काठमाडौँ — सरकारले खर्च कटौती गर्ने भन्दै संघीय संसद्का पदाधिकारी र सांसदका सचिवालयको दरबन्दी घटाएपछि दुवै संस्थाबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । सरकारले समन्वय र परामर्श नगरी संसद्का सम्बन्धमा एकलौटी निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लगेको भन्दै संघीय संसद्का राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्वले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर आपत्ति जनाएका छन् ।

सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, प्रतिनिधिसभा सचिव हर्कराज राई र सचिवालय सचिव रोजनाथ पाण्डेले सोमबार प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेटेर सरकारको निर्णयमा आपत्ति जनाएका हुन् । 

राज्यका तीनमध्ये एक अंग व्यवस्थापिकाका सम्बन्धमा निर्णय लिँदा एकपल्ट पनि नसोधिएको, परामर्श नगरिएको भन्दै सभामुख र अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीसँग आपत्ति प्रकट गरे । आफ्ना कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले अर्थ मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आएको र यस विषयमा मन्त्री रामेश्वर खनालसँग बुझ्ने जवाफ दिएको सभामुख घिमिरेले बताए ।

अर्थमन्त्री खनालबाट भने कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाको प्रस्तावमा उक्त निर्णय गरिएको जवाफ आएको घिमिरेको भनाइ छ । अब अर्थ मन्त्रालयले के प्रस्ताव गर्छ, त्यसपछि आगामी कदमबारे सोच्ने उनले बताए । संसद्का सम्बन्धमा बिनापरामर्श गरिएको निर्णयले सरकारले संसद्प्रति कस्तो धारणा राखेको छ भन्ने उजागर भएको सभामुख घिमिरेले जनाए । 

१२ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट यो विवादको सुरुवात भएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा घटाउने निर्णय गरेको थियो । ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची २ मा हेरफेर गर्ने, पदाधिकारी तथा सदस्यको सचिवालयको दरबन्दी घटाइएको,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ । यो निर्णय अनावश्यक खर्च नियन्त्रणका लागि भएको सरकारीको तर्क छ । 

सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर सांसद र संसद्का पदाधिकारीअन्तर्गत रहेका प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको स्वकीय सुविधा खोसेको हो । सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा संशोधन गरेको हो । उक्त ऐनको दफा २५ मा ‘सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने गरी अनुसूची संशोधन गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने’ व्यवस्था गरेको छ ।

सोही कानुनी व्यवस्थामा टेकेर सरकारले ऐनको अनुसूची २ को २ र ३ मा संशोधन गरेको हो । उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको सचिवालयको सुविधा खोसिएको हो, जसमा उपसचिव वा सोसरहको एक/एक जना स्वकीय सचिवको सुविधा खोसिएको हो । उनीहरूले पाउने एक जना कम्प्युटर अपरेटर, दुई जना सवारी चालक, दुई जना कार्यालय सहयोगीका साथै अंगरक्षक र गार्डको सुविधा भने कायमै छ । 

सांसदले पाउँदै आएको एक–एक जना शाखा अधिकृतस्तरको कर्मचारीको सुविधा पनि खारेज गरिएको छ । यो निर्णय कायमै रहे प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सांसदले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने छैनन् । राष्ट्रिय सभाका ५९ सांसदको स्वकीय सचिवको सुविधा पनि खोसिएको छ । १६ संसदीय समितिका सभापतिको सचिवालयमा पनि कटौती गरिएको छ । सभामुख र राष्ट्रिय सभाको सचिवालय भने खारेज गरिएको छैन । 

संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले भने सरकारले गरेको निर्णयले सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबाहेककाको स्वकीय सचिव हट्ने बताए । ‘संघीय संसद्का सांसदहरूलाई एक–एक जना शाखा अधिकृतसरह पाउने ऐनको अनुसूचीमा थियो, त्यो हटाइयो । प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ र राष्ट्रिय सभाको ५९ मध्ये सभामुख र अध्यक्षबाहेकका स्वकीय सचिव हट्ने भए । उपसभामुख, उपाध्यक्ष, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, समिति सभापतिहरूको स्वकीय सचिव हट्ने भए,’ गिरीले भने, ‘सरकारको यो निर्णयले विधि निर्माणमा संलग्न जनप्रतिनिधित्वको तथा सांसदहरूको कार्यसम्पादन व्यवस्थापनमा प्रभाव पर्छ ।’ 

परामर्शबिना सांसदका स्वकीय सचिवलगायतका कर्मचारी कटौतीको निर्णय गरेर चुनाव गराउने प्रयोजनका लागि गठित अन्तरिम सरकारले संसद्लाई कमजोर पार्ने काम गरिरहेको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ । ‘मूलतः यो सरकार कसरी संसद्लाई कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने काममा लागेको छ, जुन बेठिक हो,’ घिमिरेले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ, राष्ट्रिय सभा त छ । तर, यसलाई कसरी काम गर्न अप्ठ्यारो पार्न सकिन्छ, कानुनमा मिल्दा पनि नमिल्दा पनि यसलाई कसरी रोकावट गर्न सकिन्छ, त्यो निर्णय सरकारले गरिरहेको छ ।’