काठमाडौँ — केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्वाचन अगाडि महाधिवेशनको निर्णय नगर्ने सम्भावना बढेपछि कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा विशेष महाधिवेशनको गृहकार्यमा लागेका छन् । बिहीबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा अनुपस्थित भएका थापाले आफूपक्षीय नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेका हुन् । 

केन्द्रीय कार्यसमितिमा महाधिवेशनको तालिकाका विषयमा निर्णय नलिई कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले धारणा मात्रै राख्न लगाएपछि महामन्त्री थापा बाहिरी भेटघाटमा व्यस्त हुन थालेको उनीनिकट एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । थापा र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट प्रस्तावित १६–१९ पुसको कार्यतालिका पारित नगरेमा विशेष महाधिवेशन निर्विकल्प विकल्प रहेको बताउँदै आएका छन् । 

निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याउन कार्यवाहक सभापति खड्काले अनुमति नदिएपछि असन्तुष्ट बन्दै आएका थापा काठमाडौंमा रहे पनि १३ कात्तिकको बैठकमा पनि गएका थिएनन् । त्यसपछि उनलाई सहमति नभए पनि व्यक्तिगत रूपमा कार्यतालिकाको प्रस्ताव राख्न अनुमति दिइएको थियो । 

मंगलबार असहमतिबीच थापाले १६–१९ पुसमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त कार्यतालिकाप्रति असहमत संस्थापनपक्षीय नेताहरूले आफ्नो पक्षबाट सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवलाई २७–२९ वैशाखको काउन्टर प्रस्ताव राख्न लगाएका थिए । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा महामन्त्रीले प्रस्ताव राख्ने विधानको व्यवस्था छ । तर, संस्थापन पक्षका पूर्वपदाधिकारीले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर सहमहामन्त्री यादवबाट आफ्नो पक्षको प्रस्ताव राख्न लगाएका थिए । 

कांग्र्रेस बैठकमा बिहीबार पनि सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम सकिएको छैन । पार्टीको महाधिवेशन निर्वाचन अगाडि गर्ने कि पछाडि भन्ने ध्रुवीकरणमा संस्थापन पक्षकै केही नेताहरूले मध्यमार्गी समाधान खोज्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् । संस्थापन पक्षमा सात पूर्वपदाधिकारीमध्ये कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, शशांक कोइराला, विजयकुमार गच्छदार वैशाख अगाडि महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । 

सात पूर्वपदाधिकारीमध्ये गोपालमान श्रेष्ठ हाल उपचारका लागि भारतमा छन् । हालका प्रवक्तासमेत रहेका प्रकाशशरण महतले २१ फागुनमा निर्वाचन हुने भए वैशाख र निर्वाचन सर्ने भएमा फागुनमा महाधिवेशन गराउने गरी मध्यमार्गी विचार राख्दै आएका छन् । महतको जस्तै प्रस्ताव केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले राखेका छन् । 

पूर्वपदाधिकारीमध्ये सिटौला महाधिवेशन गराउने मामिलामा सबैभन्दा बढी अनुदार देखिएका छन् । जेन–जी आन्दोलन अगाडि पूर्वपदाधिकारीको साथ लिएर आफैं सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने योजना बनाएका सिटौलाले जेन–जी आन्दोलनपछिको प्रतिकूल समय टार्न खोजिरहेको इतरपक्षको आरोप छ । अनुकूल समयका लागि महाधिवेशन लम्बाउन खोजेका सिटौलाले अझै पनि आफू सभापतिको प्रतिस्पर्धाबाट हटिनसकेको आफूनिकट नेताहरूलाई सुनाउने गरेका छन् । 

सिटौलासहित अरू पदाधिकारी वैशाख अगाडि कार्यतालिका ल्याउनसम्म तयार देखिएका छैनन् । ‘निर्वाचन अगाडि कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन गर्न सकिन्न । महामन्त्रीहरू निर्वाचनमा जान नचाहेको हो भने बैठकमा संसद् पुनःस्थापनाको प्रस्ताव ल्याउनुपर्‍यो, निर्वाचनमा जाने हो भने प्रस्ताव ल्याउनुपर्‍यो । निर्वाचन र महाधिवेशन सँगै जान सक्दैन’ सिटौलाले भने । 

अर्कोतर्फ संस्थापन पक्षले अहिले वैशाखमा महाधिवेशनको तालिका ल्याएर अर्को मंसिरमा मात्रै महाधिवेशन गराउने रणनीति बनाएको आरोप महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा पक्षले लगाउँदै आएको छ । ‘२१ फागुनको निर्वाचन वैशाखमा सर्ने सम्भावना छ । अहिले पार्टीको महाधिवेशन वैशाखमा राख्दा फेरि पनि निर्वाचनलाई देखाएर ०८३ मंसिरमा पार्टीको महाधिवेशन गराउने रणनीति बनाएको बुझ्न सकिन्छ’ महामन्त्री थापानिकट एक नेताले भने । 

बैठकमा सिटौलामाथि चुनाव हारेलगत्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेर पार्टीभित्र बेथिति भित्र्याएको आरोपसमेत लागेको छ । ०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएर ‘चोर बाटो’ बाट राष्ट्रिय सभामा आएको भन्दै केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्यालले बैठकमा सिटौलाको विरोध गरेका थिए । संविधानले निर्वाचन हारेका व्यक्ति त्यही कार्यकाल मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्री हुन रोक्नुको अर्थ चुनाव हारेको कार्यकाल सांसद हुनसमेत नपाउने संविधानको मूल मर्म हो । तर, वर्तमान संविधानको मस्यौदा समितिका संयोजकसमेत रहेका सिटौलालाई राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाइएको थियो । 

‘सिटौलाजी ०७९ को निर्वाचनमा माओवादीसँगको गठबन्धनमा पनि चुनाव हार्नु भयो । चुनाव हारेलगत्तै राष्ट्रिय सभाको सांसद पाउनुभयो’ संस्थापन पक्षमा रहेका अर्यालले भने, ‘अहिले निर्वाचन अगाडि कुनै पनि प्रकारको महाधिवेशन हुन सक्दैन भनेर विरोध गर्ने ?’ उनले ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरबाट विशेष महाधिवेशन माग गरिएको विषयलाई खेलाँची नठान्न चेतावनी दिए । 

केन्द्रीय सदस्य साउदले महाधिवेशनलाई निर्वाचनको सापेक्षतामा हेरेर समाधान खोज्नुपर्ने बताए । ‘महाधिवेशनको मिति निर्वाचन पछाडि तोक्दा फागुनको निर्वाचन सरेको खण्डमा महाधिवेशन पनि अझै पछाडि सार्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ,’ उनले भने, ‘पार्टी केन्द्रीय समिति एकातिर अनिर्णयको बन्दी बन्नु हुँदैन भने अर्कोतिर हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने हुनु हुँदैन ।’

बैठकमा केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले मंसिर मसान्तसम्ममा महाधिवेशन हुन सक्दैन भन्ने संस्थापन पक्षको जिकिर अस्वाभाविक रहेको बताए । ‘राजाको प्रत्यक्ष शासनको दबदबा, अर्कातिर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको चरम उत्कर्षको अवस्थामा समेत ४० दिनको तयारीमा हामीले पार्टीको एघारौं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको उदाहरण छ’ केसीले भने ।

 चर्चित भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध र कुशासनमाथि कठोर कारबाही चलाउन पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठनका लागि कांग्रेसले पहल लिनुपर्ने प्रस्ताव गरे । ‘नेपालीहरूले विदेशी बैंकहरूमा अवैध रूपमा राखेको भनिएको सम्पत्तिको छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनु जरुरी छ’ उनले भने । केसीले शासकीय सुधारका लागि संविधान संशोधन गरेर संवैधानिक राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था राखिनुपर्ने प्रस्ताव गरे । उनको प्रस्तावमा संघीय संसद् र प्रदेश सभाको सदस्य संख्या ५० प्रतिशत घटाउनुपर्ने उल्लेख छ ।