काठमाडौँ — कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत अन्य दल निर्वाचनमा जाने तयारी गरिरहेका बेला एमाले भने विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिएको छ । जेन-जी आन्दोलनका कारण एमाले नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएपछि बनेको पूर्वप्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले चुनावको तयारीबारे माओवादीसँग छलफल सुरु गरेको छ । तर एमाले भने सरकारविरुद्ध उत्रिएको छ ।

त्यतिबेला कार्की सरकार गठनमा सकारात्मक देखिएको एमाले पछिल्लो समय भने सरकारप्रति आक्रामक देखिएको छ । एमालेले शनिबार, भदौ २४ मा जलेर खरानी भएको केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलमा पहिलो पटक भेटघाट तथा चियापान कार्यक्रममा पुगेका अध्यक्ष ओलीले मुलुक ‘प्रतिगमन’तिर गएको उल्लेख गर्दै ‘चुनावको नाटक’ भइरहेको दाबी गरे ।

‘राजनीतिक दललाई चुनावमा भाग लिन नदिने ड्रामाको कल्पना भएको छ,’ उनको आक्रोश थियो, ‘राजनीतिक दललाई निषेध गर्ने, दमन गर्ने अनि फागुन २१ मा चुनाव हुन्छ ? यो चुनाव हुनेवाला छैन, त्यसकारण विघटित संसद् पुनर्स्थापना भनेका छौं ।’ सरकारले भदौ २४ मा प्रहरीको हतियार लुट्ने, आगजनी गर्नेहरुलाई नियन्त्रण गरेपछि मात्र चुनावबारे कुरा हुने उनको भनाइ छ ।

‘प्रहरीको हतियार लुट्नेहरुलाई कारबाही हुनुपर्दैन, त्यत्तिकै चुनाव हुन्छ ? अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिनुस्, अनि चुनावको कुरा गरौंला,’ उनले भने । कार्की सरकारले जेन-जी आन्दोलनमा युवाको हत्या हुनुमा अनुसन्धान गर्न अध्यक्ष ओलीको पासपोर्ट रोक्का गरेपछि एमाले निर्णय गरेरै सरकारविरुद्ध उत्रिएको हो ।

पार्टीभित्र संसद् पुनर्स्थापनाको मागसँगै निर्वाचन तयारीमा लाग्नु पर्ने मतलाई अस्विकार गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना मुद्दा अघि बढाउने निर्णय एमालेले गरेको छ । तीन दिनसम्म ललितपुरमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्वाचन नगर्ने बाटोमा सरकार अघि बढाएको आरोप लगाएको छ ।

एमालेले कार्की सरकार संवैधानिक भएको दाबी गर्दै संसद पुनर्स्थापनाको माग अघि सारेको छ । ‘निर्वाचनको आधार बनाउनेतिर होइन, मुलुकलाई बहुआयामिक सङ्कटतिर धकेल्ने उद्यत देखिन्छ । कार्यादेश विपरीत अन्य मुलुकहरुसँग मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पार्ने सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ शुक्रबार एमालेको निर्णय अनुसार भनिएको छ ।

‘निर्वाचन हुन नसक्ने र प्रतिनिधिसभा कायम नरहेको वर्तमान अवस्थाले राजनीतिक रिक्तता र अस्थिरताको भयावह अवस्था सिर्जना गर्ने हुनाले नेकपा (एमाले) असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढंगले विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दछ र त्यसले मात्र मुलुकलाई लोकतन्त्रको बाटोमा फर्काउन सक्छ भन्ने स्पष्ट मान्यता राख्दछ ।’

सरकारले राजनीतिक दलसँग संवाद नगरी निषेधको बाटोमा लागेको एमालेको आरोप छ । एमालेले राजनीतिक दलसँग निर्वाचन गराउन छलफल नगरी निषेधको बाटोमा अघि बढेको आरोप लगाएको छ । ‘निर्वाचनको कार्यादेश प्राप्त गरेको वर्तमान सरकार निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतिर होइन, अनिर्वाचित सत्ता लम्ब्याउने दिशामा उद्यत देखिन्छ,’ एमाले केन्द्रीय कमिटीले भनेको छ । ‘निर्वाचनको मूल पक्षका रुपमा दलहरुसँग संवाद, परामर्श र सहकार्य त परै छाडौं, सम्पर्क समेत गर्न चाहिरहेको छैन । उल्टै निषेध र मुठभेडको बाटोमा हिँडिरहेको छ ।’

पार्टीहरुलाई चुनावमा भाग लिन नदिने, उनीहरुले जिते परिणाम खारेज गर्ने र नेताहरुलाई विभिन्न मुद्दा लगाएर बाहिरै निस्कन नदिने अवस्थामा निर्वाचन हुन नसक्ने एमालेको निश्कर्ष छ । ‘सरकार मौन छ । प्रहरीबाट लुटिएका हजारौं थान हतियार र गोलीगठ्ठा बाहिरै राखेर, हजारौं कैदीहरुलाई खुलेआम हिँड्न र पुनः आपराधिक काममा लाग्न छुट दिने काम भइरहेको वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक दलहरू कसरी निर्भयतापूर्वक जनता समक्ष जान सक्छन् ?’ एमालेको प्रश्न छ । ‘मतदाताहरु निर्धक्कसँग मतदान केन्द्रसम्म पुग्न सक्छन् ?’

एमालेभित्र फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमा भाग लिने तयारी गर्नुपर्ने मत छ । उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्यले फरक मत राख्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग जायज भए पनि निर्वाचनमा नजाने निर्णयबिरुद्ध फरक मत राखेका छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी निर्वाचनमा जान नहुने निर्णय सुनाएलगत्तै ज्ञवालीले लिखित फरक मत राखेका थिए ।

‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने मागलाई कार्यक्रमको रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ । निर्वाचनमा भाग नलिने भन्ने निर्णय गलत हो,’ ज्ञवालीको मत थियो । उनको फरक मतलाई शाक्यले समर्थन गरेकी थिइन् । केन्द्रीय कमिटीमा मत राख्ने अधिकांश नेताहरुले संसद पुनर्स्थापना नभए के गर्ने? निर्वाचनको तयारी गर्ने कि नगर्ने? प्रश्न गरे पनि अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनमा जान नसकिने बताएका थिए ।

उनले निर्वाचनमा जानुपर्ने मतलाई बेवास्ता गर्दै संसद् पुनर्स्थापनाको बाटोमा अघि जाने निर्णय गराएका थिए । पार्टी पुनर्स्थापना गर्न अघि बढ्ने निर्णय गरे पनि आन्तरिक रूपमा निर्वाचनका लागि पार्टी संगठन परिचालन गर्ने तयारी छ । ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग पहिलो हो तर चुनावमा जानुपर्ने अवस्थालाई ध्यान दिएर आन्तरिक तयारी गर्ने भन्ने छ,’ एमालेका केही नेताले भने । ‘चुनाव बहिस्कार गर्दा गलत सन्देश जान्छ भन्ने पार्टीले राम्ररी बुझेको छ ।’