प्रधानमन्त्री मातहत अझै ७ मन्त्रालय, डेढ महिनामा तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार

विवादास्पद पृष्ठभूमि खुलेपछि खगेन्द्र सुनारको नाम हट्यो, मन्त्रालय फेरिएपछि गणपतिलाल श्रेष्ठले चाहेनन् मन्त्री बन्न ।

कार्तिक १०, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

7 more ministries under the Prime Minister, Cabinet expansion for the third time in a month and a half

What you should know

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले डेढ महिनामा तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीमा डा. सुधा शर्मा गौतम र युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा बब्लु गुप्ता आइतबार नियुक्त भएसँगै मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यीय भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले चार मन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरेकी थिइन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा सिफारिस गरिएका अभियन्ता खगेन्द्र सुनार विवादास्पद र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको पाइएपछि उनको नियुक्ति रोकियो । 

सम्पदा संरक्षण अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठको नियुक्ति भने मन्त्रालय हेरफेरमा असन्तुष्टिले रोकिएको छ । श्रेष्ठलाई सुरुमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीका लागि सिफारिस गरिएको थियो तर केहीबेरमै फेरबदल गरेर भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएका कारण उनले असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनको नियुक्ति पनि प्रधानमन्त्री कार्कीकै आग्रहमा रोकिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्की मातहत अझै सात मन्त्रालय छन् । उनको जिम्मेवारीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाहेक परराष्ट्र, रक्षा, खानेपानी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, वन तथा वातावरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय छन् । मन्त्रीहरू कुलमान घिसिङ र अनिलकुमार सिन्हालाई एकभन्दा बढी मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्की अझै दुई–तीन मन्त्री थप गर्नुपर्ने पक्षमा छिन् । उनी पर्यटन, श्रम तथा रोजगार र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थप्ने मनस्थितिमा रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

२७ भदौमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएकी कार्कीले सुरुमा रामेश्वर खनाललाई अर्थमन्त्री, कुलमान घिसिङलाई ऊर्जासहित भौतिक योजना र सहरी विकासमन्त्री र ओमप्रकाश अर्याललाई गृह तथा कानुनमन्त्री बनाएकी थिइन् । ६ असोजमा अनिलकुमार सिन्हा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री, महावीर पुन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, मदन परियार कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री र जगदीश खरेल सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री भएका थिए । 

7 more ministries under the Prime Minister, Cabinet expansion for the third time in a month and a half

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री खरेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भएकाले कार्कीले नै निर्णय लिने बताए । ‘अब फेरि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने कि नगर्नेमा प्रधानमन्त्रीले नै आन्तरिक छलफल गर्नुहुन्छ । अहिले पनि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू प्रधानमन्त्रीसँगै बाँकी छन्,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई अब मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न जरुरी छैन भन्ने लाग्यो भने विस्तार नहुन पनि सक्छ ।’ 

एक मन्त्रीका अनुसार परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने आफैं राख्ने प्रधानमन्त्री कार्कीको मनस्थिति छ । नेपाली सेनाको तालुकवाला मन्त्रालय भएकाले रक्षा अनि बाह्य सम्बन्ध र कूटनीति सञ्चालन गर्ने भएकाले परराष्ट्र मन्त्रालय उनले आफैं राख्ने ती मन्त्रीले जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्रीले उपर्युक्त पात्र पाउनुभएन भने अब मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुन पनि सक्छ,’ उनले भने । 

नवनियुक्त मन्त्रीद्वय डा. गौतम र गुप्ताले आइतबारै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ लिएर आ–आफ्नो मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री डा. गौतम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी पूर्वसचिव (२०६५–२०६८) हुन् । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोसँग टकराव बढेपछि उनले सचिवबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । त्यसअघिका स्वास्थ्यमन्त्री उमाकान्त चौधरीसँग पनि उनको खटपट भएको थियो । 

जनस्वास्थ्यमा स्नातकोत्तर गरेकी डा. गौतम प्रसूति–स्त्रीरोग विशेषज्ञ हुन् । उनीसँग संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरू, विश्व स्वास्थ्य संगठन र स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमा सल्लाहकारका रूपमा काम गरेको अनुभव रहेको छ । उनी नेपाल चिकित्सक संघकी पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् । डा. गौतम कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेल स्वास्थ्यमन्त्री भएका बेला विज्ञ सल्लाहकार थिइन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री डा. गौतमले पदभार ग्रहण गर्दै जेन–जी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूलाई मनोपरामर्श सेवा प्रदान गर्ने पहिलो निर्णय गरेकी छन् । उनले मुलुकको वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । जेन–जी आन्दोलनमा सहिद भएकाका परिवारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर बजेट व्यवस्था र अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाएकी छन् । 

मन्त्रालयमा हुने खरिद प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाउने र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने वाचा पनि नवनियुक्त स्वास्थ्यमन्त्री डा. गौतमले गरेकी छन् । उनले भनिन्, ‘जेन–जी आन्दोलन भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनका लागि भएको थियो । त्यसैले कतैबाट पनि भ्रष्टाचार भएको सुन्न नपरोस् ।’

नवनियुक्त युवा तथा खेलकुदमन्त्री गुप्ता सामाजिक कार्यमा सक्रिय हँॅदै जेन–जी आन्दोलनमा जोडिएका थिए । कोभिड महामारीका बेला उनले काठमाडौंमा निःशुल्क खाना खुवाउने अभियान चलाएका थिए । त्यतिबेलै उनीलगायतले कपडा बैंक पनि सञ्चालन गरेका थिए, जहाँ हुनेले कपडा दिने र नहुनेले लैजाने गर्थे । उनको समूहले सञ्चालन गरेको ‘हन्ड्रेड्स ग्रुप’ ले गरिब र विपन्न विद्यार्थीलाई पढाउने गरेको छ । उक्त ग्रुपले रगत अभाव हुने बिरामीलाई पनि मद्दत गर्दै आएको छ । 

मन्त्री गुप्ताले मन्त्रालयका सबै बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् । उनले युवा र खेलकुद क्षेत्रमा बोलेरभन्दा पनि काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

कान्तिपुर संवाददाता

Link copied successfully