए र उम्मेदवारको पहुँच नभए २०६२ को स्थानीय तहको निर्वाचनजस्तो विश्वासहीन र अर्थहीन निर्वाचन हुने उनले टिप्पणी गरे ।

यी दुई विषयमा केही साताभित्र सरकारलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाउने प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्राध्यापक लेखनाथ शर्माले बताए । गृह मन्त्रालय, निर्वाचन आयोगले यसअघि पनि यस विषयमा प्रतिष्ठानसँग छलफल गरेको थियो । सैद्धान्तिक रूपमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक तथा निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका मतदातालाई मतदानमा सहभागी गर्नुपर्ने भए पनि कसरी गराउने भन्नेमा अन्योल रहेको शर्माले जनाए ।

‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई अनलाइन भोटिङमा सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने सुझाव धेरै आए पनि त्यसका लागि हाम्रोमा पूर्वाधार भरपर्दो छैन । मतदाता नामावली संकलनमै सर्भर डाउन भएर अवरुद्ध हुन्छ । प्राविधिक क्षेत्रका विज्ञहरूसँग थप छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौं,’ शर्माले भने । सरकारलाई विभिन्न विकल्पसहित सम्भावना र चुनौती समेटेर प्रतिवेदन बुझाउने उनले बताए ।

मतदान अधिकारको प्रत्याभूति विदेशमा रहेका नेपालीको मतदानको अधिकारको प्रत्याभूति यस पटक नै हुनुपर्छ । आई–भोटिङमा जान सकिन्छ । त्यसका लागि मतदाता नामावली रजिस्ट्रेसन गर्ने काम थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । - बद्री केसी, एनआरएनए अध्यक्षकानुन व्यवसायी तथा निर्वाचन प्रणालीका विज्ञ चन्द्रकान्त ज्ञवालीले विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि कानुनीसहित अनेक जटिलता रहेको औंल्याए । ‘सरकारले अध्यादेशबाट कानुनी बाटो खोल्न सक्छ । तर व्यवस्थापनका हिसाबले निकै चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित देशको दूतावासमा मतदान केन्द्र राख्न सकिएला तर त्यहाँ कसले सुरक्षा दिने ?’

तर सम्भव छैन भनेर मतदान गर्ने अधिकारबाट भने पन्छिन नमिल्ने भन्दै उनले विकल्प खोज्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘कर्मचारी, सेना, प्रहरी, कैदीबन्दीलाई पनि पछि मात्रै समानुपातिकतर्फ निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले विदेशमा रहेका मतदातालाई पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ निर्वाचनमा भाग लिन दिनुपर्छ ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव कृष्ण सुवेदीले केही दूतावासमा निर्वाचन केन्द्र राखेर मतदान गर्न सकिने भए पनि सबै मुलुकमा असम्भव रहेको औंल्याए । राजनीतिक गतिविधि प्रतिबन्ध रहेको खाडी मुलुकतर्फ औंल्याउँदै उनले त्यहाँ चुनावी गतिविधि गर्न सम्भावना नरहेको जनाए । ‘सुरक्षा, जनशक्ति र प्रविधिका कारण पनि कति ठाउँमा अप्ठ्यारो हुन सक्छ,’ सुवेदीले भने ।

चुनावी गतिविधि गर्न सकिने देशहरूमा भने दूतावासमा केन्द्र तोकेर समानुपातिकतर्फको मतदान गराउन सकिने सम्भावना रहेको उनले जनाए । नेपाल प्रहरीका एआईजी उमाप्रसाद चतुर्वेदीले अनलाइन मतदान सम्भव भए पनि कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे । भारतको उदाहरण दिँदै उनले सबैलाई डिजिटल मतदानमा सहभागी गराउन नसकिने जनाए ।

‘भारतमा रहेका नेपाली मजदुरलाई डिजिटल भोटिङमा ल्याउन सकिँदैन । उनीहरू मोबाइलको पहुँचमा छैनन्,’ उनले भने, ‘दोहोरो नागरिकताको समस्या पनि छ । सुरक्षा सतर्कता अत्यन्तै आवश्यक छ ।’ देशभित्र चुनाव गराउन भने प्रहरी सक्षम रहेको उनले जनाए । ‘फागुनको निर्वाचनका लागि सुरक्षा रणनीति योजना बनाउँदै छौं,’ एआईजी चतुर्वेदीले थपे ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष बद्री केसीले मतपत्र छपाएरभन्दा अनलाइन प्रणालीबाट विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनु सहज, सरल र सस्तो हुने बताए । ‘अनलाइन भोटिङ मतपत्र छपाइ गराउनभन्दा सस्तो पर्छ,’ उनले भने, ‘गैरआवासीय नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने भने प्रविधि र आर्थिक रूपमा पनि सहयोग गर्छौं ।’

एनआरएनएले नेतृत्व चयनमा प्रयोग गरेको प्रविधि र विश्वको जुन कुनै मुलुकको निर्वाचनमा प्रयोगमा रहेको प्रविधि नेपाल भित्र्याउन सकिने उनले जनाए । ‘मतदान अधिकारको प्रत्याभूति विदेशमा रहेका नेपालीलाई यस पटक नै दिनुपर्छ । आई–भोटिङमा जान सकिन्छ । मतदाता नामावली रजिस्ट्रेसन गर्ने काम थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन,’ अध्यक्ष केसीले भने । मतदाता नामावली संकलन र मतदानमा समेत दोहोरो भेरिफिकेसन गरेर विश्वसनीयता बढाउन सकिने उनले जनाए । उम्मेदवार र राजनीतिक दलले निर्वाच्न आयोगबाटै अनलाइन भोटिङको अनुगमन र अवलोकन गर्न सकिने व्यवस्थासमेत मिलाउनुपर्ने उनले जनाए ।