काठमाडौँ — जेन–जी आन्दोलनको बलमा गठन भएको सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकार र उक्त सरकारले सिफारिस गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ ।

प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश संलग्न हुने संवैधानिक इजलासले गम्भीर संवैधानिक विवादमा सुनुवाइ गर्ने क्षेत्राधिकार संविधानले दिएको छ । संविधानले दिएको यही क्षेत्राधिकार अन्तर्गत सर्वोच्चले असोज २८ गते र त्यसपछि सर्वोच्च पुगेका १६ थान रिट दर्ता गरेको थियो । 

सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन र सरकार गठन गम्भीर संवैधानिक विवाद भन्दै सिधै संवैधानिक इजलासमा दर्ता गराएको थियो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार बुधबार संवैधानिक इजलासमा पहिलो सुनुवाइको पेसी तोकिएको छ । उक्त इजलास माग गरेर दर्ता भएका १६ थान निवेदन एकै पटक पेश हुने छन् ।

यसअघि पनि संसद् विघटन सम्बन्धी विवादलाई संवैधानिक इजलासले नै टुंगो लगाएकाले यस पटक पनि सिधै संवैधानिक इजलासमा दर्ता गरिएको हो । २०७७ र २०७८मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । उक्त विवाद भने एकल इजलास हुँदै संवैधानिक इजलासमा पुगेको थियो । 

यसपटक सर्वोच्च अदालतको मुद्दा शाखाले सिधै संवैधानिक इजलासमा यो विवाद दर्ता गराउन रिट निवेदकहरुलाई भनेको थियो । सोही अनुसार दर्ता भएका रिटहरु सुनुवाइ हुन लागेको हो ।

के छ रिटहरुमा मागदाबी?

२४ भदौको प्रदर्शनका क्रममा सर्वोच्च अदालत जलेर खण्डहर बनेपछि २८ असोजदेखि रिट दर्ता खुलाइएको थियो । रिट दर्ता खुलाएकै दिन सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद् विघटन संविधानविपरीत भन्दै १० वटा रिट पेस भएका छन् ।

त्यसपछि थप ६ थान रिट दर्ता भएका थिए । प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल, खडकबहादुर शाह, आभास पोखरेल, आयुष भण्डारी लगायतका रिट दर्ता भएको थियो ।

सबै रिटहरुमा मुख्य रुपमा तीन वटा माग अघि सारिएको छ । रिटमा पहिलो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेन–जी आन्दोलनको म्यान्डेडका आधारमा सरकार गर्ने भनी गरेको निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ । संविधानले सरकार गठनको धाराको रुपमा ७६ रहेको तर शुसिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा उक्त धारा अनुसार नभएको दाबी गरिएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ६१ अनुसार गठन गरेकाले बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्यस्तै रिटमा गरिएको दोस्रो माग हो अन्तरिक सरकारकी प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्टपतिले गरेको संसद विघटन बदर गर्ने निर्णय बदर भई संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्ने हो । तेस्रो माग जेनजी आन्दोलन पछिको अवस्थालाई संसद्‌बाट सम्बोधन हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास, प्रधानमन्त्री कार्की र संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । त्यस्तै संविधानले नै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भएको व्यक्तिलाई मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्य लाभको पदमा रोक लगाएकाले सरकार गठन गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ । 

प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने माग प्रमुख रुपमा रिटमा छ । संसद् पुनःस्थापना गरेर प्रतिनिधिसभाभित्रबाटै सरकार बनाउनु भनी परमादेश जारी गर्न माग सबै रिटमा गरिएको छ ।

कस्तो गठन होला संवैधानिक इजलास?

संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको गठनको व्यवस्था छ । ‘सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने छन्’ भनिएको छ ।

इजलासमा बस्ने आफूबाहेका चार न्यायाधीश तोक्ने अधिकार संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको छ । हालसम्मको न्यायीक अभ्यास हेर्दा संवैधानिक इजलास दुई मोडलमा गठन भएका छन् । पहिलो मोडल प्रधानन्यायाधीशको अधिकार भएकाले उनले रोजेका र संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा रहेकामध्ये चार जना न्यायाधीशहरु ‘पिक एण्ड चुज’ शैलीमा रोज्न पाउने छन् । यसमा जो सुकै पनि रोष्टरमा रहेका १० न्यायाधीश मध्ये अटाउने छन् । 

त्यस्तै दोस्रो विकल्प भनेको वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्ने हो । यसमा वरिष्ठ न्यायाधीश हुँदै वरीयता क्रममा रहेका न्यायाधीशको इजलास गठन हुने छ । यी दुवै अभ्यास हुने गरेको छ । यसअघि केपी शर्मा ओलीले गरेको दुई वटै विघटनमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सुरुमा ‘पिक एण्ड चुज’ शैलीमा इजलास गठन गरेपछि विवादित भएको थियो ।

उक्त विवादपछि वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन हुँदै संसद् विघटन बदर हुने फैसला भएको थियो । संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल, नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, शारंगा सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमान लगायत छन् । वरीयताको आधारमा तोक्दा मनोज शर्मासम्म अटाउने देखिन्छ ।

के देखिन्छन् विकल्प?

१२ गते पहिलो सुनुवाइ हुने भएकाले अन्तरिम आदेशभन्दा लिखित जवाफ मगाउनेतिरै बहस हुने देखिन्छ । संवैधानिक इजलासले महत्त्व दिँदै अग्राधिकार दिएर लिखित जवाफ मगाउन सक्ने देखिन्छ । सर्वोच्चले यो विवाद छिट्टै निर्णय दिनुपर्ने भएकाले समय तोकेर विपक्षीहरुलाई लिखित जवाफ मगाउन सक्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै नेपाल बार एशोसियसन र सर्वोच्च बारबाट ‘एमिकस क्युरी’ पनि मगाउने देखिन्छ । यी सवै आदेशपछि अन्तिम सुनुवाइका लागि इजलासले चाहेमा समय नै तोक्न सक्ने पनि देखिन्छ । २१ फागुनमा निर्वाचनको मिति तोकिएको र त्यसको तयारी निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा अवरोध नहुने गरी उचित निकासको माग बहसका क्रममा हुने भएकाले इजलासले निश्चित समय तोक्ने सम्भावना देखिन्छ । 

विगतका प्रतिनिधि सभा विघटनका मुद्दामा पनि यो अभ्यास भएकाले यस पटक पनि हुने देखिन्छ । त्यसपछि मात्र सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ गर्ने छ । सर्वोच्चले यसमा अन्तिम सुनुवाइ ढिलोमा दुई महिना छिटोमा एक महिनाभित्र टुंग्याउन सक्ने देखिन्छ ।

यस्तो छ, संसद् विघटनको इतिहास

नेपालको इतिहासमा हालसम्म संसद् विघटनको निर्णय भएका दश घटना भएका छन् । २०१७ सालदेखि २०८२ सम्म विभिन्न प्रधानमन्त्रीहरुले यस्तो विघटन सिफारिस गरेका थिए । यसरी भएका सिफारिस मध्ये पाँच वटा विघटन कार्यान्वयनमा गएका थिए । 

१ पुस २०१७ मा भएको पहिलो विघटन कार्यान्वयन भएको थियो भने त्यसपछि २०५१मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको विघटन पनि कार्यान्वयनमा गएको थियो । २०५५ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको विघटन पनि कार्यान्वयनमा गएको थियो । २०५९मा शेरबहादुर देउवाले गरेको विघटन पनि कार्यान्वयन भएको थियो तर जन आन्दोलनको बलमा पछि पुनर्स्थापना गरियो ।