काठमाडौँ — कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादीलगायत दल निर्वाचनमा जाने तयारी गरिरहेका बेला एमाले भने विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिएको छ ।

चुनाव गराउने मुख्य जिम्मेवारीसहित पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित सरकारप्रति नै एमाले पछिल्लो समय आक्रामक देखिएको छ ।

प्रदर्शनकारीले २४ भदौमा आगजनी गरेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलमा शनिबार भएको भेटघाट तथा चियापान कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले मुलुक प्रतिगमनतिर गएको उल्लेख गर्दै चुनावको नाटक भइरहेको दाबी गरे । ‘राजनीतिक दललाई निषेध गर्ने, दमन गर्ने अनि फागुन २१ मा चुनाव हुन्छ ? यो चुनाव हुनेवाला छैन, त्यस कारण विघटित संसद् पुनःस्थापना भनेका छौं,’ उनले भने ।

सरकारले २४ भदौमा प्रहरीको हतियार लुट्ने, आगजनी गर्नेहरूलाई नियन्त्रण गरेपछि मात्र चुनावबारे कुरा हुने ओलीको भनाइ छ । ‘प्रहरीको हतियार लुट्नेहरूलाई कारबाही हुनुपर्दैन ? त्यत्तिकै चुनाव हुन्छ ? अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिनुस् अनि चुनावको कुरा गरौंला,’ उनले भने ।

२३ र २४ भदौका घटना जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको सिफारिसमा सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको विदेश भ्रमण रोक्का र अनुमतिबिना काठमाडौं उपत्यकाबाहिर जान निषेध गरेपछि एमाले निर्णय गरेरै सरकारविरुद्ध उत्रिएको छ । संसद् पुनःस्थापनाको मागसँगै निर्वाचन तयारीमा लाग्नुपर्ने पार्टीभित्रको मतलाई अस्वीकार गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना एजेन्डामा एमाले अघि बढेको छ ।

हालै भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि निर्वाचन नगर्ने बाटोमा सरकार अघि बढेको निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘निर्वाचनको आधार बनाउनेतिर होइन, मुलुकलाई बहुआयामिक संकटतिर धकेल्न सरकार उद्यत देखिन्छ । कार्यादेशविपरीत अन्य मुलुकहरूसँग मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पार्ने सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ एमालेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन हुन नसक्ने र प्रतिनिधिसभा कायम नरहेको वर्तमान अवस्थाले राजनीतिक रिक्तता र अस्थिरताको भयावह अवस्था सिर्जना गर्ने हुनाले एमाले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढंगले विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्ने माग गर्छ र त्यसले मात्र मुलुकलाई लोकतन्त्रको बाटोमा फर्काउन सक्छ ।’

एमालेले कार्की सरकार असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै आएको छ । सरकारले राजनीतिक दलसँग संवाद नगरी निषेधको बाटोमा लागेको एमालेको आरोप छ । सरकार ‘अनिर्वाचित सत्ता लम्ब्याउने दिशामा उद्यत’ रहेको पनि एमालेले टिप्पणी गरेको छ । ‘निर्वाचनको मूल पक्षका रूपमा दलहरूसँग संवाद, परामर्श र सहकार्य त परै छाडौं, सम्पर्कसमेत गर्न चाहिरहेको छैन । उल्टै निषेध र मुठभेडको बाटोमा हिँडिरहेको छ,’ एमालेले भनेको छ ।

दलहरूलाई चुनावमा भाग लिन नदिने, उनीहरूले जिते परिणाम खारेज गर्ने र नेताहरूलाई विभिन्न मुद्दा लगाएर बाहिरै निस्कन नदिनेजस्ता धम्की आइरहेको अवस्थामा निर्वाचन हुन नसक्ने एमालेको निष्कर्ष छ । ‘सरकार मौन छ । प्रहरीबाट लुटिएका हतियार र गोलीगट्ठा बाहिरै राखेर, कैदीलाई खुलेआम हिँड्न र पुनः आपराधिक काममा लाग्न छुट दिने काम भइरहेको वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक दलहरू कसरी निर्भयपूर्वक जनतासमक्ष जान सक्छन् ?’ एमालेको प्रश्न छ, ‘मतदाताहरू निर्धक्कसँग मतदान केन्द्रसम्म पुग्न सक्छन् ?’

एमालेभित्र २१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा भाग लिने तयारी गर्नुपर्ने मत पनि छ । उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग जायज भए पनि निर्वाचनमा नजाने निर्णय उचित नभएको भन्दै फरक मत राखेका छन् । अध्यक्ष ओलीले पार्टी निर्वाचनमा जान नहुने निर्णय सुनाएलगत्तै ज्ञवालीले लिखित फरक मत राखेका थिए । ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने मागलाई कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ । निर्वाचनमा भाग नलिने भन्ने निर्णय गलत हो,’ ज्ञवालीको मत थियो । उनको फरक मतलाई शाक्यले समर्थन गरेकी थिइन् ।

केन्द्रीय कमिटीमा मत राख्ने अधिकांश नेताहरूले संसद् पुनःस्थापना नभए के गर्ने, निर्वाचनको तयारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न गरे पनि अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनमा जान नसकिने बताएका थिए । संसद् पुनःस्थापना गर्न अघि बढ्ने निर्णय गरिए पनि आन्तरिक रूपमा निर्वाचनका लागि पार्टी संगठन परिचालन गर्ने एमालेको तयारी छ । ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग पहिलो हो तर चुनावमा जानुपर्ने अवस्थालाई ध्यान दिएर आन्तरिक तयारी गर्ने भन्ने छ,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘चुनाव बहिष्कार गर्दा गलत सन्देश जान्छ भन्ने पार्टीले राम्ररी बुझेको छ ।’